Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा और तकनीकी रूप से आधुनिक कदम उठाया है. अब पार्टी टिकट के लिए सिफारिशों और बंद कमरों में होने वाले फैसलों की जगह डिजिटल पारदर्शिता को तरजीह दे रही है. इसी दिशा में सोमवार को कांग्रेस ने क्यूआर कोड आधारित आवेदन प्रणाली लॉन्च की, जिसके जरिए इच्छुक उम्मीदवार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के लिए अपना दावा पेश कर सकते हैं.
पार्टी के प्रदेश मुख्यालय, सदाकत आश्रम में हुए इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा, ब्रजेश पांडेय समेत कई वरिष्ठ नेता की उपस्थित रहे.
कोड स्कैन पर खुलेगा आवेदन फॉर्म
यह पहल न सिर्फ पार्टी की कार्यशैली में तकनीकी बदलाव लाने की कोशिश है, बल्कि यह संकेत भी है कि कांग्रेस अब युवा, योग्य और जमीनी नेताओं को प्राथमिकता देना चाहती है. क्यूआर कोड स्कैन करते ही एक विस्तृत डिजिटल आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें उम्मीदवार से संबंधित जानकारी भरनी होगी. इन जानकारियों के आधार पर पार्टी उस नाम पर विचार करेगी और आगे की प्रक्रिया चलाई जाएगी.
राजेश राम ने स्पष्ट किया कि यह एक खुली प्रक्रिया है जिसमें न सिर्फ नए चेहरे, बल्कि वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक या कोई भी इच्छुक कार्यकर्ता भाग ले सकता है. बशर्ते वह कांग्रेस का सक्रिय सदस्य हो.
आज बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पटना में एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ।
— Bihar Congress (@INCBihar) May 12, 2025
इस प्रेस वार्ता को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री @rajeshkrinc जी ने संबोधित किया।
इस वार्ता के दौरान मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी में टिकट आवेदन करने हेतु QR कोड को लॉन्च किया गया।
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सभी 243 सीटों के लिए मांगे आवेदन
हालांकि कांग्रेस ने फिलहाल सभी 243 सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, लेकिन अंतिम निर्णय महागठबंधन के साथ सीट बंटवारे पर आधारित होगा. सीट फाइनल होने के बाद पार्टी द्वारा चयनित उम्मीदवारों की काउंसलिंग भी की जाएगी, ताकि बेहतर रणनीति बनाई जा सके.
राजेश राम ने कहा, "मैं खुद विधायक हूं और मुझे भी इस बार टिकट के लिए इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा. यह सिस्टम किसी पर विशेष कृपा नहीं, बल्कि समान अवसर देने की ओर एक मजबूत कदम है."
इसलिए जारी किया गया QR कोड
पिछले चुनावों में टिकट वितरण को लेकर उठे सवालों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने यह सुनिश्चित किया है कि इस बार हर फैसला पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर लिया जाएगा.
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