West Bengal Budget: बंगाल में बीजेपी सरकार का पहला बजट, कर्मचारियों का DA 20% बढ़ा, महिलाओं को भी तोहफा

West Bengal Budget 2026: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने बजट में कर्मचारियों, महिलाओं, पत्रकारों और आम लोगों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जिससे कर्मचारियों का कुल DA बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा.

वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार विकास और तकनीक पर विशेष ध्यान देगी. इसके तहत राज्य में AI इम्पैक्ट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा. साथ ही कई सरकारी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा.

कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

बजट में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत दी गई है. अभी कर्मचारियों को 18 प्रतिशत DA मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया गया है. नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी. पेंशनभोगियों को भी अतिरिक्त महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा.

ऑनलाइन होगी कई सरकारी प्रक्रियाएं

राज्य सरकार ने ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन स्क्रूटनी, दस्तावेज सत्यापन और ट्रैकिंग की व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है. इसके अलावा रेत, कोयला और बोल्डर की नीलामी भी ऑनलाइन की जाएगी.

महिलाओं के लिए खास योजनाएं

सरकार ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को एकमुश्त 21,000 रुपये देने का ऐलान किया है. महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पिंक कार्ड योजना भी शुरू की जाएगी.

पत्रकारों को मिलेगी पेंशन

रिटायर्ड पत्रकारों को हर महीने 5,000 रुपये पेंशन दी जाएगी. इसके अलावा जिन लोगों को झूठे मामलों में जेल भेजा गया था, उन्हें विशेष भत्ता देने की भी घोषणा की गई है.

सुरक्षा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी

सिविक वॉलंटियर, ग्रीन पुलिस, NDRF और अन्य सुरक्षा कर्मियों के मानदेय में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

अन्नपूर्णा योजना और अन्य घोषणाएं

सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत 3,000 रुपये सहायता देने की व्यवस्था की है. इस योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

वहीं, विधायकों के विकास निधि (MLA Fund) को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है. नदी कटाव रोकने के लिए 50 करोड़ रुपये का विशेष फंड भी रखा गया है.

बीजेपी सरकार का यह पहला बजट कर्मचारियों, महिलाओं, पत्रकारों और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खास फोकस वाला माना जा रहा है.

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