महिला को गलत नजर से देखना यौन उत्पीड़न नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद्द किया केस, जानें पूरा मामला
किसी महिला को गलत नजर से देखना और उससे यौन संबंध बनाने की मांग करना, दोनों अलग-अलग बातें हैं. इसी मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है.
किसी महिला को गलत नजर से देखना और उससे यौन संबंध बनाने की मांग करना, दोनों अलग-अलग बातें हैं. किसी व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगने पर यह देखना भी जरूरी है कि उस अपराध से जुड़े कानूनी सबूत मौजूद हैं या नहीं. इसी मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है.
Hafeez Khasim v. State of Karnataka and Another मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(1)(ii) के तहत यौन उत्पीड़न का मामला तभी बनता है, जब पुरुष किसी महिला से यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध करे. सिर्फ महिला को गलत नजर से देखने के आरोप से इस धारा के तहत अपराध साबित नहीं होता.
जस्टिस सूरज गोविंदराज की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए 66 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ दाखिल चार्जशीट और आगे की आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी. कोर्ट ने यह फैसला शिकायतकर्ता महिला के जांच के दौरान दिए गए बयान और उपलब्ध सबूतों को देखने के बाद सुनाया.
कर्ज के विवाद से शुरू हुआ था पूरा मामला
यह मामला कर्नाटक के तुमकुरु जिले का है. शिकायतकर्ता महिला ने आर्थिक परेशानी के दौरान आरोपी हफीज खासीम से बिना ब्याज के पैसे उधार लिए थे. बाद में पैसे लौटाने और ब्याज को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया.
महिला का आरोप था कि 21 अप्रैल 2025 को जब वह आरोपी के घर गई तो उसने पैसे और दूसरी सुविधाओं का लालच देकर उससे यौन संबंध बनाने की मांग की. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने पैसे वापस नहीं करने पर उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी.
महिला ने पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत
महिला ने 4 जून 2025 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. अपनी शिकायत में उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उससे यौन संबंध बनाने की मांग की और पैसे वापस नहीं करने पर शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी.
महिला ने यह भी बताया कि आरोपी के घर हुई घटना के बाद उसे वहां से निकलने में परेशानी हुई थी. उसकी शिकायत के आधार पर तुमकुरु महिला पुलिस स्टेशन में BNS की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.
दूसरे बयान में बदल गई महिला की बात
जांच के दौरान 6 जून 2025 को पुलिस ने महिला का एक और बयान दर्ज किया. इसमें उसने बताया कि वह आरोपी के घर सिर्फ पैसों का विवाद सुलझाने गई थी. उसने यह जरूर कहा कि आरोपी उसे गलत नजर से देख रहा था, लेकिन यौन संबंध बनाने की मांग किए जाने की बात नहीं दोहराई.
इसके अलावा, अपने दूसरे बयान में महिला ने पहले लगाए गए धमकी के आरोप की भी पुष्टि नहीं की. इसी बयान को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने मामले में दर्ज आरोपों और उनके समर्थन में मौजूद सबूतों की जांच की.
BNS की धारा 75(1)(ii) में क्या है प्रावधान?
भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 यौन उत्पीड़न से जुड़े अपराधों के बारे में है. इसकी उपधारा 75(1)(ii) के तहत किसी पुरुष की ओर से महिला से यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध करना अपराध है.
हाईकोर्ट ने कहा कि इस धारा के तहत मामला साबित करने के लिए यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध का होना जरूरी है. केवल महिला को गलत नजर से देखना इस विशेष प्रावधान के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है.
धमकी देने के आरोप पर भी कोर्ट ने क्या कहा?
आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 351(2) के तहत आपराधिक धमकी देने का आरोप भी लगाया गया था. हाईकोर्ट ने इस आरोप की भी जांच की. कोर्ट ने पाया कि महिला के बाद के बयान में धमकी देने की बात की पुष्टि नहीं हुई थी.
कोर्ट के मुताबिक, आपराधिक धमकी का मामला बनने के लिए किसी व्यक्ति, उसकी प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना जरूरी है. साथ ही, इस धमकी का मकसद सामने वाले व्यक्ति में डर पैदा करना या उसे कोई काम करने अथवा न करने के लिए मजबूर करना होना चाहिए.
इस मामले में शिकायतकर्ता के बाद के बयान में ऐसे जरूरी तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई. राज्य या शिकायतकर्ता की ओर से भी इस बयान की सच्चाई पर सवाल नहीं उठाया गया.
हाईकोर्ट ने क्यों रद्द की पूरी कार्रवाई?
जस्टिस सूरज गोविंदराज की पीठ ने कहा कि जांच के दौरान ऐसा कोई दूसरा सबूत भी सामने नहीं आया, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी ने महिला से यौन संबंध बनाने की मांग की थी या उसे आपराधिक धमकी दी थी. ऐसे में इन धाराओं के तहत मुकदमा जारी रखने का कोई आधार नहीं बचता.
इसके बाद हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 75(1)(ii) और 351(2) के तहत दाखिल चार्जशीट और उससे जुड़ी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी. आरोपी ने इसके लिए BNSS 2023 की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. यह धारा हाईकोर्ट को न्याय प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष अधिकार देती है.
कोर्ट के फैसले का क्या है मतलब?
इस फैसले से साफ होता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ आरोप लगने के आधार पर आपराधिक मुकदमा जारी नहीं रखा जा सकता. जांच में संबंधित अपराध के जरूरी कानूनी तत्व और उनके समर्थन में सबूत भी होने चाहिए.
हालांकि, हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शिकायत और बाद में दिए गए बयान में अंतर होने से हर मामले में अपने आप आपराधिक कार्रवाई रद्द नहीं हो जाती. हर मामले में उपलब्ध सबूतों और परिस्थितियों को अलग-अलग देखना जरूरी है.
