पूर्व अग्निवीरों के लिए गुड न्यूज़, दिल्ली में ग्रुप-C की नौकरियों में 20% आरक्षण का रास्ता साफ
देश की सेवा कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. राजधानी में अब इन युवाओं को ग्रुप-C श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी तेज हो गई है.
नई दिल्ली: देश की सेवा कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. राजधानी में अब इन युवाओं को ग्रुप-C श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी तेज हो गई है. यह फैसला केंद्र सरकार के उस विजन को आगे बढ़ाने वाला माना जा रहा है, जिसके तहत अग्निवीरों को सैन्य सेवा के बाद बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने हैं. इस पहल से हजारों प्रशिक्षित युवाओं के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं.
योजना को लागू करने के लिए तेज हुई तैयारी
इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द लागू करने के उद्देश्य से दिल्ली के उपराज्यपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया. चर्चा का मुख्य विषय भर्ती प्रक्रिया, आरक्षण के क्रियान्वयन और संबंधित प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप देना था ताकि योजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू किया जा सके.
इन विभागों और पदों पर मिलेगा आरक्षण
नई व्यवस्था के तहत दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस, जेल विभाग तथा वन एवं वन्यजीव विभाग में ग्रुप-C के सीधे भर्ती वाले पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. इसमें कॉन्स्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड जैसे पद शामिल हैं. माना जा रहा है कि इस फैसले से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार पाने का बेहतर अवसर मिलेगा और उनकी विशेषज्ञता का लाभ प्रशासनिक तंत्र को भी मिलेगा.
भर्ती नियमों में बदलाव के लिए तय हुई समय सीमा
योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संबंधित विभागों को भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए 30 जून 2026 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है. प्रशासन का मानना है कि पूर्व अग्निवीर अपने अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और प्रशिक्षण के अनुभव के कारण इन विभागों की कार्यक्षमता को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
Reviewed the strategy for extending reservation benefits to Ex-Agniveers across various Government departments and agencies in Delhi during a meeting with the Chief Secretary, @CPDelhi, and other senior officials. This important initiative is being implemented in accordance with… pic.twitter.com/UOLrcUNi7y
— LG Delhi (@LtGovDelhi) June 18, 2026
विकसित दिल्ली के विजन को मिलेगा बल
इससे पहले जून 2026 में हुई एक बैठक में फायर सर्विस में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन अब इसे अन्य प्रमुख विभागों तक भी विस्तारित किया जा रहा है. सरकार का मानना है कि प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाने से प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी और राजधानी को अधिक सक्षम एवं सुरक्षित बनाने के लक्ष्य को गति मिलेगी.
ये भी पढ़ें: दिल्ली-यूपी-हरियाणा में दहशत फैलाने वाला गैंग धराया, 1 लाख का इनामी सरगना भी गिरफ्तार
नई दिल्ली: देश की सेवा कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. राजधानी में अब इन युवाओं को ग्रुप-C श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी तेज हो गई है. यह फैसला केंद्र सरकार के उस विजन को आगे बढ़ाने वाला माना जा रहा है, जिसके तहत अग्निवीरों को सैन्य सेवा के बाद बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने हैं. इस पहल से हजारों प्रशिक्षित युवाओं के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं.
योजना को लागू करने के लिए तेज हुई तैयारी
इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द लागू करने के उद्देश्य से दिल्ली के उपराज्यपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया. चर्चा का मुख्य विषय भर्ती प्रक्रिया, आरक्षण के क्रियान्वयन और संबंधित प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप देना था ताकि योजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू किया जा सके.
इन विभागों और पदों पर मिलेगा आरक्षण
नई व्यवस्था के तहत दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस, जेल विभाग तथा वन एवं वन्यजीव विभाग में ग्रुप-C के सीधे भर्ती वाले पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. इसमें कॉन्स्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड जैसे पद शामिल हैं. माना जा रहा है कि इस फैसले से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार पाने का बेहतर अवसर मिलेगा और उनकी विशेषज्ञता का लाभ प्रशासनिक तंत्र को भी मिलेगा.
भर्ती नियमों में बदलाव के लिए तय हुई समय सीमा
योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संबंधित विभागों को भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए 30 जून 2026 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है. प्रशासन का मानना है कि पूर्व अग्निवीर अपने अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और प्रशिक्षण के अनुभव के कारण इन विभागों की कार्यक्षमता को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
Reviewed the strategy for extending reservation benefits to Ex-Agniveers across various Government departments and agencies in Delhi during a meeting with the Chief Secretary, @CPDelhi, and other senior officials. This important initiative is being implemented in accordance with… pic.twitter.com/UOLrcUNi7y
— LG Delhi (@LtGovDelhi) June 18, 2026
विकसित दिल्ली के विजन को मिलेगा बल
इससे पहले जून 2026 में हुई एक बैठक में फायर सर्विस में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन अब इसे अन्य प्रमुख विभागों तक भी विस्तारित किया जा रहा है. सरकार का मानना है कि प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाने से प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी और राजधानी को अधिक सक्षम एवं सुरक्षित बनाने के लक्ष्य को गति मिलेगी.
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