Bihar: 400 इलेक्ट्रिक बसें, 'e-Voting' की सुविधा... सम्राट कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले

Bihar Cabinet Decision: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की विकास यात्रा को गति देने वाले 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में पटना एयरपोर्ट से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, वहीं उद्योग, शिक्षा और परिवहन क्षेत्र में भी बड़ी घोषणाएं की गईं.

पटना एयरपोर्ट के विस्तार का रास्ता हुआ साफ

कैबिनेट ने पटना एयरपोर्ट के पास स्थित बियाडा की कुल 1.85 एकड़ जमीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) पटना को निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया. इस फैसले से पटना एयरपोर्ट के विस्तार की योजना को नई दिशा मिलेगी और हवाई यात्रा को और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा.

उद्योग निवेश पैकेज में बढ़ोतरी

उद्योग विभाग की प्रमुख योजना ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025’ को अब 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है. इसका उद्देश्य राज्य में उद्योग निवेश को और आकर्षक बनाना और नए रोजगार के अवसर पैदा करना है.

बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए e-Voting

लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार ने नगर पालिका चुनावों में तकनीकी बदलाव की मंजूरी दी है. अब वरिष्ठ नागरिक, शारीरिक रूप से दिव्यांग और असाध्य रोगों से ग्रसित मतदाता ‘e-Voting’ के माध्यम से अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे. इसके लिए C-DAC हैदराबाद को एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है, जिस पर 31.45 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.

6 शहरों में दौड़ेंगी 400 इलेक्ट्रिक बसें

पर्यावरण को सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से ‘पीएम ई-बस सेवा योजना’ के तहत 400 इलेक्ट्रिक एसी बसों का संचालन स्वीकृत किया गया है. पटना में 150 बसें और मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया में 50-50 बसें दौड़ेंगी. इन बसों का संचालन वित्तीय वर्ष 2026-27 से अगले 12 वर्षों तक किया जाएगा. सरकार ने इसके लिए 517.16 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी मंजूर की है.

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बदलाव

बीआईटी मेसरा रांची के पटना में स्थापित विस्तार केंद्र और विज्ञान प्रावैद्यिकी विभाग पटना के बीच MoU की अवधि को 17 दिसंबर 2015 से 16 दिसंबर तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई. इसके अलावा, सीतामढ़ी के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर ‘माता सीता मेडिकल कॉलेज’ करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने स्वीकृत किया.

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