महिलाओं को बड़ी सौगात, अग्निवीरों को आरक्षण... हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले, जानें पूरी जानकारी
Haryana Cabinet Decision: हरियाणा सरकार ने राज्य के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे को नई दिशा देने वाले कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है।
Haryana Cabinet Decision: हरियाणा सरकार ने राज्य के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे को नई दिशा देने वाले कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में ऐसे निर्णय लिए गए, जिनका असर महिलाओं, ग्रामीण आबादी, युवाओं, उद्योगों, शहीद परिवारों, अग्निवीरों और आम नागरिकों तक व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से लेकर संपत्ति कर व्यवस्था में बदलाव, ग्रामीणों को मालिकाना हक, एमएसएमई सेक्टर के लिए नई नीति और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को राहत जैसे फैसलों के जरिए सरकार ने विकास और सुशासन को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है। इसके साथ ही सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के उद्देश्य से गुरु रविदास महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को राज्य स्तर पर मनाने का भी निर्णय लिया गया।
गुरु रविदास महाराज के 650वें प्रकाश पर्व पर चलेगा विशेष अभियान
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि संत गुरु रविदास महाराज का 650वां प्रकाश पर्व पूरे राज्य में विशेष रूप से मनाया जाएगा। इसके लिए 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक "गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान" चलाया जाएगा। अभियान की शुरुआत वाराणसी से होगी, जहां हरियाणा का एक प्रतिनिधिमंडल विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल होगा। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। वाराणसी से लाई जाने वाली पवित्र मिट्टी को हरियाणा के गांवों और बस्तियों तक पहुंचाकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया जाएगा।
कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली शर्मिला को दी बधाई
मुख्यमंत्री ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली हरियाणा की पैरा एथलीट शर्मिला को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है।
महिलाओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगा बड़ा लाभ
राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब महिलाओं के नाम पर 30 लाख रुपये तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि वाहन की कीमत 30 लाख रुपये से अधिक होगी तो पंजीकरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
इसके अलावा महिलाओं के नाम पर नए नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत के एक प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त कर छूट देने को भी मंजूरी दी गई है। यह लाभ पहले से लागू कर छूट के अतिरिक्त मिलेगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा 100 प्रतिशत टैक्स छूट का लाभ
हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दो, तीन और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर बड़ा फैसला लिया है। अब 30 लाख रुपये तक मूल्य वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इससे पहले इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों पर केवल 20 प्रतिशत की एकमुश्त छूट मिलती थी। हालांकि सीएनजी वाहनों के लिए पहले से लागू 20 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्टांप ड्यूटी में राहत
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत का फैसला लिया है। योजना के तहत 60 वर्गमीटर तक की पात्र आवासीय इकाइयों पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी। इससे हजारों परिवारों को अपना घर खरीदने की लागत कम करने में मदद मिलेगी।
रेवाड़ी में बनेगी नई निजी विश्वविद्यालय
हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए विधेयक लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना है।
अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 20 प्रतिशत आरक्षण
राज्य सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। इंडियन रिजर्व बटालियन, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, फायरमैन और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों पर हरियाणा के निवासी अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। सरकार पहले ही ग्रुप-बी, ग्रुप-सी, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर अलग-अलग स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था लागू कर चुकी है।
पुलिस हिरासत में मौत पर मिलेगा मुआवजा
मानवाधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पुलिस हिरासत में यातना, पिटाई, आत्महत्या या ड्यूटी में लापरवाही के कारण हुई मौत के मामलों में मृतक के निकटतम परिजनों को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान किया है। हालांकि प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी, प्राकृतिक आपदा या हिरासत से भागने के दौरान हुई मौत पर यह मुआवजा लागू नहीं होगा।
लाल डोरा क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा मालिकाना हक
दशकों से कानूनी स्वामित्व के इंतजार में बैठे ग्रामीणों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आबादी देह यानी लाल डोरा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वामित्व अधिकार दर्ज करने और विवादों के निपटारे के लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई है। इससे हजारों परिवारों को उनकी संपत्ति पर कानूनी मालिकाना हक मिल सकेगा।
पटवारियों के प्रशिक्षण नियमों में बदलाव
हरियाणा राजस्व पटवारी समूह-सी सेवा नियमों में संशोधन करते हुए सरकार ने प्रशिक्षण अवधि को डेढ़ वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया है। इसमें छह महीने का संस्थागत प्रशिक्षण और छह महीने का फील्ड प्रशिक्षण शामिल होगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान अब नए नियुक्त पटवारियों को वजीफे के बजाय नियमित वेतन मिलेगा।
