अब घर बैठे WhatsApp से ही बनवा सकेंगे ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स, दिल्ली में शुरू होने वाली है कमाल की सर्विस

Delhi WhatsApp Governance Platform: सरकारी कामों के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने और चक्कर काटने का झंझट अब जल्द ही बीते दिनों की बात हो जाएगा. दिल्ली सरकार एक नई डिजिटल पहल शुरू करने जा रही है, जिससे आम जनता को जरूरी कागजात जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और जाति प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. यह नई सेवा ‘व्हाट्सएप गवर्नेंस’ के नाम से लॉन्च की जाएगी, जो तकनीक और एआई (AI) के इस्तेमाल से सरकारी कामकाज को लोगों के हाथों तक लाएगी वह भी सिर्फ एक मैसेज भेज कर.

सिर्फ एक Hi पर मिलेंगी सरकारी सेवाएं

इस सेवा के तहत दिल्ली सरकार एक विशेष व्हाट्सएप नंबर जारी करेगी. नागरिकों को केवल इस नंबर पर "Hi" टाइप कर भेजना होगा और फिर उनके सामने तमाम सेवाओं की सूची खुल जाएगी. यहां से वे सीधे फॉर्म भर सकेंगे, दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे और आखिर में सर्टिफिकेट को व्हाट्सएप पर ही डाउनलोड भी कर सकेंगे.

शुरुआती चरण में 25-30 सेवाएं होंगी शामिल

शुरुआत में इस प्लेटफॉर्म पर करीब 25 से 30 सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. इनमें प्रमुख रूप से मैरिज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र जैसी सेवाएं शामिल होंगी. भविष्य में अन्य विभागों की सेवाएं भी जोड़ी जाएंगी, जिससे यह प्लेटफॉर्म एक फुल-स्केल डिजिटल सर्विस पोर्टल बन सके.

एआई चैटबॉट देगा मदद और जानकारी

इस सेवा का संचालन एक आधुनिक AI चैटबॉट के ज़रिए किया जाएगा, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संवाद करेगा. यह चैटबॉट न सिर्फ दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रिया में मार्गदर्शन देगा, बल्कि सरकारी योजनाओं की जानकारी टेक्स्ट, फोटो और वीडियो के जरिए भी साझा करेगा.

डोरस्टेप डिलीवरी योजना की जगह लेगी ये सेवा

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार पहले ‘डोरस्टेप डिलीवरी’ योजना के तहत सेवाएं घर तक पहुंचा रही थी. लेकिन पिछले एक साल से यह योजना ठप पड़ी है और अब इसे पूरी तरह बंद करने की तैयारी है. व्हाट्सएप गवर्नेंस उसी का बेहतर और डिजिटल विकल्प साबित हो सकती है.

सभी को मिले सेवा का लाभ

जिन नागरिकों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है या जिन्हें व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, उनके लिए सरकार सभी जिलों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) खोलेगी. यहां सिर्फ 50 रुपये की मामूली फीस पर यह सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कोई भी व्यक्ति डिजिटल बदलाव से वंचित न रहे.

24 घंटे, 7 दिन सेवा

यह पहल दिल्ली सरकार की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नीति का अहम हिस्सा है, जिसके जरिए सरकारी सेवाओं को 24x7 सुलभ बनाया जाएगा. पहले चरण में यह योजना कुछ चुनिंदा विभागों में लागू होगी और बाद में सभी विभागों को इससे जोड़ा जाएगा. सरकार इस प्रोजेक्ट को मेटा (Meta) कंपनी के सहयोग से लागू करने की योजना बना रही है.

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