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किसी महिला को गलत नजर से देखना और उससे यौन संबंध बनाने की मांग करना, दोनों अलग-अलग बातें हैं. किसी व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगने पर यह देखना भी जरूरी है कि उस अपराध से जुड़े कानूनी सबूत मौजूद हैं या नहीं. इसी मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है.
Hafeez Khasim v. State of Karnataka and Another मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(1)(ii) के तहत यौन उत्पीड़न का मामला तभी बनता है, जब पुरुष किसी महिला से यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध करे. सिर्फ महिला को गलत नजर से देखने के आरोप से इस धारा के तहत अपराध साबित नहीं होता.
जस्टिस सूरज गोविंदराज की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए 66 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ दाखिल चार्जशीट और आगे की आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी. कोर्ट ने यह फैसला शिकायतकर्ता महिला के जांच के दौरान दिए गए बयान और उपलब्ध सबूतों को देखने के बाद सुनाया.
कर्ज के विवाद से शुरू हुआ था पूरा मामला
यह मामला कर्नाटक के तुमकुरु जिले का है. शिकायतकर्ता महिला ने आर्थिक परेशानी के दौरान आरोपी हफीज खासीम से बिना ब्याज के पैसे उधार लिए थे. बाद में पैसे लौटाने और ब्याज को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया.
महिला का आरोप था कि 21 अप्रैल 2025 को जब वह आरोपी के घर गई तो उसने पैसे और दूसरी सुविधाओं का लालच देकर उससे यौन संबंध बनाने की मांग की. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने पैसे वापस नहीं करने पर उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी.
महिला ने पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत
महिला ने 4 जून 2025 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. अपनी शिकायत में उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उससे यौन संबंध बनाने की मांग की और पैसे वापस नहीं करने पर शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी.
महिला ने यह भी बताया कि आरोपी के घर हुई घटना के बाद उसे वहां से निकलने में परेशानी हुई थी. उसकी शिकायत के आधार पर तुमकुरु महिला पुलिस स्टेशन में BNS की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.
दूसरे बयान में बदल गई महिला की बात
जांच के दौरान 6 जून 2025 को पुलिस ने महिला का एक और बयान दर्ज किया. इसमें उसने बताया कि वह आरोपी के घर सिर्फ पैसों का विवाद सुलझाने गई थी. उसने यह जरूर कहा कि आरोपी उसे गलत नजर से देख रहा था, लेकिन यौन संबंध बनाने की मांग किए जाने की बात नहीं दोहराई.
इसके अलावा, अपने दूसरे बयान में महिला ने पहले लगाए गए धमकी के आरोप की भी पुष्टि नहीं की. इसी बयान को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने मामले में दर्ज आरोपों और उनके समर्थन में मौजूद सबूतों की जांच की.
BNS की धारा 75(1)(ii) में क्या है प्रावधान?
भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 यौन उत्पीड़न से जुड़े अपराधों के बारे में है. इसकी उपधारा 75(1)(ii) के तहत किसी पुरुष की ओर से महिला से यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध करना अपराध है.
हाईकोर्ट ने कहा कि इस धारा के तहत मामला साबित करने के लिए यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध का होना जरूरी है. केवल महिला को गलत नजर से देखना इस विशेष प्रावधान के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है.
धमकी देने के आरोप पर भी कोर्ट ने क्या कहा?
आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 351(2) के तहत आपराधिक धमकी देने का आरोप भी लगाया गया था. हाईकोर्ट ने इस आरोप की भी जांच की. कोर्ट ने पाया कि महिला के बाद के बयान में धमकी देने की बात की पुष्टि नहीं हुई थी.
कोर्ट के मुताबिक, आपराधिक धमकी का मामला बनने के लिए किसी व्यक्ति, उसकी प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना जरूरी है. साथ ही, इस धमकी का मकसद सामने वाले व्यक्ति में डर पैदा करना या उसे कोई काम करने अथवा न करने के लिए मजबूर करना होना चाहिए.
इस मामले में शिकायतकर्ता के बाद के बयान में ऐसे जरूरी तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई. राज्य या शिकायतकर्ता की ओर से भी इस बयान की सच्चाई पर सवाल नहीं उठाया गया.
हाईकोर्ट ने क्यों रद्द की पूरी कार्रवाई?
जस्टिस सूरज गोविंदराज की पीठ ने कहा कि जांच के दौरान ऐसा कोई दूसरा सबूत भी सामने नहीं आया, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी ने महिला से यौन संबंध बनाने की मांग की थी या उसे आपराधिक धमकी दी थी. ऐसे में इन धाराओं के तहत मुकदमा जारी रखने का कोई आधार नहीं बचता.
इसके बाद हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 75(1)(ii) और 351(2) के तहत दाखिल चार्जशीट और उससे जुड़ी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी. आरोपी ने इसके लिए BNSS 2023 की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. यह धारा हाईकोर्ट को न्याय प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष अधिकार देती है.
कोर्ट के फैसले का क्या है मतलब?
इस फैसले से साफ होता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ आरोप लगने के आधार पर आपराधिक मुकदमा जारी नहीं रखा जा सकता. जांच में संबंधित अपराध के जरूरी कानूनी तत्व और उनके समर्थन में सबूत भी होने चाहिए.
हालांकि, हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शिकायत और बाद में दिए गए बयान में अंतर होने से हर मामले में अपने आप आपराधिक कार्रवाई रद्द नहीं हो जाती. हर मामले में उपलब्ध सबूतों और परिस्थितियों को अलग-अलग देखना जरूरी है.
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