बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के गृहनगर गोपालगंज में रविवार को हिंसा भड़क उठी. सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और एक पुलिस चौकी में जमकर तोड़फोड़ की. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड भी तोड़ दिए और शहर की कई सड़कों पर कब्जा कर लिया. इस दौरान कुछ लोगों के हाथों में तलवारें और भाले भी दिखाई दिए.
हिंसा के बीच प्रदर्शनकारियों ने 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार गिरने की याद में बनाए गए स्मारक को भी नुकसान पहुंचाया. गोपालगंज को शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का मजबूत गढ़ माना जाता है. यहां हिंसा ऐसे समय हुई है, जब शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की बात कही है. अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सरकार गिरने पर वह भारत आ गई थीं और तब से यहीं रह रही हैं.
दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का ऐलान कर चुकी हैं हसीना
79 साल की शेख हसीना पिछले कुछ महीनों से लगातार बांग्लादेश लौटने की बात कह रही हैं. उनका कहना है कि वह दिसंबर में अपने देश वापस जाएंगी. उन्होंने यह भी कहा है कि मौत की सजा सुनाए जाने के बावजूद वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगी.
दरअसल, बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने नवंबर 2025 में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में हसीना को दोषी ठहराया था. अदालत ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी. हालांकि, हसीना ने इन आरोपों और मुकदमे को स्वीकार करने से इनकार किया है.
भारत से शेख हसीना को वापस मांग रहा बांग्लादेश
शेख हसीना की वापसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बना हुआ है. बांग्लादेश सरकार भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है. इसके लिए वह दोनों देशों के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि का हवाला दे रही है.
वहीं, हसीना की ओर से लंदन की एक लॉ फर्म ने बांग्लादेश लौटने के लिए पासपोर्ट जारी करने की मांग की थी, लेकिन वहां की सरकार ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया.
बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमान ने शनिवार को कहा कि शेख हसीना को वापस लाने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. अब भारत को इस मामले में फैसला करना है.
बांग्लादेश ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा से भी जोड़ दिया है. ढाका का कहना है कि शेख हसीना और दूसरे भगोड़ों की वापसी से दोनों देशों के बीच संबंधों और आपसी यात्राओं के लिए बेहतर माहौल बन सकता है.
दूसरी तरफ, भारत ने माना है कि उसे हसीना के प्रत्यर्पण से जुड़ा अनुरोध मिला है. हालांकि, अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि यह कानूनी मामला है और इस पर कानून के मुताबिक ही फैसला किया जाएगा.
हिंसा के बाद जिले के बड़े अधिकारियों पर गिरी गाज
गोपालगंज में हिंसा और तोड़फोड़ के बाद बांग्लादेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को उनके पदों से हटा दिया गया है.
गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हिंसा और तोड़फोड़ रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दंगा रोकने वाली पुलिस के साथ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के जवानों को भी तैनात किया गया है. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं.
प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बुलाई कैबिनेट बैठक
गोपालगंज में बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने रविवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई. उन्होंने संसद में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी चर्चा की.
बांग्लादेश के अखबार प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में शामिल BNP नेताओं ने बताया कि तारिक रहमान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को इलाके में सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं.
वहीं, गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, सरकार गोपालगंज में हालात को और बिगड़ने नहीं देना चाहती. हिंसा के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.
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