UPI यूज करने वाले छोटे व्यापारियों की होगी चांदी...छोटे दुकानदारों के लिए NPCI की नई स्कीम जारी

UPI Vyapaar Saksham Scheme: डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और छोटे व्यापारियों को UPI से जोड़ने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक नई पहल शुरू की है. इसका नाम 'UPI व्यापार सक्षम योजना' रखा गया है. इस योजना के तहत पात्र छोटे व्यापारियों को UPI पेमेंट स्वीकार करने के लिए फिजिकल QR कोड लगाने पर 300 रुपये और साउंडबॉक्स लगाने पर 750 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा. इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश के उन इलाकों में डिजिटल भुगतान की पहुंच बढ़ाना है, जहां अभी UPI का इस्तेमाल कम है.

NPCI ने 11 नवंबर को जारी सर्कुलर में इस योजना की जानकारी दी है. इसके तहत नए व्यापारियों को UPI नेटवर्क से जोड़ने के साथ-साथ मौजूदा व्यापारियों के बीच डिजिटल लेनदेन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है. योजना में केवल QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने के लिए ही प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, बल्कि UPI ट्रांजेक्शन की संख्या और वैल्यू में बढ़ोतरी करने पर भी इंसेंटिव देने का प्रावधान है.

इन इलाकों के व्यापारियों को मिलेगा फायदा

NPCI की यह योजना खासतौर पर उन क्षेत्रों पर केंद्रित है, जहां डिजिटल पेमेंट का बुनियादी ढांचा अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है. इसमें टियर-3 से टियर-6 शहरों और कस्बों के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को शामिल किया गया है. इसके साथ ही केंद्र सरकार की अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत आने वाले पात्र व्यापारियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा.

इस पहल के जरिए छोटे दुकानदारों, स्थानीय कारोबारियों और अन्य व्यापारियों को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इससे ग्राहकों के लिए UPI से भुगतान करना आसान होगा और छोटे कारोबारियों को भी डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ने का मौका मिलेगा.

QR कोड पर 300 और साउंडबॉक्स पर 750 रुपये

योजना के पहले हिस्से यानी Component A के तहत नए व्यापारियों को जोड़ने पर फोकस किया गया है. इसके अंतर्गत पात्र व्यापारियों को हर फिजिकल QR कोड लगाने पर 300 रुपये और हर साउंडबॉक्स के लिए 750 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा.

हालांकि, इस प्रोत्साहन का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं. व्यापारी को तीन में से कम से कम दो महीनों में 25 या उससे अधिक योग्य UPI ट्रांजेक्शन करने होंगे. साथ ही, हर महीने इन लेनदेन की कुल वैल्यू कम से कम 5,000 रुपये होनी जरूरी है. इसके अलावा व्यापारी का योजना के तहत निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रों में होना या केंद्र सरकार की अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत पात्र होना आवश्यक है.

UPI ट्रांजेक्शन बढ़ाने पर भी मिलेगा इंसेंटिव

इस योजना का दूसरा हिस्सा Component B है, जिसके लिए कुल इंसेंटिव फंड का 50 प्रतिशत आवंटित किया गया है. इसका मकसद व्यापारियों के बीच UPI ट्रांजेक्शन की संख्या बढ़ाना है. इसके तहत हर तिमाही योग्य UPI ट्रांजेक्शन के वॉल्यूम में कम से कम 5 प्रतिशत की वृद्धि होना जरूरी है.

अतिरिक्त ट्रांजेक्शन बढ़ने पर मिलेगा अलग इनाम

योजना के तीसरे हिस्से Component C के लिए कुल इंसेंटिव फंड का 20 प्रतिशत रखा गया है. इसका उद्देश्य लक्षित क्षेत्रों में UPI ट्रांजेक्शन की अतिरिक्त वृद्धि को प्रोत्साहित करना है. इस घटक के तहत पिछली तिमाही की तुलना में पात्र लेनदेन की अतिरिक्त वैल्यू पर 0.20 प्रतिशत की दर से इंसेंटिव की गणना होगी. खास बात यह है कि Component C के तहत मिलने वाला प्रोत्साहन Component B के इंसेंटिव के अतिरिक्त होगा. 

तीन हिस्सों में बांटा गया इंसेंटिव फंड

NPCI ने UPI व्यापार सक्षम योजना के तहत इंसेंटिव फंड को तीन हिस्सों में बांटा है. इसमें नए व्यापारियों को जोड़ने के लिए 30 प्रतिशत, UPI ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए 50 प्रतिशत और अतिरिक्त ट्रांजेक्शन वैल्यू में बढ़ोतरी के लिए 20 प्रतिशत फंड निर्धारित किया गया है. कुल मिलाकर, इस योजना के जरिए NPCI छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देना चाहता है. 

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