न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का X अकाउंट भारत में बैन होने पर भारत सरकार का बयान, जानें क्या बताया?

नई दिल्ली: दुनिया की प्रमुख समाचार एजेंसियों में से एक, रॉयटर्स का आधिकारिक @Reuters एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट भारत में अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया गया है. जब भारतीय यूजर्स इसे खोलने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें एक नोटिस दिखता है कि यह अकाउंट एक "कानूनी अनुरोध" के चलते देश में उपलब्ध नहीं है. इस घटनाक्रम ने मीडिया की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया पर सरकारी हस्तक्षेप को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

हालांकि, भारत सरकार ने इस प्रतिबंध से अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ किया है कि यह ब्लॉक उनके आदेश पर नहीं हुआ है. सरकार ने यह भी बताया कि वह इस स्थिति को लेकर एक्स (Twitter) के साथ संपर्क में है और मसले को सुलझाने की कोशिश कर रही है.

सरकार की सफाई: "हमने कोई आदेश नहीं दिया"

केंद्र सरकार के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा, "रॉयटर्स के X हैंडल को ब्लॉक करने के लिए हमारी ओर से कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है. हम X के साथ मिलकर इस गलतफहमी को दूर करने की दिशा में काम कर रहे हैं."

सरकारी सूत्रों का मानना है कि यह ब्लॉकिंग संभवतः किसी पुराने आदेश पर आधारित हो सकती है, जिसे अब प्रासंगिक नहीं माना जा रहा है. प्लेटफ़ॉर्म द्वारा इस पर देरी से की गई कार्रवाई को 'तकनीकी चूक' माना जा रहा है.

'ऑपरेशन सिंदूर' से जुड़ा हो सकता है मामला

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, 7 मई 2025 को 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान सरकार ने सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाने वाले सैकड़ों हैंडल्स को ब्लॉक करने का अनुरोध किया था. उस समय रॉयटर्स के अकाउंट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि उसी आदेश के तहत देर से रेस्पॉन्स हुआ हो सकता है.

एक अधिकारी के मुताबिक, "यह संभव है कि एक्स ने पुराने आदेश को गलत ढंग से लागू कर दिया हो. हमने अब एक्स से स्पष्टीकरण मांगा है और यह स्पष्ट किया है कि रॉयटर्स पर कोई सेंसरशिप लागू करने की आवश्यकता नहीं थी."

किस-किस हैंडल पर असर पड़ा?

भारत में मुख्य रॉयटर्स अकाउंट @Reuters और उसका इंटरनेशनल हैंडल @ReutersWorld फिलहाल बंद हैं. हालांकि, अन्य अकाउंट्स जैसे @ReutersAsia, @ReutersTech और @ReutersFactCheck अभी भी सामान्य रूप से सक्रिय हैं. इससे यह स्पष्ट होता है कि यह कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं, बल्कि एक आंशिक या चयनात्मक ब्लॉकिंग है.

एक्स की नीति क्या कहती है?

X की ग्लोबल नीति के अनुसार, यदि किसी देश की सरकार या अदालत से कोई वैध कानूनी आदेश आता है, तो वह उस विशेष क्षेत्र में संबंधित कंटेंट या अकाउंट को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर सकता है. हालांकि, यदि यह आदेश अस्पष्ट या पुराना हो, तो उस स्थिति में भ्रम की संभावना बनी रहती है, जैसा कि इस मामले में देखा जा रहा है.

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