दादा की संपत्ति पर पोता नहीं जता सकता जन्मसिद्ध अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें मामला

नई दिल्ली: दादा की संपत्ति का बंटवारा होने के बाद पिता के हिस्से में आई जमीन पर पोता जन्म के आधार पर अपना अधिकार नहीं जता सकता. सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ किया है कि हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत पिता को दादा से मिली संपत्ति उनकी निजी संपत्ति मानी जाएगी. ऐसे में पिता के जीवित रहते बेटा उस जमीन में पैतृक संपत्ति बताकर अपना हिस्सा नहीं मांग सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत पिता को विरासत में मिली संपत्ति उनकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है. इसमें बेटे या पोते को जन्म से कोई अधिकार नहीं मिलता. जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने उस बेटे की अपील खारिज कर दी, जिसने दादा की संपत्ति के बंटवारे में पिता को मिली जमीन में आधे हिस्से का दावा किया था. पिता ने बाद में यह जमीन बेच दी थी.

क्या था पूरा मामला?

यह मामला साल 1997 में दाखिल एक मुकदमे से जुड़ा है. उस समय याचिकाकर्ता नाबालिग था, इसलिए उसकी मां ने उसकी ओर से अदालत में केस दायर किया था. उसने जमीन में आधे हिस्से और उस पर कब्जे की मांग की थी. उसका कहना था कि यह जमीन पैतृक और संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है. इसलिए पिता के साथ उसका भी जन्म से इस जमीन पर अधिकार है.

दरअसल, याचिकाकर्ता के दादा की संपत्ति के बंटवारे को लेकर उसकी बुआ ने मुकदमा किया था. साल 1994 में हुए समझौते के बाद जमीन पिता के हिस्से में आई थी. इसी साल याचिकाकर्ता का जन्म भी हुआ था. इसके बाद 1997 में पिता ने यह जमीन दो खरीदारों को बेच दी.

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज किया पोते का दावा?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में समझाया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति सबसे पहले क्लास-1 के कानूनी वारिसों को मिलती है. इस व्यवस्था में पोता अपने पिता के जीवित रहते दादा की संपत्ति में सीधे उत्तराधिकारी नहीं बन सकता.

कोर्ट ने कहा कि दादा की संपत्ति के बंटवारे के बाद पिता के हिस्से में आई जमीन उनकी निजी संपत्ति बन गई थी. वह संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं रह गई थी. इसलिए बेटा जन्म के आधार पर उस जमीन में अपना हिस्सा नहीं मांग सकता.

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि तमिलनाडु में लागू हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 29-A और अधिनियम की धारा 6 इस मामले में लागू नहीं होतीं. दादा की मृत्यु के समय ही संपत्ति का उत्तराधिकार तय हो चुका था. इसके बाद बंटवारे में हर वारिस को उसका हिस्सा मिल गया और वह उस हिस्से का स्वतंत्र मालिक बन गया.

कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता ने साल 1994 में हुए समझौते और 1997 में पिता की ओर से जमीन बेचने के दस्तावेजों को चुनौती नहीं दी थी. ऐसे में केवल जन्म के आधार पर आधी जमीन पर अधिकार मांगने का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सही माना और बेटे की अपील खारिज कर दी.