MP Cabinet Decision: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट बैठक में कृषि भूमि के अधिग्रहण पर किसानों को बाजार दर से 4 गुना अधिक मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस फैसले के बाद कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. वे न केवल किसानों को खेती में मदद कर रहे हैं, बल्कि उन्हें प्रदेश के विकास में भी सक्रिय भागीदार बना रहे हैं.
सीएम ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि कैबिनेट ने "मध्यप्रदेश भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015" के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मल्टीप्लीकेशन फैक्टर को 1.0 से बढ़ाकर 2.0 कर दिया है. इसका मतलब है कि अब किसानों को उनकी अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का 4 गुना मुआवजा मिलेगा.
आज कैबिनेट बैठक में “कृषि वर्ष 2026” के अंतर्गत किसान भाइयों के हित में बड़ा निर्णय किया।
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 22, 2026
अब ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि के अर्जन पर अन्नदाताओं को बाजार दर का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। पहले यह दो गुना था।#CabinetMP pic.twitter.com/NvJ10o8NMw
विकास कार्यों को मिलेगा बढ़ावा
सीएम ने बताया कि इस फैसले से महत्वपूर्ण विकास कार्यों जैसे सिंचाई परियोजनाएं, सड़क, पुल, रेलवे और बांध निर्माण में तेजी आएगी. किसानों को अधिक मुआवजा मिलने से उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अब मेट्रोपोलिटन सिटी बनने की दिशा में बढ़ रहा है, और भविष्य में यहां भू-अर्जन की जरूरत होगी. यह निर्णय उस दिशा में एक बड़ा कदम है.
किसानों को मिलेगा ज्यादा मुआवजा
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले तीन सालों में 55 हजार से अधिक किसानों को 16 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा विभिन्न परियोजनाओं के तहत दिया गया है. अब तक सालाना मुआवजा करीब 5,000 करोड़ रुपये था, जिसे अब 4 गुना बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये सालाना किया जाएगा. इससे किसानों को बहुत अधिक वित्तीय मदद मिलेगी. इस फैसले से मध्य प्रदेश के किसानों को एक बड़ी राहत मिलेगी और विकास कार्यों में भी तेजी आएगी.
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