4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स, लखनऊ मेट्रो के अगले फेस को मंजूरी, कैबिनेट मीटिंग में हुए कई बड़े फैसले

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में भारत की तकनीकी, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने 4 नए सेमीकंडक्टर निर्माण प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी है, जिनमें कुल ₹4,594 करोड़ का निवेश किया जाएगा.

सरकार की इस मंजूरी से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों की स्थापना की जाएगी. इससे पहले 6 प्रोजेक्ट्स पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं. यह कदम भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक मजबूत खिलाड़ी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

लखनऊ मेट्रो का विस्तार: फेस-1बी को मंजूरी

कैबिनेट ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेस-1बी को भी मंजूरी दी है, जिसमें 11.165 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर और 12 नए स्टेशन शामिल होंगे. इस परियोजना पर ₹5,801 करोड़ की लागत आएगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा, "लखनऊ जैसे तेजी से बढ़ते शहर में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार शहरी गतिशीलता को नया आयाम देगा."

ऊर्जा क्षेत्र में निवेश: टाटो II जलविद्युत परियोजना को स्वीकृति

सरकार ने 700 मेगावाट की टाटो II जलविद्युत परियोजना को भी मंजूरी दे दी है, जिसके लिए ₹8,146 करोड़ का निवेश किया जाएगा. यह प्रोजेक्ट भारत की स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा.

कुल ₹18,541 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत

इन तीन प्रमुख क्षेत्रों में की गई घोषणाओं के साथ, आज की बैठक में कुल ₹18,541 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है, जो भारत के बुनियादी ढांचे और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेंगे.

पिछली कैबिनेट बैठकों के प्रमुख निर्णय

8 अगस्त:

पिछली बैठक में कैबिनेट ने ₹52,667 करोड़ की लागत वाली 5 महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी थी. इनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार के लिए ₹12,060 करोड़ की मंजूरी शामिल थी. उज्ज्वला योजना के तहत 2025-26 तक सब्सिडी जारी रखने का फैसला लिया गया.

इसके अतिरिक्त:

• सार्वजनिक तेल कंपनियों को ₹30,000 करोड़ का मुआवजा (एलपीजी पर घाटा भरपाई)
• तकनीकी शिक्षा सुधार के लिए MERITE योजना को ₹4,200 करोड़ की सहायता
• असम और त्रिपुरा में ₹4,250 करोड़ की लागत से 4 नए विकास प्रोजेक्ट्स
• तमिलनाडु में मरकानम–पुडुचेरी के बीच ₹2,157 करोड़ की लागत से 46 किमी लंबा चार लेन हाईवे

31 जुलाई:

31 जुलाई को हुई बैठक में 6 अहम फैसलों की घोषणा की गई थी, जिनमें दो किसान और खाद्य सुरक्षा से जुड़े थे, और चार पूर्वोत्तर भारत में रेलवे नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित थे.

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