राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में किया इजाफा

    भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है. यह बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा.

    Rajasthan sixth pay scale DA hike for government employees and pensioners
    File Image Source ANI

    DA Hike in Rajasthan: राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है. भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है. यह बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा.

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की और इसे सरकार की "कर्मचारी-हितैषी नीति" का प्रमाण बताया. वहीं, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देकर इस फैसले पर अंतिम मुहर लगा दी है.

    किसे कितना फायदा मिलेगा?

    राज्य सरकार के इस फैसले के अनुसार, पांचवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 11 प्रतिशत बढ़ाया गया है, जिससे यह 455% से बढ़कर 466% हो गया है. वहीं, छठे वेतनमान के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे यह 246% से बढ़कर 252% हो गया है.

    साल में दो बार बढ़ता है डीए

    सरकारी नियमों के मुताबिक, कर्मचारियों का डीए साल में दो बार, यानी जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है. सरकार अक्सर मार्च और अक्टूबर में डीए की नई दरों की घोषणा करती है. इसमें बकाया राशि कर्मचारी के GPF खाते में जमा होती है, जबकि अगली सैलरी से बढ़ा हुआ डीए मिलने लगता है.

    सीएम भजनलाल ने क्या कहा?

    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि, "सुशासन एवं लोक कल्याण हेतु समर्पित हमारी प्रदेश सरकार द्वारा पांचवें एवं छठे वेतनमान के अंतर्गत आने वाले समस्त राजकीय कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में दिनांक 01 जनवरी 2025 से क्रमशः 11 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है." 

    उन्होंने आगे लिखा कि, "इस अहम निर्णय के परिणामस्वरूप पांचवें वेतनमान के अंतर्गत महंगाई भत्ता 455 प्रतिशत से बढ़कर 466 प्रतिशत तथा छठे वेतनमान के अंतर्गत महंगाई भत्ता 246 प्रतिशत से बढ़कर 252 प्रतिशत हो गया है. यह ऐतिहासिक निर्णय राजस्थान सरकार की कर्मचारी-हितैषी नीति तथा सामाजिक न्याय एवं समानता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है."

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