फिर शुरू होगा लॉटरी सिस्टम, बस सेवा में मिलेगी छूट... हिमाचल कैबिनेट मीटिंग में लिए गए ये बड़े फैसले
हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आगामी मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जो राज्य की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं. 18 अगस्त से 2 सितंबर तक चलने वाला यह सत्र 16 दिनों तक चलेगा, जिसमें कुल 12 बैठकें आयोजित की जाएंगी.
शिमला: हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आगामी मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जो राज्य की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं. 18 अगस्त से 2 सितंबर तक चलने वाला यह सत्र 16 दिनों तक चलेगा, जिसमें कुल 12 बैठकें आयोजित की जाएंगी. इस सत्र के अंतिम दिन राज्य सरकार ने कुछ बड़े फैसलों का ऐलान किया है.
राज्यपाल के लिए नई गाड़ी
हिमाचल सरकार ने राज्यपाल के लिए एक नई मर्सिडीज गाड़ी खरीदने का निर्णय लिया है. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जानकारी दी कि राज्यपाल की वर्तमान गाड़ी अब पांच साल पुरानी हो चुकी है, और उसे बदलने की आवश्यकता महसूस की गई है. इस उद्देश्य के लिए 92 लाख रुपए की मर्सिडीज गाड़ी खरीदने का निर्णय लिया गया है.
लॉटरी सिस्टम का फिर से आगाज
हिमाचल सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाया है. दो दशक पहले बंद कर दी गई लॉटरी को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है. उद्योग मंत्री के अनुसार, इससे राज्य को 50 से 100 करोड़ रुपए तक की आय हो सकती है. इस लॉटरी को टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से चलाया जाएगा, और यह पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर संचालित की जाएगी.
एचआरटीसी की नई व्यवस्था
हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी बसों में रियायती और निशुल्क यात्रा की व्यवस्था में बदलाव किया है. अब जिन लोगों को निशुल्क यात्रा का लाभ मिलता था, उन्हें इसके लिए 200 रुपए का हिम बस कार्ड बनवाना होगा. इस कार्ड के माध्यम से वे केवल पहचान पत्र दिखाकर रियायती या निशुल्क यात्रा कर सकेंगे.
निजी गाड़ियों का पंजीकरण अनिवार्य
राज्य में बिना पंजीकरण के घूम रही निजी गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए गए हैं. अब इन गाड़ियों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है. तीन महीने के भीतर इन गाड़ियों का पंजीकरण 50% जुर्माने के साथ करवाना होगा. यदि ऐसा नहीं किया गया, तो गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा. वर्तमान में हिमाचल में 2795 ऐसी गाड़ियां पंजीकरण से वंचित हैं.
ओबीसी वर्ग के लिए बड़ा फैसला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण देने का ऐलान किया है. राज्य में ओबीसी वर्ग की संख्या करीब 25 फीसदी है, और इस फैसले से इस वर्ग के लोगों को चुनावों में प्रतिनिधित्व मिल सकेगा. इसके अलावा, आशा वर्कर्स के 290 पदों को भी भरा जाएगा.\
ये भी पढ़ें: हिमाचल पुलिस में भर्ती से पहले किया जाएगा डोप टेस्ट, जानें सुक्खू सरकार ने क्यों लिया ये फैसला
शिमला: हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आगामी मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जो राज्य की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं. 18 अगस्त से 2 सितंबर तक चलने वाला यह सत्र 16 दिनों तक चलेगा, जिसमें कुल 12 बैठकें आयोजित की जाएंगी. इस सत्र के अंतिम दिन राज्य सरकार ने कुछ बड़े फैसलों का ऐलान किया है.
राज्यपाल के लिए नई गाड़ी
हिमाचल सरकार ने राज्यपाल के लिए एक नई मर्सिडीज गाड़ी खरीदने का निर्णय लिया है. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जानकारी दी कि राज्यपाल की वर्तमान गाड़ी अब पांच साल पुरानी हो चुकी है, और उसे बदलने की आवश्यकता महसूस की गई है. इस उद्देश्य के लिए 92 लाख रुपए की मर्सिडीज गाड़ी खरीदने का निर्णय लिया गया है.
लॉटरी सिस्टम का फिर से आगाज
हिमाचल सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाया है. दो दशक पहले बंद कर दी गई लॉटरी को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है. उद्योग मंत्री के अनुसार, इससे राज्य को 50 से 100 करोड़ रुपए तक की आय हो सकती है. इस लॉटरी को टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से चलाया जाएगा, और यह पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर संचालित की जाएगी.
एचआरटीसी की नई व्यवस्था
हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी बसों में रियायती और निशुल्क यात्रा की व्यवस्था में बदलाव किया है. अब जिन लोगों को निशुल्क यात्रा का लाभ मिलता था, उन्हें इसके लिए 200 रुपए का हिम बस कार्ड बनवाना होगा. इस कार्ड के माध्यम से वे केवल पहचान पत्र दिखाकर रियायती या निशुल्क यात्रा कर सकेंगे.
निजी गाड़ियों का पंजीकरण अनिवार्य
राज्य में बिना पंजीकरण के घूम रही निजी गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए गए हैं. अब इन गाड़ियों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है. तीन महीने के भीतर इन गाड़ियों का पंजीकरण 50% जुर्माने के साथ करवाना होगा. यदि ऐसा नहीं किया गया, तो गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा. वर्तमान में हिमाचल में 2795 ऐसी गाड़ियां पंजीकरण से वंचित हैं.
ओबीसी वर्ग के लिए बड़ा फैसला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण देने का ऐलान किया है. राज्य में ओबीसी वर्ग की संख्या करीब 25 फीसदी है, और इस फैसले से इस वर्ग के लोगों को चुनावों में प्रतिनिधित्व मिल सकेगा. इसके अलावा, आशा वर्कर्स के 290 पदों को भी भरा जाएगा.\
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