बिहार में 27000 टीचरों की कब होगी भर्ती, जानें कब जारी होगा नोटिफिकेशन
Bihar BPSC TIER 4: बिहार में रोजगार और शिक्षा सुधारों को लेकर तैयारियाँ तेज़ होती दिख रही हैं. नई सरकार के गठन के बाद शिक्षा विभाग कई बड़े बदलावों और नियुक्तियों की दिशा में तेजी से काम कर रहा है.
Bihar BPSC TIER 4: बिहार में रोजगार और शिक्षा सुधारों को लेकर तैयारियाँ तेज़ होती दिख रही हैं. नई सरकार के गठन के बाद शिक्षा विभाग कई बड़े बदलावों और नियुक्तियों की दिशा में तेजी से काम कर रहा है. इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं, जिनका सीधा असर लाखों युवाओं और स्कूली बच्चों पर पड़ेगा. मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले महीनों में शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा तक, शिक्षा व्यवस्था में बड़े स्तर पर परिवर्तन देखने को मिलेंगे.
शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि एसटीईटी का परिणाम जारी होने के बाद बीपीएससी टीआरई-4 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया औपचारिक तौर पर शुरू की जाएगी. सभी जिलों से रिक्त पदों का विवरण मंगाया गया है और अनुमान है कि जनवरी के बाद यह प्रक्रिया तेज हो जाएगी.उन्होंने बताया कि करीब 27,000 पदों के लिए प्राथमिक, मध्य और प्लस टू स्तर पर बहाली की जाएगी. इसके लिए जिलों से रिक्तियां मिलने के बाद रोस्टर तैयार किया जाएगा और 26 जनवरी 2026 तक नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी है.
दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था
बिहार सरकार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को लेकर भी सक्रिय कदम उठा रही है. मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी.सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और हर बच्चे को उनकी जरूरतों के अनुसार सहायक वातावरण मिल सके.
सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत
नई सरकार ने राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है.अब हर बच्चे को कंप्यूटर चलाना सिखाया जाएगा और इसके लिए स्कूलों में कंप्यूटर लैब, उपकरण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा.मंत्री ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से शिक्षकों और छात्रों दोनों को जोड़ा जाएगा, ताकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूती मिले.
डिजिटल स्कूलों की दिशा में बड़ा कदम
सरकार का लक्ष्य है कि सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल सुविधा बढ़ाई जाए. लैब तैयार किए जा रहे हैं,टैब और कंप्यूटर उपलब्ध कराने की कवायद जारी है,
और नई तकनीक के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को अपग्रेड किया जा रहा है.मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा में पहले से काफी सुधार हुआ है और स्कूलों में नामांकन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
मध्याह्न भोजन योजना नई सरकार की प्राथमिकता
एक सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 करोड़ 9 लाख छात्रों को रोजाना बेहतर मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.इसके लिए 2 लाख 14 हजार रसोइये सभी स्कूलों में प्रतिदिन भोजन तैयार करती हैं.उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बच्चों को पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन नियमित रूप से मिलता रहे.
यह भी पढ़ें: बिहार में 50 हजार करोड़ के विकास कार्यों को मिली मंजूरी, 430 अलग-अलग योजनाओं को किया जाएगा पूरा
Bihar BPSC TIER 4: बिहार में रोजगार और शिक्षा सुधारों को लेकर तैयारियाँ तेज़ होती दिख रही हैं. नई सरकार के गठन के बाद शिक्षा विभाग कई बड़े बदलावों और नियुक्तियों की दिशा में तेजी से काम कर रहा है. इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं, जिनका सीधा असर लाखों युवाओं और स्कूली बच्चों पर पड़ेगा. मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले महीनों में शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा तक, शिक्षा व्यवस्था में बड़े स्तर पर परिवर्तन देखने को मिलेंगे.
शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि एसटीईटी का परिणाम जारी होने के बाद बीपीएससी टीआरई-4 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया औपचारिक तौर पर शुरू की जाएगी. सभी जिलों से रिक्त पदों का विवरण मंगाया गया है और अनुमान है कि जनवरी के बाद यह प्रक्रिया तेज हो जाएगी.उन्होंने बताया कि करीब 27,000 पदों के लिए प्राथमिक, मध्य और प्लस टू स्तर पर बहाली की जाएगी. इसके लिए जिलों से रिक्तियां मिलने के बाद रोस्टर तैयार किया जाएगा और 26 जनवरी 2026 तक नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी है.
दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था
बिहार सरकार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को लेकर भी सक्रिय कदम उठा रही है. मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी.सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और हर बच्चे को उनकी जरूरतों के अनुसार सहायक वातावरण मिल सके.
सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत
नई सरकार ने राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है.अब हर बच्चे को कंप्यूटर चलाना सिखाया जाएगा और इसके लिए स्कूलों में कंप्यूटर लैब, उपकरण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा.मंत्री ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से शिक्षकों और छात्रों दोनों को जोड़ा जाएगा, ताकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूती मिले.
डिजिटल स्कूलों की दिशा में बड़ा कदम
सरकार का लक्ष्य है कि सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल सुविधा बढ़ाई जाए. लैब तैयार किए जा रहे हैं,टैब और कंप्यूटर उपलब्ध कराने की कवायद जारी है,
और नई तकनीक के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को अपग्रेड किया जा रहा है.मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा में पहले से काफी सुधार हुआ है और स्कूलों में नामांकन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
मध्याह्न भोजन योजना नई सरकार की प्राथमिकता
एक सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 करोड़ 9 लाख छात्रों को रोजाना बेहतर मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.इसके लिए 2 लाख 14 हजार रसोइये सभी स्कूलों में प्रतिदिन भोजन तैयार करती हैं.उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बच्चों को पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन नियमित रूप से मिलता रहे.
यह भी पढ़ें: बिहार में 50 हजार करोड़ के विकास कार्यों को मिली मंजूरी, 430 अलग-अलग योजनाओं को किया जाएगा पूरा
