गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में सड़कों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. मुख्यमंत्री ने राज्यभर में सड़कों के सुधार के लिए 975 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों, व्यवसायों और उद्योगों के लिए बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है. इस फैसले से सड़क नेटवर्क में सुधार होगा और राज्य के हर कोने में विकास की गति तेज होगी.
मेहसाणा जिले को मिली 267 करोड़ रुपये की मंजूरी
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मेहसाणा जिले के कड़ी और कच्छ के देशलापार-हाजीपीर क्षेत्रों में विभिन्न सड़क नेटवर्क कार्यों के लिए 267 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इसके तहत कड़ी तालुका की प्रमुख सड़कों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कार्य होंगे, ताकि इन क्षेत्रों में यातायात की सुगमता बढ़ सके. इनमें विशेष रूप से कादी-जसलपुर-मोकासन-सूरज रोड का सुदृढ़ीकरण, रिसर्फेसिंग और सीसी कार्य शामिल हैं.
इन सड़कों का होगा सुधार
कड़ी तालुका के मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कों की महत्वपूर्ण मरम्मत के लिए कुल 172 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है. इनमें प्रमुख सड़कों जैसे भालती-धरमपुर-खावड रोड और कडी-नानी कडी-बावडू-चंद्रासन-खोडानो ढाल रोड शामिल हैं, जो अब 7 मीटर और 10 मीटर चौड़ी की जाएंगी, ताकि यहां से होकर गुजरने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि के बावजूद यातायात निर्बाध रूप से चलता रहे.
हाजीपीर सड़क को मिलेगा नया रूप
मुख्यमंत्री ने उत्तर गुजरात के कच्छ जिले के तीर्थ स्थल हाजीपीर को जोड़ने वाली देशलापार-हाजीपीर सड़क को भी बेहतर बनाने का निर्णय लिया है. यह सड़क 32 किलोमीटर लंबी है. यहां भारी वाहनों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए इस पर सीसी (कंक्रीट कवरिंग) कार्य किया जाएगा. इसके लिए 95 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिससे इस मार्ग पर यातायात की स्थिति में सुधार होगा और तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी.
राज्यभर में सड़कों के सुधार से बढ़ेगा विकास
प्रदेश सरकार के इस निर्णय से राज्यभर में कुल 1242 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसका उद्देश्य सड़कों के सुदृढ़ीकरण, पुनर्निर्माण, और सीसी कार्यों के माध्यम से पूरे राज्य के संपर्क मार्गों को मजबूत करना है. इस योजना के लागू होने के बाद राज्य के दूरदराज इलाकों से लेकर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों तक आवागमन की स्थिति में सुधार होगा. जिससे न केवल व्यापार और उद्योग को लाभ मिलेगा, बल्कि ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों का विकास भी तेजी से होगा.