पटना के नए थानों में CCTV, आंगनबाड़ी सेविकाओं को बढ़ा मानदेय... नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर लगी मुहर
बिहार के विकास यात्रा में एक और मील का पत्थर साबित हुई आज की कैबिनेट बैठक, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी.
पटना: बिहार के विकास यात्रा में एक और मील का पत्थर साबित हुई आज की कैबिनेट बैठक, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी. यह बैठक न केवल सरकारी योजनाओं को गति देने वाली है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने का संकल्प भी दर्शाती है. पटना से निकले ये फैसले राज्य के कोने-कोने तक पहुंचेंगे, खासकर उन लाखों परिवारों तक जो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की तलाश में हैं. आइए, इन क्रांतिकारी कदमों पर नजर डालें जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे.
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक वृद्धि
ग्रामीण महिलाओं की रीढ़ माने जाने वाली आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए कैबिनेट ने एक बड़ा तोहफा दिया है. अब सेविकाओं का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये और सहायिकाओं का 4,000 से 4,500 रुपये हो गया है. समाज कल्याण विभाग को इसकी अतिरिक्त लागत के लिए प्रतिवर्ष 345 करोड़ 19 लाख 20 हजार रुपये की स्वीकृति मिली है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी. यह कदम न केवल इन कार्यकर्ताओं के जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि बच्चों के पोषण और ग्रामीण विकास को नई गति देगा.
ग्रामीण विकास की नई पहल
पटना में जीविका मुख्यालय भवन के निर्माण को हरी झंडी मिल गई, जिस पर 73 करोड़ 66 लाख 15 हजार रुपये खर्च होंगे. स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने वाली यह परियोजना ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करेगी. इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 100 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं, जो गांवों में पर्यावरण-अनुकूल रोशनी लाकर सुरक्षा और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देंगे. ये फैसले बिहार के ग्रामीण परिदृश्य को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं.
युवा सशक्तिकरण का नया अध्याय
मुख्यमंत्री फैलोशिप योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, जो युवाओं को प्रशासनिक क्षेत्र में अवसर प्रदान करेगी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3,303 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया, कुल 8,463 पद स्वीकृत हुए. मत्स्य सेवा भर्ती नियमावली 2025 को भी पास किया गया, जो मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर ग्रामीण रोजगार को मजबूत करेगा. ये कदम भूमि सुधार और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नई जान फूंकेंगे.
सुरक्षा और औद्योगिक उन्नति
कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 176 नए थानों में सीसीटीवी स्थापना पर 280 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए. उद्योग विभाग के तहत मुंगेर के असरगंज में 466.49 एकड़ भूमि अधिग्रहण पर 124 करोड़ 62 लाख 50 हजार रुपये का प्रावधान किया गया, जो औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास करेगा. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पटना में BIGSMT संस्थान की स्थापना पर 4 करोड़ 64 लाख 94 हजार 396 रुपये वार्षिक व्यय मंजूर हुआ, जहां अधिकारियों को प्रशिक्षण मिलेगा. साथ ही, NABL मानक वाली लैब की स्थापना से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी.
जल प्रबंधन और शहरी-ग्रामीण बुनियादी ढांचा
जल संसाधन विभाग के जहानाबाद उदेरास्थान बराज और नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण पर आर्बिट्रेशन के बाद 651 करोड़ 13 लाख रुपये की संशोधित राशि मंजूर की गई. नगर विकास विभाग को नगर निकायों के बकाया बिजली बिलों के लिए 400 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. पंचायती राज विभाग में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 8,053 पंचायतों में मंडप निर्माण पर 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे. पंचायत और ग्रामीण पेयजल योजनाओं के बकाया बिलों के भुगतान पर 594 करोड़ 56 लाख रुपये की स्वीकृति मिली, जो ग्रामीण जीवन को आसान बनाएगी.
पिछली बैठकों की विरासत
पिछली कैबिनेट बैठक में 49 एजेंडों पर फैसले लिए गए थे, जो चुनावी वर्ष में जनकल्याण पर केंद्रित थे. विभिन्न विभागों में 3,200 नए पद स्वीकृत हुए, जिनकी भर्ती जल्द शुरू होगी. 30 हजार होमगार्ड जवानों का दैनिक भत्ता 774 से 1,121 रुपये हो गया, मासिक आय 23,220 से 33,630 रुपये. ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय 6,000 से 9,000 रुपये. शिक्षा में मैट्रिक के 16 लाख OBC-EBC छात्रों के लिए 231 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप मंजूर. महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 2025-26 के लिए 20,000 करोड़ रुपये, जिसमें प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की पहली किस्त सितंबर से बैंक में ट्रांसफर होगी. छह माह बाद 2 लाख तक अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है.
