यूपी 2030 तक होगा 20 फीसदी ग्रीन कवर, अगले महीने लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे, जानें क्या है योगी सरकार का प्लान
उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि हर नागरिक की भागीदारी से ही धरती को हरा-भरा बनाया जा सकता है. इस विजन के तहत राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक हरित क्षेत्र (ग्रीन कवर) को 20 प्रतिशत तक ले जाने का संकल्प लिया है.
Green Revolution in UP: पर्यावरण संरक्षण को केवल सरकारी एजेंडा नहीं, जनआंदोलन का रूप देने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि हर नागरिक की भागीदारी से ही धरती को हरा-भरा बनाया जा सकता है. इस विजन के तहत राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक हरित क्षेत्र (ग्रीन कवर) को 20 प्रतिशत तक ले जाने का संकल्प लिया है.
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 1 से 7 जुलाई के बीच 35 करोड़ पौधों के रोपण का मेगा अभियान चलाया जाएगा. लेकिन यह सिर्फ एक सरकारी आयोजन नहीं होगा, बल्कि समाज के हर तबके की सक्रिय भागीदारी से यह अभियान आगे बढ़ेगा.
पहले तैयारी, फिर पौधरोपण
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अभियान से पहले 50 करोड़ पौधों की नर्सरी तैयार की जाए. इसमें फलदार, छायादार, औषधीय और इमारती पौधों का संतुलन रखा जाए ताकि पर्यावरण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिले. खास बात यह है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों तथा ‘जीरो पॉवर्टी श्रेणी’ में आने वाले परिवारों को सहजन (ड्रमस्टिक) का पौधा भी मुफ्त दिया जाएगा.
हर गांव में ‘ग्राम-वन’, हर पंचायत में ‘ग्रीन चौपाल’
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के हर गांव में कम से कम एक ग्राम-वन (Village Forest) की स्थापना होनी चाहिए, जो न सिर्फ हरियाली बढ़ाएगा, बल्कि ग्रामीणों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी लाएगा. साथ ही, हर ग्राम पंचायत और नगर निकाय को जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिससे स्थानीय पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं की जानकारी संरक्षित रह सके.
नदियों का पुनरोद्धार और एक्सप्रेसवे पर हरियाली
प्रदेश में नदी पुनरोद्धार अभियान भी शुरू किया जाएगा, जिसके तहत नदियों और एक्सप्रेसवे के दोनों ओर नियोजित पौधरोपण कराया जाएगा. यह कदम न सिर्फ पर्यावरण संतुलन बनाएगा, बल्कि जल संरक्षण और मिट्टी के कटाव को भी रोकेगा.
वन्यजीव संरक्षण और गश्त बढ़ाने के निर्देश
बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और बिजनौर जैसे मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रभावित जिलों में सोलर फेंसिंग और वन क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही, वन सेवा के रिक्त पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया तेज करने की बात कही गई है.
डॉल्फिन संरक्षण और नाइट सफारी प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री ने इस बात पर गर्व जताया कि देश में सबसे ज्यादा – 2397 गंगेटिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं. उन्होंने इसके संरक्षण को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए. साथ ही, कुकरैल नाइट सफारी प्रोजेक्ट के कार्यों में तेजी लाने और अगले एक सप्ताह में ठेकेदार चयन की प्रक्रिया पूरी करने के भी आदेश दिए.
हरियाली के पीछे इरादा भी मजबूत
मुख्यमंत्री ने कहा, "पर्यावरणीय सुधार केवल आंकड़ों में नहीं, धरातल पर नजर आना चाहिए." उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले भी 2020 में एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया था और अब सरकार इसे और व्यापक और प्रभावी बनाने की दिशा में जुट गई है.
Green Revolution in UP: पर्यावरण संरक्षण को केवल सरकारी एजेंडा नहीं, जनआंदोलन का रूप देने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि हर नागरिक की भागीदारी से ही धरती को हरा-भरा बनाया जा सकता है. इस विजन के तहत राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक हरित क्षेत्र (ग्रीन कवर) को 20 प्रतिशत तक ले जाने का संकल्प लिया है.
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 1 से 7 जुलाई के बीच 35 करोड़ पौधों के रोपण का मेगा अभियान चलाया जाएगा. लेकिन यह सिर्फ एक सरकारी आयोजन नहीं होगा, बल्कि समाज के हर तबके की सक्रिय भागीदारी से यह अभियान आगे बढ़ेगा.
पहले तैयारी, फिर पौधरोपण
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अभियान से पहले 50 करोड़ पौधों की नर्सरी तैयार की जाए. इसमें फलदार, छायादार, औषधीय और इमारती पौधों का संतुलन रखा जाए ताकि पर्यावरण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिले. खास बात यह है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों तथा ‘जीरो पॉवर्टी श्रेणी’ में आने वाले परिवारों को सहजन (ड्रमस्टिक) का पौधा भी मुफ्त दिया जाएगा.
हर गांव में ‘ग्राम-वन’, हर पंचायत में ‘ग्रीन चौपाल’
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के हर गांव में कम से कम एक ग्राम-वन (Village Forest) की स्थापना होनी चाहिए, जो न सिर्फ हरियाली बढ़ाएगा, बल्कि ग्रामीणों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी लाएगा. साथ ही, हर ग्राम पंचायत और नगर निकाय को जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिससे स्थानीय पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं की जानकारी संरक्षित रह सके.
नदियों का पुनरोद्धार और एक्सप्रेसवे पर हरियाली
प्रदेश में नदी पुनरोद्धार अभियान भी शुरू किया जाएगा, जिसके तहत नदियों और एक्सप्रेसवे के दोनों ओर नियोजित पौधरोपण कराया जाएगा. यह कदम न सिर्फ पर्यावरण संतुलन बनाएगा, बल्कि जल संरक्षण और मिट्टी के कटाव को भी रोकेगा.
वन्यजीव संरक्षण और गश्त बढ़ाने के निर्देश
बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और बिजनौर जैसे मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रभावित जिलों में सोलर फेंसिंग और वन क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही, वन सेवा के रिक्त पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया तेज करने की बात कही गई है.
डॉल्फिन संरक्षण और नाइट सफारी प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री ने इस बात पर गर्व जताया कि देश में सबसे ज्यादा – 2397 गंगेटिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं. उन्होंने इसके संरक्षण को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए. साथ ही, कुकरैल नाइट सफारी प्रोजेक्ट के कार्यों में तेजी लाने और अगले एक सप्ताह में ठेकेदार चयन की प्रक्रिया पूरी करने के भी आदेश दिए.
हरियाली के पीछे इरादा भी मजबूत
मुख्यमंत्री ने कहा, "पर्यावरणीय सुधार केवल आंकड़ों में नहीं, धरातल पर नजर आना चाहिए." उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले भी 2020 में एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया था और अब सरकार इसे और व्यापक और प्रभावी बनाने की दिशा में जुट गई है.
