जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को मंजूरी, DAP खाद नहीं होगी महंगी... जानें मोदी कैबिनेट की बैठक के बड़े फैसले

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में भारत की विकास यात्रा को नई दिशा देने वाले कई अहम फैसले लिए गए हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने कुल 1 लाख 74 हजार 207 करोड़ रुपये के 5 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को अपनी मंजूरी दे दी है. इन फैसलों से देश के किसानों, आम आदमी और बुनियादी ढांचे में बदलाव देखने को मिलेगा.

1. किसानों के लिए खाद पर भारी सब्सिडी

भारत में कृषि क्षेत्र की अहमियत को समझते हुए सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है. सरकार ने आगामी खरीफ फसलों के लिए डीएपी (DAP) और एनकेपीएस (NKPS) जैसे आवश्यक उर्वरकों पर भारी सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है. इस योजना के तहत 41,534 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस फैसले से किसानों को खाद की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा, और वे डीएपी की बोरी पहले की तरह केवल 1350 रुपये में प्राप्त कर सकेंगे. इसका अतिरिक्त बोझ सरकार खुद उठाएगी, जिससे किसानों को राहत मिलेगी.

2. राजस्थान में HPCL रिफाइनरी के निर्माण के लिए स्वीकृति

भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राजस्थान में HPCL रिफाइनरी के निर्माण के लिए 79,459 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत किया है. यह परियोजना राजस्थान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी और हजारों नई नौकरियों के अवसर पैदा करेगी. इस परियोजना के पूरा होने के बाद राज्य में औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी और भारत की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा किया जा सकेगा.

3. जयपुर मेट्रो के फेज-2 को हरी झंडी

जयपुर शहर में ट्रैफिक जाम की बढ़ती समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण (फेज-2) को मंजूरी दे दी है. यह मेट्रो 41 किलोमीटर लंबी होगी, और इसके निर्माण पर 13,038 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इस परियोजना से लाखों लोगों को रोज़ाना के सफर में आसानी होगी, और शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा. मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से जयपुर में यात्रा की गति और सुरक्षा दोनों बढ़ेगी.

4. कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट

देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1,720 मेगावाट क्षमता वाले ‘कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट’ को अपनी मंजूरी दे दी है. इस जलविद्युत परियोजना पर 26,070 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यह परियोजना भविष्य में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी.

5. कलाई-II हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट

देश की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूती देने के लिए सरकार ने 1,200 मेगावाट के कलाई-II हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है. इस परियोजना पर 14,106 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इससे देश की ऊर्जा आपूर्ति में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी. यह परियोजना विशेष रूप से देश के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित होगी, जिससे बिजली संकट की समस्या का समाधान होगा.

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