Mukhyamantri Rojgar Yojana: बिहार की राजनीति में जहां एक तरफ चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के रूप में राज्य सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है, जो ना केवल आर्थिक मजबूती देगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी खोलेगी.
क्या है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना?
यह योजना खासतौर पर बिहार की महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. इसके तहत राज्य की हर परिवार से एक महिला को अपनी पसंद का छोटा या मध्यम व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रारंभिक आर्थिक सहायता दी जाएगी. पहले चरण में सरकार की ओर से ₹10,000 की शुरुआती राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.
6 महीने में होगा असर का आंकलन
इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. योजना की शुरुआत के 6 महीने बाद इसका प्रभाव और प्रगति का आंकलन किया जाएगा. यदि महिला द्वारा शुरू किया गया रोजगार सफल साबित होता है, तो सरकार की ओर से ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता राशि भी दी जा सकती है. यह कदम उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हो सकता है जो संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पातीं.
गांव से शहर तक मिलेगा बाज़ार
महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए गांवों से लेकर शहरों तक हाट-बाज़ार विकसित किए जाएंगे. इससे महिलाओं को स्थानीय स्तर पर अपने उत्पाद बेचने का मंच मिलेगा और उन्हें बड़े व्यापारिक नेटवर्क तक पहुंचने का मौका भी मिलेगा.
कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
मुख्यमंत्री ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को आवेदन देना होगा. बहुत जल्द आवेदन प्रक्रिया की घोषणा की जाएगी. इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी गई है, वहीं जरूरत पड़ने पर नगर विकास एवं आवास विभाग की भी मदद ली जाएगी. इस योजना की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सहायता राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी और महिलाओं को तुरंत लाभ मिल सकेगा.
"महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर"
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि यह योजना राज्य की महिलाओं को केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता भी देगी. इससे ना केवल परिवारों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि राज्य में बेरोजगारी और पलायन की समस्या पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा.
सीएम नीतीश कुमार ने दी जानकारी
सीएम ने कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि इस योजना के क्रियान्वयन से न सिर्फ महिलाओं की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी बल्कि राज्य के अंदर ही रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे तथा मजबूरी में लोगों को रोजगार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा.’’
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हम लोगों ने नवंबर, 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तीकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है. महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल बिहार की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं बल्कि वे अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं. इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने महिलाओं के हित में अब एक महत्वपूर्ण एवं अभूतपूर्व निर्णय लिया है जिसके सकारात्मक दूरगामी परिणाम होंगे.’’
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