दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज़, पानी के बकाया बिलों पर ब्याज माफ, जानें रेखा सरकार का पूरा फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली में करीब 16 लाख पानी के उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है. जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने हाल ही में ऐलान किया है कि अब उपभोक्ताओं के बढ़े हुए पानी के बिलों में लगने वाला लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) हटाया जा रहा है. इससे लाखों परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने वाली है. इसके साथ ही अवैध पानी कनेक्शन को वैध करने और नए कनेक्शन पाने के नियमों में भी सुधार किया गया है, जिससे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और कनेक्शन सस्ता होगा.

बढ़े हुए पानी के बिलों में LPSC पर बड़ा बदलाव

जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि दिल्ली में पानी के बिलों पर हर बिलिंग चक्र में 5% का ब्याज लगता था, जिससे 100 रुपये का बिल 178 रुपये तक पहुंच जाता था. अब इस लेट पेमेंट सरचार्ज को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है. 16,068 करोड़ रुपये का कुल बकाया है, जिसमें से 11,000 करोड़ रुपए लेट सरचार्ज के रूप में हैं. यह बदलाव उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत साबित होगा.

बिलों की छूट और भुगतान की आखिरी तारीख

सरकार ने बताया कि उपभोक्ताओं को राहत देने का काम अगले महीने से शुरू होगा और यह सुविधा 31 जनवरी तक लागू रहेगी. इस अवधि में 100% लाभ मिलेगा. इसके बाद दो महीने के लिए 70% छूट भी दी जाएगी. दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुल बकाया राशि 87,589 करोड़ रुपये है, जिसमें से 7,125 करोड़ मूल राशि और 80,463 करोड़ पेनाल्टी (LPSC) है.

अवैध कनेक्शन को वैध बनाने का आसान रास्ता

जो उपभोक्ता अवैध तरीके से पानी का कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए भी राहत का रास्ता है. 31 मार्च तक घरेलू उपभोक्ता मात्र 1,000 रुपये देकर अपना कनेक्शन वैध करवा सकते हैं. वहीं, कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए यह राशि पहले 61,056 रुपये थी, जिसे अब घटाकर सिर्फ 5,000 रुपये कर दिया गया है.

पानी के वैध कनेक्शन के लिए अब कितने रुपये देने होंगे?

मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, ''कोई व्यक्ति अगर अवैध पानी का कनेक्शन ले रखा था तो पहले उसे वैध कनेक्शन के लिए 26 हजार रुपये देने होते थे लेकिन अब 1 हजार ही देने होंगे. हालांकि ये 1 हजार मार्च तक ही लागू होगा. दिल्ली सरकार कैम्प लगा कर शिकायतों का संज्ञान लेगी, जिसकी शिकायत है कि बिल ग़लत है. अभी 8 हजार रुपये मीटर लगाने के इंस्टॉलेशन चार्ज होते हैं, अब प्राइवेट लाइसेंसधारक उसका चार्ज तय करेंगे.

उन्होंने बताया कि लेट पेमेंट चार्ज की छूट का फीचर दिल्ली जल बोर्ड के सॉफ्टवेयर में ऐड करने में ही 6 महीने लग गए. अब किसी कमर्शियल यूनिट ने अगर अवैध पानी का कनेक्शन ले रखा था तो पहले उसे वैध कनेक्शन के लिए 61 हजार 56 रुपये देने होते थे लेकिन अब 5 हजार रुपये ही देंने होंगे. हालांकि ये 5 हजार मार्च तक ही लागू होगा.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट का दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण बैन से इनकार, ग्रीन क्रैकर्स को शर्तों के साथ मंजूरी