8th Pay Commission: क्या 50,000 रुपए हो जाएगी सरकारी शिक्षकों की बेसिक सैलरी? समझिए पूरा गणित
8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय सरकारी शिक्षकों की ओर से कई अहम मांगें सामने आई हैं.
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय सरकारी शिक्षकों की ओर से कई अहम मांगें सामने आई हैं. प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच ने आयोग को दिए अपने ज्ञापन में वेतन, भत्तों, पेंशन और प्रमोशन से जुड़े व्यापक बदलावों की मांग रखी है. संगठन का कहना है कि मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए शिक्षकों की आय और सुविधाओं में बड़ा सुधार जरूरी है.
न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग
संगठन ने लेवल-1 (ग्रुप D) कर्मचारियों के लिए न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹50,000 से ₹60,000 के बीच तय करने का प्रस्ताव दिया है. वहीं एंट्री लेवल शिक्षक (लेवल-6) के लिए न्यूनतम वेतन ₹1,34,500 करने की मांग की गई है.
इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.62 से बढ़ाकर 3.83 करने का सुझाव दिया गया है. संगठन का मानना है कि इससे कर्मचारियों की कुल सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है.
DA मर्ज और भत्तों में सुधार का प्रस्ताव
शिक्षक संगठन ने महंगाई भत्ते (DA) को 50% होने पर बेसिक सैलरी में जोड़ने की मांग की है. साथ ही DA की गणना दो दशमलव तक करने का सुझाव भी दिया गया है.
बच्चों की शिक्षा भत्ता (CEA) को बढ़ाकर ₹7,000 प्रति माह प्रति बच्चा करने की मांग की गई है, जो अभी करीब ₹2,800 के आसपास है.
HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ाने की सिफारिश
ज्ञापन में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को मौजूदा 10%, 20% और 30% से बढ़ाकर 12%, 24% और 36% करने का प्रस्ताव दिया गया है.
इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बेसिक सैलरी का 12-15% करने और न्यूनतम ₹9,000 तय करने की मांग रखी गई है. साथ ही डिजिटल कार्यों के लिए ₹2,000 प्रति माह का नया डिजिटल अलाउंस देने का सुझाव भी शामिल किया गया है.
छुट्टियां, बोनस और मेडिकल सुविधाओं पर जोर
संगठन ने कर्मचारियों के लिए सालाना 14 कैजुअल लीव, 30 अर्न्ड लीव और 20 मेडिकल लीव देने की मांग की है. रिटायरमेंट के समय अर्न्ड लीव एनकैशमेंट की सीमा 300 दिन से बढ़ाकर 400 दिन करने का प्रस्ताव भी दिया गया है.
इसके अलावा न्यूनतम बोनस को ₹6,908 से बढ़ाकर ₹27,640 करने की मांग की गई है. शिक्षकों के लिए OPD और IPD दोनों में 100% कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करने का सुझाव भी दिया गया है.
पेंशन, प्रमोशन और रिटायरमेंट पर फोकस
प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की मांग की है और NPS/UPS को खत्म करने का सुझाव दिया है.
इसके साथ ही रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की बात कही गई है. प्रमोशन के लिए MACP स्कीम में बदलाव कर 6, 12, 18 और 24 साल पर अपग्रेडेशन देने का प्रस्ताव रखा गया है.
ये भी पढ़ें- Rashifal: इन 4 राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मिलेंगे धन लाभ के अवसर, जानें आज का राशिफल
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय सरकारी शिक्षकों की ओर से कई अहम मांगें सामने आई हैं. प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच ने आयोग को दिए अपने ज्ञापन में वेतन, भत्तों, पेंशन और प्रमोशन से जुड़े व्यापक बदलावों की मांग रखी है. संगठन का कहना है कि मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए शिक्षकों की आय और सुविधाओं में बड़ा सुधार जरूरी है.
न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग
संगठन ने लेवल-1 (ग्रुप D) कर्मचारियों के लिए न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹50,000 से ₹60,000 के बीच तय करने का प्रस्ताव दिया है. वहीं एंट्री लेवल शिक्षक (लेवल-6) के लिए न्यूनतम वेतन ₹1,34,500 करने की मांग की गई है.
इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.62 से बढ़ाकर 3.83 करने का सुझाव दिया गया है. संगठन का मानना है कि इससे कर्मचारियों की कुल सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है.
DA मर्ज और भत्तों में सुधार का प्रस्ताव
शिक्षक संगठन ने महंगाई भत्ते (DA) को 50% होने पर बेसिक सैलरी में जोड़ने की मांग की है. साथ ही DA की गणना दो दशमलव तक करने का सुझाव भी दिया गया है.
बच्चों की शिक्षा भत्ता (CEA) को बढ़ाकर ₹7,000 प्रति माह प्रति बच्चा करने की मांग की गई है, जो अभी करीब ₹2,800 के आसपास है.
HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ाने की सिफारिश
ज्ञापन में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को मौजूदा 10%, 20% और 30% से बढ़ाकर 12%, 24% और 36% करने का प्रस्ताव दिया गया है.
इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बेसिक सैलरी का 12-15% करने और न्यूनतम ₹9,000 तय करने की मांग रखी गई है. साथ ही डिजिटल कार्यों के लिए ₹2,000 प्रति माह का नया डिजिटल अलाउंस देने का सुझाव भी शामिल किया गया है.
छुट्टियां, बोनस और मेडिकल सुविधाओं पर जोर
संगठन ने कर्मचारियों के लिए सालाना 14 कैजुअल लीव, 30 अर्न्ड लीव और 20 मेडिकल लीव देने की मांग की है. रिटायरमेंट के समय अर्न्ड लीव एनकैशमेंट की सीमा 300 दिन से बढ़ाकर 400 दिन करने का प्रस्ताव भी दिया गया है.
इसके अलावा न्यूनतम बोनस को ₹6,908 से बढ़ाकर ₹27,640 करने की मांग की गई है. शिक्षकों के लिए OPD और IPD दोनों में 100% कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करने का सुझाव भी दिया गया है.
पेंशन, प्रमोशन और रिटायरमेंट पर फोकस
प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की मांग की है और NPS/UPS को खत्म करने का सुझाव दिया है.
इसके साथ ही रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की बात कही गई है. प्रमोशन के लिए MACP स्कीम में बदलाव कर 6, 12, 18 और 24 साल पर अपग्रेडेशन देने का प्रस्ताव रखा गया है.
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