दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी, मिलती रहेगी बिजली सब्सिडी; नई ईवी पॉलिसी पर भी लिया गया ये फैसला
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में दो बड़े और जनता से सीधे जुड़े मुद्दों पर फैसले लिए गए.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में दो बड़े और जनता से सीधे जुड़े मुद्दों पर फैसले लिए गए. पहला फैसला बिजली सब्सिडी को लेकर था, जिसे चार प्रमुख वर्गों के लिए यथावत रखने का निर्णय लिया गया है. वहीं, दूसरा फैसला राजधानी की इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति से जुड़ा रहा, जिसे लेकर सरकार ने फिलहाल नई पॉलिसी को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है.
बिजली सब्सिडी जारी, अफवाहों पर विराम
बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री आशीष सूद और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने साझा प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि जिन वर्गों को पहले से बिजली पर सब्सिडी मिल रही थी, उनके लिए यह सुविधा आगे भी जारी रहेगी. इनमें शामिल हैं:
- किसान वर्ग
- 1984 के सिख दंगा पीड़ित
- घरेलू उपभोक्ता
- वकीलों के चैंबर
ऊर्जा मंत्री सूद ने कहा, “हमारा यह फैसला न केवल राहत पहुंचाने वाला है, बल्कि उन तमाम अफवाहों का जवाब भी है, जो सब्सिडी खत्म किए जाने को लेकर फैलाई जा रही थीं.” उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है, जबकि सरकार हर वर्ग के हित में काम कर रही है.
नई EV पॉलिसी पर फिलहाल ब्रेक, पुरानी नीति 3 महीने तक बढ़ाई गई
परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने जानकारी दी कि दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 को लेकर ड्राफ्ट पर अभी और सुधार की जरूरत है, इसलिए इसे अभी मंजूरी नहीं दी गई. इसके स्थान पर मौजूदा ईवी पॉलिसी को तीन महीने के लिए और विस्तार दिया गया है.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की प्राथमिकता राजधानी में विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करना है. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि CNG ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, और न ही किसी कैटिगरी के वाहनों पर पाबंदी लगाने का इरादा है.
डॉ. सिंह ने पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना करते हुए कहा, “पिछले शासन में कई उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की राशि नहीं मिली, जिससे जनता को नुकसान हुआ. हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो.”
जनता को भरोसा, अफवाहों को खारिज
दोनों मंत्रियों ने एक सुर में कहा कि दिल्ली सरकार लोगों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है और किसी भी आवश्यक बदलाव से पहले व्यापक समीक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय जनता को सरकार की नीतियों और फैसलों पर भरोसा रखना चाहिए.
ये भी पढ़ेंः भूकंप के झटकों से जम्मू-कश्मीर से लेकर तिब्बत-बांग्लादेश तक हिले, सुबह-सुबह खौफ से कांपे लोग
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में दो बड़े और जनता से सीधे जुड़े मुद्दों पर फैसले लिए गए. पहला फैसला बिजली सब्सिडी को लेकर था, जिसे चार प्रमुख वर्गों के लिए यथावत रखने का निर्णय लिया गया है. वहीं, दूसरा फैसला राजधानी की इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति से जुड़ा रहा, जिसे लेकर सरकार ने फिलहाल नई पॉलिसी को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है.
बिजली सब्सिडी जारी, अफवाहों पर विराम
बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री आशीष सूद और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने साझा प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि जिन वर्गों को पहले से बिजली पर सब्सिडी मिल रही थी, उनके लिए यह सुविधा आगे भी जारी रहेगी. इनमें शामिल हैं:
- किसान वर्ग
- 1984 के सिख दंगा पीड़ित
- घरेलू उपभोक्ता
- वकीलों के चैंबर
ऊर्जा मंत्री सूद ने कहा, “हमारा यह फैसला न केवल राहत पहुंचाने वाला है, बल्कि उन तमाम अफवाहों का जवाब भी है, जो सब्सिडी खत्म किए जाने को लेकर फैलाई जा रही थीं.” उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है, जबकि सरकार हर वर्ग के हित में काम कर रही है.
नई EV पॉलिसी पर फिलहाल ब्रेक, पुरानी नीति 3 महीने तक बढ़ाई गई
परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने जानकारी दी कि दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 को लेकर ड्राफ्ट पर अभी और सुधार की जरूरत है, इसलिए इसे अभी मंजूरी नहीं दी गई. इसके स्थान पर मौजूदा ईवी पॉलिसी को तीन महीने के लिए और विस्तार दिया गया है.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की प्राथमिकता राजधानी में विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करना है. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि CNG ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, और न ही किसी कैटिगरी के वाहनों पर पाबंदी लगाने का इरादा है.
डॉ. सिंह ने पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना करते हुए कहा, “पिछले शासन में कई उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की राशि नहीं मिली, जिससे जनता को नुकसान हुआ. हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो.”
जनता को भरोसा, अफवाहों को खारिज
दोनों मंत्रियों ने एक सुर में कहा कि दिल्ली सरकार लोगों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है और किसी भी आवश्यक बदलाव से पहले व्यापक समीक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय जनता को सरकार की नीतियों और फैसलों पर भरोसा रखना चाहिए.
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