हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना में किया बदलाव, अब एक किश्त में नहीं मिलेंगे 2100 रुपये

Haryana Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा सरकार ने अपनी लोकप्रिय लाडो लक्ष्मी योजना में अहम बदलाव किए हैं, जिन्हें हाल ही में हरियाणा कैबिनेट ने मंजूरी दी है. यह बदलाव महिला लाभार्थियों के लिए एक नई व्यवस्था लेकर आया है, जिससे उन्हें अब दो किश्तों में सहायता मिल सकेगी. यह कदम वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है और इसके जरिए सरकार की योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास देखा जा रहा है.

दो किश्तों में मिलेंगे पैसे

अब तक हर माह महिलाओं को 2100 रुपये मिलते थे, लेकिन नए बदलाव के तहत यह राशि दो किश्तों में वितरित की जाएगी. इनमें से 1100 रुपये सीधे लाभार्थी के बचत खाते में जमा होंगे, जबकि 1000 रुपये राज्य सरकार द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले रिकरिंग या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जाएंगे. इस व्यवस्था के तहत, पहले महीने में महिलाओं को पूरा 2100 रुपये मिलेगा, लेकिन दूसरे महीने से 1000 रुपये सरकारी RD या FD अकाउंट में जाएगा.

सरकार का वित्तीय बोझ कम करने की कोशिश

यह बदलाव सरकार के वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि इसके बाद अगले पांच सालों में ये पैसे सरकार के खातों में जमा होंगे, और फिर मैच्योरिटी पर लाभार्थियों को ब्याज सहित वापस मिलेंगे. इस व्यवस्था के अनुसार, अगर किसी लाभार्थी महिला की मृत्यु हो जाती है, तो यह राशि उसके डिपेंडेंट को ब्याज सहित मिल जाएगी. इस तरह, सरकार का वित्तीय भार अगले कुछ वर्षों में काफी कम हो जाएगा.

योजना के लाभार्थी और आय की शर्तें

हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत लाभ लेने वाली महिलाएं 23 साल से ऊपर की होनी चाहिए, और उनके परिवार की मासिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. इसके अतिरिक्त, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अगर 10वीं या 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक मिलते हैं और परिवार की आय 1.80 लाख रुपये से कम है, तो उन्हें भी इस योजना के तहत सहायता मिलेगी. वहीं, महिलाओं के लिए जिनके परिवार में कुपोषण से बाहर आने वाले तीन से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

2025 तक लाभार्थियों की संख्या

हालांकि, जब बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सभी महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था, तो इसका लक्ष्य 80 लाख महिलाओं तक पहुंचने का था. मगर आय से जुड़ी शर्तों और अन्य प्रतिबंधों के कारण यह संख्या काफी कम हो गई है. अब तक लगभग 10 लाख महिलाएं इस योजना के तहत पंजीकृत हो चुकी हैं, जिनमें से 7.80 लाख महिलाएं अब तक लाभ प्राप्त कर चुकी हैं.

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