अब बिहार में जमीन से जुड़े काम होंगे आसान, शुरू हुआ राजस्व महा अभियान 2025, जानें पूरी प्रक्रिया

land Survey In Bihar: अगर आपकी जमीन से जुड़े दस्तावेज़ों में गड़बड़ी है, नामांतरण या बंटवारा अटका है, या फिर अभी तक आपकी जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हुई है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं. बिहार सरकार ने आज से राजस्व महा अभियान 2025 की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत जमीन संबंधी तमाम दिक्कतों का समाधान आपके घर के पास ही किया जाएगा.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाया जा रहा यह महा अभियान 20 सितंबर 2025 तक चलेगा. इस दौरान राज्य के हर पंचायत में विशेष शिविर लगाए जाएंगे जहां लोग अपने दस्तावेजों से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और उनका निपटारा भी उसी स्तर पर किया जाएगा.

पारदर्शिता, सरलता और सुविधा

राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि इस महा अभियान का मकसद है—भूमि दस्तावेजों को पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाना, जिससे आम जनता को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. अभियान की हर प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता और जनता की सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है.

क्या-क्या होगा इस अभियान के तहत?

• डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटियों का सुधार (परिमार्जन)
• उत्तराधिकार और बंटवारा नामांतरण की प्रक्रिया को आसान और तेज़ बनाना
• छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करना
• नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान जैसे विवरणों में सुधार
• ऑफलाइन रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना

राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि घर-घर जाकर लोगों को उनकी जमाबंदी की प्रति दी जाएगी और हल्का स्तर पर शिविर लगाकर आवेदन भी लिए जाएंगे. यह व्यवस्था इस तरह से की गई है कि कोई भी व्यक्ति बिना कार्यालय जाए, घर के पास ही अपने कागजात दुरुस्त करा सके.

शिविरों में कैसे होगा काम?

• हर पंचायत में सरकारी भवनों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे.
• इन शिविरों में आवेदनों के साथ जरूरी कागजात जमा किए जा सकेंगे.
• शिविरों में लैपटॉप और इंटरनेट से लैस अमीनों की तैनाती होगी जो तुरंत डेटा एंट्री करेंगे.
• परिमार्जन से जुड़े मामलों को परिमार्जन प्लस पोर्टल पर और नामांतरण/बंटवारे के आवेदन म्यूटेशन प्लस पोर्टल पर प्रोसेस किया जाएगा.

अभियान के बीच अमीनों का विरोध

इस बीच, शनिवार को जब अभियान की शुरुआत हुई, तो कुछ अड़चने भी सामने आईं. कई अमीनों ने विभागीय आदेश का विरोध करते हुए पटना के गर्दनीबाग में धरना दे दिया. वे शिविरों में लैपटॉप लेकर बैठने और तकनीकी काम करने को लेकर नाराज़ हैं. जबकि विभाग ने पहले ही सभी अंचलों को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि तकनीकी व्यवस्था मजबूत रखी जाए.

जनता को क्या करना होगा?

• अपने पंचायत के शिविर की जानकारी लें
• जरूरी दस्तावेज़ जैसे पुराना जमाबंदी रिकॉर्ड, पहचान पत्र आदि तैयार रखें
• आवेदन पत्र भरकर शिविर में जमा करें

अधिक जानकारी कहां मिलेगी?

• राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट
• विभाग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स

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