योगी सरकार साल 2025 में कराएगी 1 लाख सामूहिक विवाह, हर शादी पर खर्च होंगे इतने रुपये
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को सशक्त और सम्मानित जीवन देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 में राज्य सरकार एक लाख से अधिक जोड़ों का विवाह कराने जा रही है.
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को सशक्त और सम्मानित जीवन देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 में राज्य सरकार एक लाख से अधिक जोड़ों का विवाह कराने जा रही है. इस योजना का उद्देश्य सिर्फ शादी कराना नहीं, बल्कि बेटियों को सामाजिक सम्मान और स्थायित्व देना है.
हर जोड़े पर मिलेगा ₹1 लाख
योगी सरकार ने योजना में बड़ा बदलाव करते हुए अब प्रत्येक जोड़े पर 1 लाख रुपये खर्च करने का ऐलान किया है. पहले की तुलना में यह राशि दोगुनी कर दी गई है. इस सहायता राशि से न केवल विवाह की तैयारियां होंगी, बल्कि जोड़ों को आवश्यक उपहार भी दिए जाएंगे, जिससे वे नए जीवन की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ कर सकें.
तकनीक से होगी निगरानी, फर्जीवाड़ा होगा खत्म
सरकार इस योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए तकनीक का भरपूर उपयोग कर रही है. आवेदन से लेकर उपहार वितरण तक हर प्रक्रिया अब डिजिटल निगरानी में होगी. वर-वधू दोनों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गई है ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की गुंजाइश न रहे. विवाह समारोह में दिए जाने वाले उपहारों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब कंपनियों का चयन जिला स्तर पर नहीं, बल्कि निदेशालय स्तर से किया जाएगा. इससे किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की संभावना न के बराबर रह जाएगी.
सख्त निगरानी और जवाबदेही तय
हर जिले में एक पर्यवेक्षक अधिकारी की तैनाती होगी जो दूसरे जिले से लाकर नियुक्त किया जाएगा. मंडलीय उपनिदेशक और जिला समाज कल्याण अधिकारी की उपस्थिति विवाह कार्यक्रम में अनिवार्य कर दी गई है. साथ ही, अगर आधार वेरीफिकेशन या आवेदन प्रक्रिया में कोई लापरवाही होती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी.
ये भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश में अब 4 घंटे में होगा पोस्टमार्टम, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए आदेश
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को सशक्त और सम्मानित जीवन देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 में राज्य सरकार एक लाख से अधिक जोड़ों का विवाह कराने जा रही है. इस योजना का उद्देश्य सिर्फ शादी कराना नहीं, बल्कि बेटियों को सामाजिक सम्मान और स्थायित्व देना है.
हर जोड़े पर मिलेगा ₹1 लाख
योगी सरकार ने योजना में बड़ा बदलाव करते हुए अब प्रत्येक जोड़े पर 1 लाख रुपये खर्च करने का ऐलान किया है. पहले की तुलना में यह राशि दोगुनी कर दी गई है. इस सहायता राशि से न केवल विवाह की तैयारियां होंगी, बल्कि जोड़ों को आवश्यक उपहार भी दिए जाएंगे, जिससे वे नए जीवन की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ कर सकें.
तकनीक से होगी निगरानी, फर्जीवाड़ा होगा खत्म
सरकार इस योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए तकनीक का भरपूर उपयोग कर रही है. आवेदन से लेकर उपहार वितरण तक हर प्रक्रिया अब डिजिटल निगरानी में होगी. वर-वधू दोनों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गई है ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की गुंजाइश न रहे. विवाह समारोह में दिए जाने वाले उपहारों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब कंपनियों का चयन जिला स्तर पर नहीं, बल्कि निदेशालय स्तर से किया जाएगा. इससे किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की संभावना न के बराबर रह जाएगी.
सख्त निगरानी और जवाबदेही तय
हर जिले में एक पर्यवेक्षक अधिकारी की तैनाती होगी जो दूसरे जिले से लाकर नियुक्त किया जाएगा. मंडलीय उपनिदेशक और जिला समाज कल्याण अधिकारी की उपस्थिति विवाह कार्यक्रम में अनिवार्य कर दी गई है. साथ ही, अगर आधार वेरीफिकेशन या आवेदन प्रक्रिया में कोई लापरवाही होती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी.
ये भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश में अब 4 घंटे में होगा पोस्टमार्टम, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए आदेश
