असम-त्रिपुरा में नए प्रोजेक्ट, उज्ज्वला योजना, LPG सब्सिडी... मोदी कैबिनेट ने 5 फैसलों को दी मंजूरी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के सामाजिक और अवसंरचनात्मक विकास को नई दिशा देने वाले कई अहम निर्णय लिए गए. बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय रेल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस कैबिनेट बैठक में कुल ₹52,667 करोड़ के विभिन्न प्रोजेक्ट्स और योजनाओं को मंजूरी दी गई है.

इन निर्णयों में गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी को जारी रखने से लेकर उत्तर-पूर्व भारत में नए विकास प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी तक शामिल हैं. आइए जानते हैं इन फैसलों की विस्तृत जानकारी:

1. उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2025-26 तक मिलेगी सब्सिडी

सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को 2025-26 तक सब्सिडी दी जाती रहेगी. इस निर्णय के लिए सरकार ने ₹12,060 करोड़ की राशि स्वीकृत की है.

रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि, "उज्ज्वला योजना देश की उन गरीब महिलाओं को सशक्त करने का एक प्रमुख माध्यम बनी है जिन्हें पहले रसोई गैस की सुविधा तक नहीं मिल पाती थी. इस योजना ने न केवल स्वास्थ्य और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, बल्कि यह समावेशी विकास का प्रतीक बन चुकी है. वैश्विक स्तर पर भी इस योजना को सराहा गया है."

2. तेल कंपनियों को ₹30,000 करोड़ का मुआवजा

एलपीजी के बढ़ते दामों के बीच सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति पर होने वाले घाटे की भरपाई की जाएगी. इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को कुल ₹30,000 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा. इस कदम से घरेलू एलपीजी के दामों को स्थिर रखने और आम नागरिकों को राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी.

3. MERITE योजना को ₹4,200 करोड़ की मंजूरी

तकनीकी शिक्षा को और अधिक सशक्त और समावेशी बनाने के लिए सरकार ने MERITE योजना (Modernization and Expansion of Relevant Institutions for Technical Education) को मंजूरी दी है. इसके तहत ₹4,200 करोड़ की सहायता राशि जारी की जाएगी. इस योजना का उद्देश्य देश के तकनीकी संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना, गुणवत्ता बढ़ाना और युवाओं को उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण देना है.

4. असम और त्रिपुरा के लिए 4 नए विकास प्रोजेक्ट्स

उत्तर-पूर्व भारत के विकास को लेकर सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. असम और त्रिपुरा में विशेष विकास पैकेज के तहत 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिन पर कुल ₹4,250 करोड़ खर्च किए जाएंगे. ये प्रोजेक्ट्स बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किए जा रहे हैं.

5. तमिलनाडु में मरकानम–पुडुचेरी के बीच बनेगा नया चार-लेन हाईवे

दक्षिण भारत की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार ने एक और अहम निर्णय लिया है. तमिलनाडु में मरकानम से पुडुचेरी के बीच 46 किलोमीटर लंबा चार-लेन हाईवे बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना पर ₹2,157 करोड़ की लागत आएगी. यह हाईवे क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देगा, साथ ही ट्रैफिक की समस्या को भी कम करेगा.

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