Mgnrega News: ग्रामीण रोजगार में बढ़ोतरी, 125 दिन की गारंटी के साथ संसद में पेश हुआ नया बिल!

केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है. सरकार लोकसभा में एक नया विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जिसके तहत करीब दो दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को निरस्त करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसकी जगह सरकार एक नए कानून को लागू करना चाहती है, जिसका नाम विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 रखा गया है.

सूत्रों के मुताबिक, इस नए विधेयक का मकसद मनरेगा को पूरी तरह खत्म करना नहीं, बल्कि उसे एक नए और संशोधित फ्रेमवर्क के जरिए रिप्लेस करना है. सरकार का मानना है कि मौजूदा ग्रामीण रोजगार योजना को समय की जरूरतों के हिसाब से अपडेट करना जरूरी हो गया है. नए कानून के जरिए रोजगार के साथ-साथ आजीविका, कौशल विकास और ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर ज्यादा फोकस किया जाएगा.