MP में आने वाली हैं 30 हजार से ज्यादा पदों पर बंपर वैकेंसी, इस महीने से शुरू होगी प्रक्रिया

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली क्षेत्र में सुधार और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. कैबिनेट ने प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के लिए 49,263 नए पदों को मंजूरी दी है, जिससे न केवल कर्मचारियों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, बल्कि उपभोक्ताओं को भी बिजली आपूर्ति में सुधार की उम्मीद होगी. ऊर्जा मंत्री प्रद्युन सिंह तोमर ने इस फैसले की जानकारी दी और बताया कि इन पदों का बंटवारा बिजली कंपनियों के बीच किया जाएगा.

लाइनमैन और वरिष्ठ लाइनमैन की अहम भूमिका

इस बार सबसे ज्यादा पद लाइनमैन के हैं, जिनकी संख्या 20,118 निर्धारित की गई है. बिजली की आपूर्ति में आने वाली समस्याओं को जल्दी और सही तरीके से सुधारने में लाइनमैन का अहम रोल होता है. इसके अलावा, 10,844 पद वरिष्ठ लाइनमैन के हैं, जो अपनी विशेषज्ञता से समस्याओं का समाधान करेंगे. तीसरे स्थान पर 8094 पद टेस्टिंग सहायक के हैं, जो सब-स्टेशनों पर तैनात रहकर बिजली आपूर्ति के व्यवस्थित संचालन में मदद करेंगे.

पदों का बंटवारा करते समय कंपनियों के कार्यक्षेत्र और उपभोक्ताओं की संख्या का ध्यान रखा जाएगा. प्रदेश में तीनों वितरण कंपनियों के पास कुल 1.78 करोड़ उपभोक्ता हैं, जिसके चलते इन कंपनियों के पास विस्तृत नेटवर्क है. सबसे ज्यादा पद पूर्व क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी के हिस्से में आएंगे, क्योंकि इसका कार्यक्षेत्र सबसे बड़ा है और यहां अधिक लाइनों व उपकरणों की आवश्यकता है.

1.82 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की छह बिजली कंपनियों के 1.82 लाख कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है. अक्टूबर से इन कर्मचारियों को कैशलेस बीमा योजना का लाभ मिलेगा. इस योजना का लाभ संविदा कर्मियों और पेंशनर्स को भी मिलेगा, जिससे उनके स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं को कम किया जा सकेगा. ऊर्जा विभाग ने इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और इसके लिए ई-टेंडर जारी कर दिया गया है.

भर्ती के अन्य महत्वपूर्ण पदों की सूची

इसके साथ ही, अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी भर्ती की जाएगी, जिनमें निदेशक (वाणिज्य), निदेशक (तकनीकी), मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, कार्यपालन अभियंता, महाप्रबंधक (मानव संसाधन), और अन्य पद शामिल हैं. इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी, जिससे राज्य में बिजली क्षेत्र में सुधार की दिशा में और तेजी आएगी. 

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