Bihar: युवाओं को बड़ी सौगात, 5 साल में सरकार देगी 1 करोड़ नौकरियां; 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की गई. बिहार सरकार ने अगले पांच वर्षों (2025-30) के दौरान एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है. इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो रोजगार के नए विकल्प तलाशेगी और रणनीति तय करेगी.

जोखिम भत्ता और पुल निर्माण को मिली मंजूरी

बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसमें बम निरोधक दस्ते के कर्मियों को 30 प्रतिशत जोखिम भत्ता देने का निर्णय भी शामिल है. यह भत्ता हर महीने अधिकतम ₹25,000 के मूल वेतन पर मिलेगा. वहीं बख्तियारपुर-ताजपुर फोरलेन पुल, जिसका निर्माण पिछले 10 वर्षों से अधूरा था, उसका तीसरी बार संशोधित एस्टीमेट पारित किया गया है. अब यह पुल ₹3,923 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा.

गंगा पथ और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को स्वीकृति

राज्य सरकार ने मुंगेर से सबौर तक 83 किलोमीटर लंबे गंगा पथ परियोजना को भी हरी झंडी दे दी है. इस परियोजना पर ₹9,970 करोड़ खर्च होंगे और इसका उद्देश्य भागलपुर व मुंगेर जैसे शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक की समस्या को कम करना है. इसके साथ ही पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण के लिए ₹7,832.29 करोड़ के बजट को भी मंजूरी दी गई है.

रोजगार के साथ-साथ शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश

मंत्रिमंडल ने बिहार पंप स्टोरेज पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है, जो राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में ₹1 लाख करोड़ के निवेश का मार्ग प्रशस्त करेगी. वित्त रहित विद्यालयों को भी बढ़ावा देने के लिए ₹3.94 अरब रुपये की स्वीकृति दी गई है. वहीं 46 पॉलीटेक्निक संस्थानों और 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रयोगशाला के लिए मशीन, उपकरण और कंप्यूटर की खरीद हेतु क्रमशः ₹80 करोड़ और ₹90 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है.

न्याय, स्वास्थ्य और मेट्रो सेवा से जुड़े फैसले

पटना मेट्रो के तीन वर्षों के रखरखाव हेतु ₹179 करोड़ की राशि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दी जाएगी. वहीं एक ट्रेन सेट के लिए ₹21.15 करोड़ की स्वीकृति भी दी गई है. बिहार न्यायिक सेवा के अधिकारियों को जनवरी 2016 से राज्यकर्मियों के समान वेतन वृद्धि देने का प्रस्ताव भी पास किया गया. स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लापरवाही के मामलों में कार्रवाई करते हुए चार डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है. इनमें बेगूसराय, लखीसराय और जमुई के चिकित्सक शामिल हैं.

कारोबारी परिवारों को राहत और जलापूर्ति परियोजना

कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि अगर टैक्स देने वाले किसी व्यवसायी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रितों को ₹5 लाख का अनुदान मिलेगा. दानापुर जलापूर्ति योजना के अंतर्गत जल वितरण नेटवर्क को विस्तार देने के लिए ₹99.99 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जिससे 117.72 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी.

बीएलओ को प्रोत्साहन और सात निश्चय के तहत काम

मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ और सुपरवाइज़रों को एकमुश्त ₹6,000 मानदेय देने का भी निर्णय हुआ है, जिसके लिए ₹51.68 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. सात निश्चय योजना के तहत साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग के संस्थानों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है.

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