नए साल से पहले बिहार के सरकारी कर्मचारियों की हुई मौज, नीतीश सरकार ने DA में किया बंपर इजाफा

Bihar DA Hike: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की दूसरी बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इस बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक मामलों से जुड़े 19 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनमें से एक महत्वपूर्ण फैसला राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लिया गया. महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 5 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे लाखों कर्मियों को राहत मिलेगी.

महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि

बिहार सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में महंगाई भत्ते (DA) में 5 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई. इसके तहत, कर्मचारियों को मिलने वाला डीए अब 252 प्रतिशत से बढ़कर 257 प्रतिशत हो जाएगा. यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी. इस फैसले का लाभ राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा, जो महंगाई के इस दौर में वित्तीय राहत की उम्मीद लगाए हुए थे.

कैबिनेट बैठक में 19 अहम फैसले

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सिर्फ महंगाई भत्ते में वृद्धि ही नहीं, बल्कि राज्य के विभिन्न प्रशासनिक, वित्तीय और विकास संबंधी 19 अन्य महत्वपूर्ण एजेंडों पर भी मुहर लगी. इन फैसलों में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने, कल्याणकारी योजनाओं को सुदृढ़ करने और आर्थिक सुधारों से जुड़ी योजनाओं को भी शामिल किया गया. इस बैठक में लिए गए फैसले राज्य की कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाने का इरादा रखते हैं.

महंगाई के दौर में कर्मचारियों को मिली राहत

बिहार सरकार के इस फैसले को राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है. महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों की आय में वृद्धि होगी, जो उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा. यह कदम न केवल कर्मचारियों के लिए, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी राहत का कारण बनेगा.

राज्य की नई सरकार ने इस बैठक में जो 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, उससे बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था और विकास में तेजी से बदलाव की उम्मीदें जगी हैं. इन फैसलों का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बेहतर सेवाएं और प्रशासनिक समर्थन देना है. इसके साथ ही, राज्य के विकास को गति देने के लिए कई योजनाएं लागू की जाएंगी, जो आने वाले दिनों में प्रभावी परिणाम दे सकती हैं.

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