पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी, मेडिकल इंटर्न का बढ़ा स्टाइपेंड... पढ़ें धामी कैबिनेट के फैसले

Uttarakhand Cabinet Decisions: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. शुक्रवार को सचिवालय में हुई बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी, पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी, सरकारी वकीलों के मानदेय में बदलाव और हरिद्वार में नए ESI अस्पताल के लिए जमीन देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं.

मेडिकल इंटर्न का बढ़ा स्टाइपेंड

राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों के लिए कैबिनेट ने बड़ी राहत दी है. अब इन छात्रों को हर महीने 17 हजार रुपये के बजाय 25 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलेगा. सरकार के इस फैसले से मेडिकल इंटर्न को पहले की तुलना में 8 हजार रुपये अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी.

पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी

उत्तराखंड की खेल नीति 2021 के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अब सीधे सरकारी नौकरी में समायोजित करने का रास्ता साफ हो गया है. कैबिनेट ने 245 पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके साथ ही अपर सहायक व्यायाम के 33 नए पद भी सृजित किए गए हैं, जिन्हें विशेष रूप से पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा.

सरकारी वकीलों के मानदेय में बदलाव

धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में राज्य सरकार का पक्ष रखने वाले शासकीय अधिवक्ताओं के लिए भी बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने उनके मानदेय यानी फीस की दरों के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी है. इससे सरकारी पक्ष की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को बेहतर पारिश्रमिक मिलने का रास्ता साफ होगा.

हरिद्वार और मसूरी को लेकर अहम फैसले

हरिद्वार के सलेमपुर क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESI अस्पताल के निर्माण के लिए 15 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. वहीं, मसूरी में गढ़वाल सभा को GMVN की पार्किंग की जमीन में से 972 गज भूमि देने का फैसला हुआ है. इसके अलावा कारागार विभाग में अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने और विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है.

विधानसभा में रखी जाएगी विद्युत आयोग की रिपोर्ट

कैबिनेट ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का निर्णय भी लिया है. बैठक में लिए गए प्रशासनिक और नियमावली संबंधी फैसलों के जरिए अलग-अलग विभागों की व्यवस्था को और स्पष्ट करने की दिशा में कदम उठाया गया है.

17 सितंबर से शुरू होगा ‘सेवा संकल्प अभियान’

सरकार 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में एक महीने का ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाएगी. अभियान की जिम्मेदारी सभी कैबिनेट मंत्रियों को दी गई है और इसकी शुरुआत धार्मिक स्थलों पर दीया जलाकर होगी. इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान के साथ सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटक आयोजित होंगे, जबकि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष मंच बनाया जाएगा. ‘विकसित भारत’ के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के प्रमुख चौराहों पर ‘विकसित भारत कलश’ भी स्थापित किए जाएंगे.

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