लालू यादव की किस इच्छा को PM मोदी ने किया पूरा, अमित शाह ने दी जानकारी

Amit Shah Waqf Amendment Bill:  वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा जारी है, जहां सत्ताधारी एनडीए पक्ष एकजुट नजर आ रहा है, वहीं विपक्ष इस विधेयक के खिलाफ अपना प्रतिकार जारी रखे हुए है. इस बीच, गृह मंत्री अमित शाह ने भी सदन में चर्चा में भाग लिया और विपक्ष पर कई मौकों पर करारा प्रहार किया.

लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते हुए विपक्ष पर हमला

अमित शाह ने एक अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का नाम लिया और विपक्ष को जमकर घेरा. उन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी का जिक्र करते हुए आरजेडी के एक सदस्य की ओर इशारा किया और कहा, "आरजेडी के सारे सदस्य बोले, लेकिन लालू जी का एक कथन बताता हूं जो इसी सदन में कहा गया था." अमित शाह ने लालू यादव का हवाला देते हुए कहा, "देखिए कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा. सारी जमीनें हड़प लीं. चाहे सरकारी हों या गैर, उसमें काम करने वाले लोग हों, सब कुछ बेच दिया है. पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, सब पर अपार्टमेंट बन गया है. सब लोगों ने लूट-लाट लिया है."

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लालू प्रसाद की इच्छा को नरेंद्र मोदी ने पूरा किया

अमित शाह ने आगे कहा, "लालू प्रसाद यादव की इच्छा तो इन्होंने पूरी नहीं की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी." शाह ने यह टिप्पणी करते हुए विपक्ष को घेरने का प्रयास किया, यह कहकर कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है.

विपक्ष की आलोचना और पारदर्शिता का समर्थन

अमित शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह पारदर्शिता से डरते हैं और कोर्ट में किसी भी आदेश को चैलेंज करने से मना कर देते थे. उन्होंने कहा, "आपने तो यह कर दिया था कि उसके ऑर्डर को कोर्ट में कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता था. पूरा संविधान वहीं समाप्त कर दिया था. हम तो कहते हैं कि कोर्ट में कोई भी चैलेंज कर सकता है. कोर्ट के फोरम से बाहर करने का पाप कांग्रेस ने किया था."

विधेयक का उद्देश्य और सुरक्षा की बात

अमित शाह ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह विधेयक जमीनों को सुरक्षा प्रदान करेगा. उन्होंने कहा कि "किसी की जमीन घोषणा मात्र से वक्फ प्रॉपर्टी नहीं बनेगी. पुरातत्व विभाग, आदिवासी भाइयों की जमीन, आम नागरिकों की जमीन सुरक्षित हो जाएगी." गृह मंत्री ने इस विधेयक को पारदर्शिता और कानून के कड़े प्रवधानों से जोड़ते हुए इसे सभी नागरिकों के हित में बताया.