अल्पसंख्यक आयोग का होगा गठन
कैबिनेट ने हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग में एक अध्यक्ष, पांच गैर-सरकारी सदस्य और एक सचिव होंगे। तीन वर्ष के कार्यकाल वाले इस आयोग को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी। आयोग अल्पसंख्यकों से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगा और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए सरकार को सुझाव देगा।
शहीद परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति में राहत
राज्य सरकार ने शहीद सैनिकों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए अनुकंपा नियुक्ति की समय सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। यह राहत उन मामलों में लागू होगी जहां शहादत के समय बच्चे नाबालिग थे और समय सीमा के कारण नौकरी का लाभ नहीं मिल पा रहा था।
संपत्ति कर व्यवस्था हुई आसान और पारदर्शी
नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में संपत्ति कर निर्धारण की नई व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। अब संपत्ति का मूल्यांकन प्लॉट या कारपेट एरिया, कलेक्टर रेट और फ्लोर फैक्टर के आधार पर किया जाएगा। शहरों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर कर निर्धारण को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।
नई नीति के तहत महिलाओं के स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों पर 25 प्रतिशत, दिव्यांग व्यक्तियों की संपत्तियों पर 10 प्रतिशत तथा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अपनाने वाली ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को भी विशेष रिबेट मिलेगा। लाल डोरा क्षेत्रों की आवासीय संपत्तियों को संपत्ति कर में 75 प्रतिशत तक की राहत देने का भी प्रावधान किया गया है।
नई टाउन प्लानिंग स्कीम को मिली मंजूरी
सरकार ने नगरपालिका क्षेत्रों में रिहायशी प्लॉटेड आवास के लिए नई टाउन प्लानिंग स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत छोटे और मध्यम आकार के प्लॉटों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि अधिक लोगों को किफायती आवास उपलब्ध हो सके। योजना में सड़क, वाणिज्यिक क्षेत्र और बुनियादी सुविधाओं के लिए भी स्पष्ट मानक तय किए गए हैं।
एमएसएमई और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू
कैबिनेट ने 'प्रोग्रेसिव एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2026' को भी मंजूरी दी है। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करना, पांच लाख से ज्यादा नए रोजगार पैदा करना और हरियाणा के निर्यात को दोगुना करना है।
नई नीति में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, एयरोस्पेस एवं रक्षा, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरण, टेक्सटाइल, फुटवियर, नवीकरणीय ऊर्जा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ ही स्टेट वेंचर कैपिटल फंड और सेक्टर आधारित क्रेडिट गारंटी फंड भी स्थापित किए जाएंगे।
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Haryana Cabinet Decision: हरियाणा सरकार ने राज्य के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे को नई दिशा देने वाले कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में ऐसे निर्णय लिए गए, जिनका असर महिलाओं, ग्रामीण आबादी, युवाओं, उद्योगों, शहीद परिवारों, अग्निवीरों और आम नागरिकों तक व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से लेकर संपत्ति कर व्यवस्था में बदलाव, ग्रामीणों को मालिकाना हक, एमएसएमई सेक्टर के लिए नई नीति और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को राहत जैसे फैसलों के जरिए सरकार ने विकास और सुशासन को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है। इसके साथ ही सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के उद्देश्य से गुरु रविदास महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को राज्य स्तर पर मनाने का भी निर्णय लिया गया।
गुरु रविदास महाराज के 650वें प्रकाश पर्व पर चलेगा विशेष अभियान
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि संत गुरु रविदास महाराज का 650वां प्रकाश पर्व पूरे राज्य में विशेष रूप से मनाया जाएगा। इसके लिए 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक "गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान" चलाया जाएगा। अभियान की शुरुआत वाराणसी से होगी, जहां हरियाणा का एक प्रतिनिधिमंडल विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल होगा। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। वाराणसी से लाई जाने वाली पवित्र मिट्टी को हरियाणा के गांवों और बस्तियों तक पहुंचाकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया जाएगा।
कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली शर्मिला को दी बधाई
मुख्यमंत्री ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली हरियाणा की पैरा एथलीट शर्मिला को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है।
महिलाओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगा बड़ा लाभ
राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब महिलाओं के नाम पर 30 लाख रुपये तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि वाहन की कीमत 30 लाख रुपये से अधिक होगी तो पंजीकरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
इसके अलावा महिलाओं के नाम पर नए नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत के एक प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त कर छूट देने को भी मंजूरी दी गई है। यह लाभ पहले से लागू कर छूट के अतिरिक्त मिलेगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा 100 प्रतिशत टैक्स छूट का लाभ
हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दो, तीन और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर बड़ा फैसला लिया है। अब 30 लाख रुपये तक मूल्य वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इससे पहले इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों पर केवल 20 प्रतिशत की एकमुश्त छूट मिलती थी। हालांकि सीएनजी वाहनों के लिए पहले से लागू 20 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्टांप ड्यूटी में राहत
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत का फैसला लिया है। योजना के तहत 60 वर्गमीटर तक की पात्र आवासीय इकाइयों पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी। इससे हजारों परिवारों को अपना घर खरीदने की लागत कम करने में मदद मिलेगी।
रेवाड़ी में बनेगी नई निजी विश्वविद्यालय
हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए विधेयक लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना है।
अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 20 प्रतिशत आरक्षण
राज्य सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। इंडियन रिजर्व बटालियन, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, फायरमैन और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों पर हरियाणा के निवासी अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। सरकार पहले ही ग्रुप-बी, ग्रुप-सी, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर अलग-अलग स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था लागू कर चुकी है।
पुलिस हिरासत में मौत पर मिलेगा मुआवजा
मानवाधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पुलिस हिरासत में यातना, पिटाई, आत्महत्या या ड्यूटी में लापरवाही के कारण हुई मौत के मामलों में मृतक के निकटतम परिजनों को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान किया है। हालांकि प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी, प्राकृतिक आपदा या हिरासत से भागने के दौरान हुई मौत पर यह मुआवजा लागू नहीं होगा।
लाल डोरा क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा मालिकाना हक
दशकों से कानूनी स्वामित्व के इंतजार में बैठे ग्रामीणों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आबादी देह यानी लाल डोरा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वामित्व अधिकार दर्ज करने और विवादों के निपटारे के लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई है। इससे हजारों परिवारों को उनकी संपत्ति पर कानूनी मालिकाना हक मिल सकेगा।
पटवारियों के प्रशिक्षण नियमों में बदलाव
हरियाणा राजस्व पटवारी समूह-सी सेवा नियमों में संशोधन करते हुए सरकार ने प्रशिक्षण अवधि को डेढ़ वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया है। इसमें छह महीने का संस्थागत प्रशिक्षण और छह महीने का फील्ड प्रशिक्षण शामिल होगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान अब नए नियुक्त पटवारियों को वजीफे के बजाय नियमित वेतन मिलेगा।
अल्पसंख्यक आयोग का होगा गठन
कैबिनेट ने हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग में एक अध्यक्ष, पांच गैर-सरकारी सदस्य और एक सचिव होंगे। तीन वर्ष के कार्यकाल वाले इस आयोग को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी। आयोग अल्पसंख्यकों से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगा और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए सरकार को सुझाव देगा।
शहीद परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति में राहत
राज्य सरकार ने शहीद सैनिकों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए अनुकंपा नियुक्ति की समय सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। यह राहत उन मामलों में लागू होगी जहां शहादत के समय बच्चे नाबालिग थे और समय सीमा के कारण नौकरी का लाभ नहीं मिल पा रहा था।
संपत्ति कर व्यवस्था हुई आसान और पारदर्शी
नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में संपत्ति कर निर्धारण की नई व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। अब संपत्ति का मूल्यांकन प्लॉट या कारपेट एरिया, कलेक्टर रेट और फ्लोर फैक्टर के आधार पर किया जाएगा। शहरों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर कर निर्धारण को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।
नई नीति के तहत महिलाओं के स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों पर 25 प्रतिशत, दिव्यांग व्यक्तियों की संपत्तियों पर 10 प्रतिशत तथा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अपनाने वाली ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को भी विशेष रिबेट मिलेगा। लाल डोरा क्षेत्रों की आवासीय संपत्तियों को संपत्ति कर में 75 प्रतिशत तक की राहत देने का भी प्रावधान किया गया है।
नई टाउन प्लानिंग स्कीम को मिली मंजूरी
सरकार ने नगरपालिका क्षेत्रों में रिहायशी प्लॉटेड आवास के लिए नई टाउन प्लानिंग स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत छोटे और मध्यम आकार के प्लॉटों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि अधिक लोगों को किफायती आवास उपलब्ध हो सके। योजना में सड़क, वाणिज्यिक क्षेत्र और बुनियादी सुविधाओं के लिए भी स्पष्ट मानक तय किए गए हैं।
एमएसएमई और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू
कैबिनेट ने 'प्रोग्रेसिव एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2026' को भी मंजूरी दी है। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करना, पांच लाख से ज्यादा नए रोजगार पैदा करना और हरियाणा के निर्यात को दोगुना करना है।
नई नीति में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, एयरोस्पेस एवं रक्षा, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरण, टेक्सटाइल, फुटवियर, नवीकरणीय ऊर्जा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ ही स्टेट वेंचर कैपिटल फंड और सेक्टर आधारित क्रेडिट गारंटी फंड भी स्थापित किए जाएंगे।
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