अब नहीं कर पाएंगे WhatsApp कॉल, इस देश ने लगाया प्रतिबंध, वजह जानकर रह जाएंगे दंग

रूस की सरकार ने एक बार फिर इंटरनेट पर अपनी पकड़ मजबूत करने का कदम उठाया है. हाल ही में रूसी प्रशासन ने Telegram और WhatsApp पर कॉलिंग सेवाओं को आंशिक रूप से सीमित करने की घोषणा की है. इस कदम को सरकारी मीडिया और इंटरनेट रेगुलेटर Roskomnadzor ने नागरिक सुरक्षा और अपराध रोकथाम के लिए जरूरी बताया है.

अपराध रोकथाम के नाम पर पाबंदी

Roskomnadzor का दावा है कि इन मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल धोखाधड़ी, पैसों की उगाही, तोड़फोड़ और आतंकी गतिविधियों में रूस के नागरिकों को शामिल करने के लिए किया जा रहा था. अधिकारियों का कहना है कि ऐप्स के मालिकों को कई बार कड़े कदम उठाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. हालांकि, दोनों कंपनियों की ओर से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

रूस में इंटरनेट पर सरकारी नियंत्रण

पिछले कुछ वर्षों में रूस ने इंटरनेट पर पकड़ मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं. इसमें सख्त कानून लागू करना, गैर-अनुपालन करने वाली वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करना और ऑनलाइन ट्रैफिक की निगरानी करना शामिल है. हालांकि VPN के जरिए लोग इन पाबंदियों को पार कर सकते हैं, लेकिन इन सेवाओं पर भी अक्सर रोक लगा दी जाती है.

नए कानून और हालिया कदम

इस गर्मी में प्रशासन ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं में बड़े पैमाने पर शटडाउन किए और एक नया कानून पास किया. इसके तहत गैर-कानूनी माने जाने वाले कंटेंट की खोज करने पर यूज़र्स को दंड का सामना करना पड़ सकता है. WhatsApp और Telegram पर कॉलिंग में दिक्कतें इस कदम का हिस्सा मानी जा रही हैं. साथ ही, रूसी सरकार ने नया राष्ट्रीय मैसेंजर ऐप MAX लॉन्च किया है, जिसे कड़े सरकारी निगरानी के तहत चलाया जाएगा.

रूस में WhatsApp और Telegram के यूजर्स

मीडिया मॉनिटरिंग सेवा Mediascope के अनुसार, जुलाई 2025 तक WhatsApp के मासिक यूज़र्स 9.6 करोड़ से अधिक थे, जबकि Telegram के 8.9 करोड़ यूज़र्स थे. Telegram पहले भी प्रशासन के निशाने पर रहा है. 2018-2020 के बीच इसे ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली. 2022 में रूस ने Facebook और Instagram को बैन कर दिया और Meta को चरमपंथी घोषित किया.

रूस का नया MAX मैसेंजर

MAX को सिर्फ एक मैसेंजिंग ऐप नहीं, बल्कि सरकारी सेवाओं और पेमेंट्स की सुविधा वाला प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है. जुलाई तक इसमें 20 लाख से अधिक यूज़र्स रजिस्टर्ड थे, लेकिन लोकप्रियता सीमित है. ऐप की शर्तों के अनुसार, यूज़र डेटा जरूरत पड़ने पर अधिकारियों को दिया जाएगा. एक नए कानून के तहत इसे रूस में बिकने वाले हर स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा.

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