दिल्लीः मीट की इन दुकानों पर होगी कार्रवाई, बनाई जाएगी टास्क फोर्स; पर्यावरण मंत्री का बड़ा ऐलान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में पर्यावरण सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की.
दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद एक्शन मोड में आते हुए तेजी से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में पर्यावरण सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की. इस बैठक में प्रदूषण फैलाने वाले गैरकानूनी प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का खाका तैयार किया गया.
पर्यावरण मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि चाहे मीट की दुकान हो या शराब का ठिकाना—अगर वह अवैध है और नियमों की अनदेखी कर रहा है, तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा. इसके लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है, जो आज से ही काम शुरू कर देगी.
धार्मिक स्थलों के आसपास अवैध मांस की दुकानों पर कार्रवाई
मंत्री सिरसा ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली में जहां-तहां मांस की दुकानें खोलने की प्रवृत्ति पर अब लगाम लगेगी. उन्होंने कहा, "कुछ लोग गुरुद्वारों, मंदिरों और स्कूलों के पास बिना सोचे-समझे मांस की दुकानें खोल देते हैं. यह न सिर्फ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता है, बल्कि यह स्वच्छता और पर्यावरण के लिए भी खतरा है." ऐसे प्रतिष्ठानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और तय समयसीमा के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो सख्त कदम उठाए जाएंगे.
"मीट से नहीं, गैरकानूनी कारोबार से दिक्कत है"
मंत्री ने साफ किया कि सरकार को मांस से कोई आपत्ति नहीं है, समस्या अवैध और अनियंत्रित गतिविधियों से है. "धर्म की आड़ में गलत काम कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे," उन्होंने दो टूक कहा.
निर्माण स्थलों पर भी नज़र, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग अनिवार्य
मुस्तफाबाद हादसे के संदर्भ में मंत्री सिरसा ने कहा कि अब दिल्ली में 500 गज से बड़े सभी निर्माण कार्यों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी. ऐसे प्रत्येक स्थल पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा, जो सीधे सरकार के मुख्यालय से कनेक्टेड रहेगा. यदि निर्माण कार्य के दौरान प्रदूषण का स्तर तय सीमा से ऊपर गया, तो संबंधित बिल्डर को तुरंत चेतावनी दी जाएगी.
ये भी पढ़ेंः पानी टैंकरों की धांधली पर लगेगी रोक, दिल्ली भर में भेजे जाएंगे GPS से लैस 1,000 वॉटर टैंकर
दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद एक्शन मोड में आते हुए तेजी से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में पर्यावरण सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की. इस बैठक में प्रदूषण फैलाने वाले गैरकानूनी प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का खाका तैयार किया गया.
पर्यावरण मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि चाहे मीट की दुकान हो या शराब का ठिकाना—अगर वह अवैध है और नियमों की अनदेखी कर रहा है, तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा. इसके लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है, जो आज से ही काम शुरू कर देगी.
धार्मिक स्थलों के आसपास अवैध मांस की दुकानों पर कार्रवाई
मंत्री सिरसा ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली में जहां-तहां मांस की दुकानें खोलने की प्रवृत्ति पर अब लगाम लगेगी. उन्होंने कहा, "कुछ लोग गुरुद्वारों, मंदिरों और स्कूलों के पास बिना सोचे-समझे मांस की दुकानें खोल देते हैं. यह न सिर्फ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता है, बल्कि यह स्वच्छता और पर्यावरण के लिए भी खतरा है." ऐसे प्रतिष्ठानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और तय समयसीमा के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो सख्त कदम उठाए जाएंगे.
"मीट से नहीं, गैरकानूनी कारोबार से दिक्कत है"
मंत्री ने साफ किया कि सरकार को मांस से कोई आपत्ति नहीं है, समस्या अवैध और अनियंत्रित गतिविधियों से है. "धर्म की आड़ में गलत काम कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे," उन्होंने दो टूक कहा.
निर्माण स्थलों पर भी नज़र, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग अनिवार्य
मुस्तफाबाद हादसे के संदर्भ में मंत्री सिरसा ने कहा कि अब दिल्ली में 500 गज से बड़े सभी निर्माण कार्यों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी. ऐसे प्रत्येक स्थल पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा, जो सीधे सरकार के मुख्यालय से कनेक्टेड रहेगा. यदि निर्माण कार्य के दौरान प्रदूषण का स्तर तय सीमा से ऊपर गया, तो संबंधित बिल्डर को तुरंत चेतावनी दी जाएगी.
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