'पाकिस्तानियों को जल्द वापस भेजें', अमित शाह ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को दिया निर्देश
अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उनकी वापसी सुनिश्चित करने को कहा.
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें अपने-अपने राज्यों में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने को कहा. इसके साथ ही सभी प्रकार के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया गया है. शाह ने मुख्यमंत्रियों से लोगों की पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को भी कहा है.
सिंधु जल संधि के संबंध में बैठक
केंद्रीय गृह मंत्री अपने आवास पर सिंधु जल संधि के संबंध में एक बैठक भी करेंगे. इस बैठक में गृह मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के अलावा अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे. सूत्रों ने एएनआई को बताया, "भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बारे में पाकिस्तान को लिखित रूप से औपचारिक रूप से सूचित कर दिया है.
जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा को पत्र लिखकर भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है. भारत ने संधि में बदलाव के लिए नोटिस जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार ने संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान सरकार को नोटिस दिया है.
नोटिस में क्या कहा गया?
नोटिस में कहा गया है कि संधि के कई बुनियादी पहलुओं में बदलाव हुए हैं और उन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है. जनसंख्या में बदलाव, स्वच्छ ऊर्जा का विकास और संधि में उल्लिखित जल वितरण से संबंधित विभिन्न कारक हुए हैं. किसी भी संधि का क्रियान्वयन सद्भावनापूर्वक किया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है.
पत्र में कहा गया है कि भारत ने संधि के अनुच्छेद XII (3) के तहत 1960 की सिंधु जल संधि (संधि) में संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान सरकार को नोटिस भेजा है. पत्र में कहा गया, "इन संचारों में संधि के निष्पादन के बाद से परिस्थितियों में आए मूलभूत परिवर्तनों का हवाला दिया गया है, जिसके लिए संधि के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है. इन परिवर्तनों में जनसंख्या की जनसांख्यिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता और संधि के तहत जल बंटवारे के अंतर्निहित मान्यताओं में अन्य परिवर्तन शामिल हैं."
ये भी पढ़ेंः भीषण बम धमाके से थर्रा उठा बलूचिस्तान, भारत के खिलाफ 'तेवर' दिखाने वाले मुनीर अपना ही घर नहीं बचा पा रहे!
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें अपने-अपने राज्यों में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने को कहा. इसके साथ ही सभी प्रकार के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया गया है. शाह ने मुख्यमंत्रियों से लोगों की पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को भी कहा है.
सिंधु जल संधि के संबंध में बैठक
केंद्रीय गृह मंत्री अपने आवास पर सिंधु जल संधि के संबंध में एक बैठक भी करेंगे. इस बैठक में गृह मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के अलावा अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे. सूत्रों ने एएनआई को बताया, "भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बारे में पाकिस्तान को लिखित रूप से औपचारिक रूप से सूचित कर दिया है.
जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा को पत्र लिखकर भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है. भारत ने संधि में बदलाव के लिए नोटिस जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार ने संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान सरकार को नोटिस दिया है.
नोटिस में क्या कहा गया?
नोटिस में कहा गया है कि संधि के कई बुनियादी पहलुओं में बदलाव हुए हैं और उन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है. जनसंख्या में बदलाव, स्वच्छ ऊर्जा का विकास और संधि में उल्लिखित जल वितरण से संबंधित विभिन्न कारक हुए हैं. किसी भी संधि का क्रियान्वयन सद्भावनापूर्वक किया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है.
पत्र में कहा गया है कि भारत ने संधि के अनुच्छेद XII (3) के तहत 1960 की सिंधु जल संधि (संधि) में संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान सरकार को नोटिस भेजा है. पत्र में कहा गया, "इन संचारों में संधि के निष्पादन के बाद से परिस्थितियों में आए मूलभूत परिवर्तनों का हवाला दिया गया है, जिसके लिए संधि के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है. इन परिवर्तनों में जनसंख्या की जनसांख्यिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता और संधि के तहत जल बंटवारे के अंतर्निहित मान्यताओं में अन्य परिवर्तन शामिल हैं."
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