ये भी पढ़ें: बिहार में चुनाव से पहले नौकरियों की बहार, 9,000 से अधिक पदों पर हो रही भर्ती, ये युवा कर सकते हैं अप्लाई
पटना: बिहार के विकास यात्रा में एक और मील का पत्थर साबित हुई आज की कैबिनेट बैठक, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी. यह बैठक न केवल सरकारी योजनाओं को गति देने वाली है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने का संकल्प भी दर्शाती है. पटना से निकले ये फैसले राज्य के कोने-कोने तक पहुंचेंगे, खासकर उन लाखों परिवारों तक जो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की तलाश में हैं. आइए, इन क्रांतिकारी कदमों पर नजर डालें जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे.
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक वृद्धि
ग्रामीण महिलाओं की रीढ़ माने जाने वाली आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए कैबिनेट ने एक बड़ा तोहफा दिया है. अब सेविकाओं का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये और सहायिकाओं का 4,000 से 4,500 रुपये हो गया है. समाज कल्याण विभाग को इसकी अतिरिक्त लागत के लिए प्रतिवर्ष 345 करोड़ 19 लाख 20 हजार रुपये की स्वीकृति मिली है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी. यह कदम न केवल इन कार्यकर्ताओं के जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि बच्चों के पोषण और ग्रामीण विकास को नई गति देगा.
ग्रामीण विकास की नई पहल
पटना में जीविका मुख्यालय भवन के निर्माण को हरी झंडी मिल गई, जिस पर 73 करोड़ 66 लाख 15 हजार रुपये खर्च होंगे. स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने वाली यह परियोजना ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करेगी. इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 100 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं, जो गांवों में पर्यावरण-अनुकूल रोशनी लाकर सुरक्षा और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देंगे. ये फैसले बिहार के ग्रामीण परिदृश्य को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं.
युवा सशक्तिकरण का नया अध्याय
मुख्यमंत्री फैलोशिप योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, जो युवाओं को प्रशासनिक क्षेत्र में अवसर प्रदान करेगी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3,303 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया, कुल 8,463 पद स्वीकृत हुए. मत्स्य सेवा भर्ती नियमावली 2025 को भी पास किया गया, जो मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर ग्रामीण रोजगार को मजबूत करेगा. ये कदम भूमि सुधार और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नई जान फूंकेंगे.
सुरक्षा और औद्योगिक उन्नति
कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 176 नए थानों में सीसीटीवी स्थापना पर 280 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए. उद्योग विभाग के तहत मुंगेर के असरगंज में 466.49 एकड़ भूमि अधिग्रहण पर 124 करोड़ 62 लाख 50 हजार रुपये का प्रावधान किया गया, जो औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास करेगा. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पटना में BIGSMT संस्थान की स्थापना पर 4 करोड़ 64 लाख 94 हजार 396 रुपये वार्षिक व्यय मंजूर हुआ, जहां अधिकारियों को प्रशिक्षण मिलेगा. साथ ही, NABL मानक वाली लैब की स्थापना से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी.
जल प्रबंधन और शहरी-ग्रामीण बुनियादी ढांचा
जल संसाधन विभाग के जहानाबाद उदेरास्थान बराज और नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण पर आर्बिट्रेशन के बाद 651 करोड़ 13 लाख रुपये की संशोधित राशि मंजूर की गई. नगर विकास विभाग को नगर निकायों के बकाया बिजली बिलों के लिए 400 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. पंचायती राज विभाग में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 8,053 पंचायतों में मंडप निर्माण पर 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे. पंचायत और ग्रामीण पेयजल योजनाओं के बकाया बिलों के भुगतान पर 594 करोड़ 56 लाख रुपये की स्वीकृति मिली, जो ग्रामीण जीवन को आसान बनाएगी.
पिछली बैठकों की विरासत
पिछली कैबिनेट बैठक में 49 एजेंडों पर फैसले लिए गए थे, जो चुनावी वर्ष में जनकल्याण पर केंद्रित थे. विभिन्न विभागों में 3,200 नए पद स्वीकृत हुए, जिनकी भर्ती जल्द शुरू होगी. 30 हजार होमगार्ड जवानों का दैनिक भत्ता 774 से 1,121 रुपये हो गया, मासिक आय 23,220 से 33,630 रुपये. ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय 6,000 से 9,000 रुपये. शिक्षा में मैट्रिक के 16 लाख OBC-EBC छात्रों के लिए 231 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप मंजूर. महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 2025-26 के लिए 20,000 करोड़ रुपये, जिसमें प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की पहली किस्त सितंबर से बैंक में ट्रांसफर होगी. छह माह बाद 2 लाख तक अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है.
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