हरियाणा में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए, सीएम सैनी ने इसके लिए 5 हजार करोड़ का बजट रखा
हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुआई में बनी नई भाजपा सरकार ने महिलाओं को हर महीने ₹2100 देने की घोषणा कर दी है. सोमवार को राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए सीएम सैनी ने इस योजना का ऐलान किया.
हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुआई में बनी नई भाजपा सरकार ने महिलाओं को हर महीने ₹2100 देने की घोषणा कर दी है. सोमवार को राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए सीएम सैनी ने इस योजना का ऐलान किया. इसके लिए सरकार ने ₹5000 करोड़ का बजट निर्धारित किया है.
घोषणा के बाद सदन में तालियां और ठहाके
सीएम सैनी की इस घोषणा पर सरकार में शामिल महिला मंत्रियों ने जमकर तालियां बजाईं. महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी और आरती राव ने इसे सरकार का महिलाओं के प्रति बड़ा कदम बताया. घोषणा के बाद सदन में कुछ देर हल्के-फुल्के अंदाज में बातचीत भी हुई. सीएम ने कहा कि महिलाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं होगी. इस पर सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने ठहाके लगाए.
पूर्व सीएम हुड्डा ने पूछा– योजना का क्राइटेरिया क्या है?
जब सीएम सैनी ने इस योजना का ऐलान किया, तो विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाया कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा? किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा?
सीएम का जवाब– क्राइटेरिया बनाया जा रहा है
पूर्व सीएम के सवाल पर नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि योजना के क्राइटेरिया पर अभी काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पात्र महिलाओं के चयन की प्रक्रिया तय करने के निर्देश दिए गए हैं.
सीएम ने आगे यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर इस योजना का बजट बढ़ाया जाएगा ताकि हर पात्र महिला को इसका लाभ मिल सके.
लाड़ो लक्ष्मी योजना– किन्हें मिलेगा फायदा?
हरियाणा सरकार ने इस योजना को ‘लाड़ो लक्ष्मी योजना’ नाम दिया है. भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि अगर वह फिर से सत्ता में आई तो 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
हालांकि, इससे पहले चर्चा थी कि सिर्फ उन महिलाओं को ही लाभ मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय ₹1.80 लाख से कम है. लेकिन बजट पेश करते समय मुख्यमंत्री ने इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी.
योजना को लेकर अभी भी सवाल बरकरार
हालांकि सरकार ने बजट आवंटन कर दिया है, लेकिन योजना लागू करने की प्रक्रिया अभी भी स्पष्ट नहीं है. पात्रता के लिए क्या मानदंड होंगे? आवेदन प्रक्रिया क्या होगी? इसका ऐलान अभी बाकी है. विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्ट जवाब मांग रहा है.
अब देखना यह होगा कि सरकार इस योजना को कैसे लागू करती है और किन महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा.
ये भी पढ़ें- क्रिकेट फील्ड के बाद अब OTT पर भी दिखेगा दादा का जलवा, नेटफ्लिक्स सीरीज में डेब्यू करेंगे सौरव गांगुली
हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुआई में बनी नई भाजपा सरकार ने महिलाओं को हर महीने ₹2100 देने की घोषणा कर दी है. सोमवार को राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए सीएम सैनी ने इस योजना का ऐलान किया. इसके लिए सरकार ने ₹5000 करोड़ का बजट निर्धारित किया है.
घोषणा के बाद सदन में तालियां और ठहाके
सीएम सैनी की इस घोषणा पर सरकार में शामिल महिला मंत्रियों ने जमकर तालियां बजाईं. महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी और आरती राव ने इसे सरकार का महिलाओं के प्रति बड़ा कदम बताया. घोषणा के बाद सदन में कुछ देर हल्के-फुल्के अंदाज में बातचीत भी हुई. सीएम ने कहा कि महिलाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं होगी. इस पर सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने ठहाके लगाए.
पूर्व सीएम हुड्डा ने पूछा– योजना का क्राइटेरिया क्या है?
जब सीएम सैनी ने इस योजना का ऐलान किया, तो विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाया कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा? किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा?
सीएम का जवाब– क्राइटेरिया बनाया जा रहा है
पूर्व सीएम के सवाल पर नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि योजना के क्राइटेरिया पर अभी काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पात्र महिलाओं के चयन की प्रक्रिया तय करने के निर्देश दिए गए हैं.
सीएम ने आगे यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर इस योजना का बजट बढ़ाया जाएगा ताकि हर पात्र महिला को इसका लाभ मिल सके.
लाड़ो लक्ष्मी योजना– किन्हें मिलेगा फायदा?
हरियाणा सरकार ने इस योजना को ‘लाड़ो लक्ष्मी योजना’ नाम दिया है. भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि अगर वह फिर से सत्ता में आई तो 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
हालांकि, इससे पहले चर्चा थी कि सिर्फ उन महिलाओं को ही लाभ मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय ₹1.80 लाख से कम है. लेकिन बजट पेश करते समय मुख्यमंत्री ने इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी.
योजना को लेकर अभी भी सवाल बरकरार
हालांकि सरकार ने बजट आवंटन कर दिया है, लेकिन योजना लागू करने की प्रक्रिया अभी भी स्पष्ट नहीं है. पात्रता के लिए क्या मानदंड होंगे? आवेदन प्रक्रिया क्या होगी? इसका ऐलान अभी बाकी है. विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्ट जवाब मांग रहा है.
अब देखना यह होगा कि सरकार इस योजना को कैसे लागू करती है और किन महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा.
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