किसानों से लेकर पेंशनधारियों तक... सम्राट कैबिनेट ने इन 25 बड़े फैसलों पर लगाई मुहर, जानें पूरी जानकारी

Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में ग्रामीण विकास, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कृषि से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए, जिनका लाभ राज्य के लाखों लोगों को मिलेगा.

कैबिनेट ने ग्रामीण विकास विभाग की नई योजना ‘विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ को मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार इसे 1 जुलाई 2026 से पूरे बिहार में लागू करेगी. योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है.

गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का रास्ता साफ

गोपालगंज स्थित सासामूसा चीनी मिल को दोबारा चालू करने की दिशा में सरकार ने अहम कदम उठाया है. इसके तहत गन्ना किसानों के लंबे समय से लंबित भुगतान के लिए करीब 43 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी गई है.

सिंचाई परियोजनाओं को मिली बड़ी राशि

डकरानाला पंप नहर योजना के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए 251 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है. वहीं सिंधवारणी जलाशय और उससे जुड़ी मुख्य नहर के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों के लिए लगभग 197 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.

बाढ़ नियंत्रण पर विशेष फोकस

राज्य में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बाढ़ प्रबंधन, भूमि अधिग्रहण और नदी संरक्षण से जुड़े कार्यों के लिए बड़ी वित्तीय मंजूरी दी है. इसके तहत विभिन्न परियोजनाओं पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

जल जीवन मिशन 2.0 और अमृत 2.0 को मंजूरी

कैबिनेट ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार के साथ समझौता करने की स्वीकृति दी है. इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

इसके अलावा अमृत 2.0 मिशन के तहत बिहारशरीफ, हाजीपुर, बेगूसराय और सहरसा में जलापूर्ति एवं सीवरेज व्यवस्था को मजबूत करने वाली परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है. बेगूसराय में सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी निर्माण के लिए सबसे अधिक राशि स्वीकृत की गई है.

पेंशनधारियों को मिलेगी समय पर राशि

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों के लिए सरकार ने मई, जून और जुलाई माह की पेंशन राशि के अग्रिम भुगतान हेतु 3662 करोड़ रुपये से अधिक मंजूर किए हैं. इससे वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा.

किसानों के लिए फिर लागू होगी फसल बीमा योजना

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को दोबारा लागू करने का फैसला लिया है. यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी सीजन से प्रभावी होगी और प्राकृतिक आपदा या फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी.

शिक्षा और उद्योग क्षेत्र को भी बढ़ावा

आईआईटी पटना रिसर्च पार्क के निर्माण और आईआईटी पटना फेज-2 के अंतर्गत नए छात्रावासों के निर्माण को मंजूरी दी गई है. साथ ही उद्योगों को स्वीकृति देने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है.

पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग नियमों में बदलाव

कैबिनेट ने 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी और निजी वाहनों की स्क्रैपिंग से संबंधित नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है. इसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं के संचालन के लिए नए सॉफ्टवेयर विकसित करने पर भी सहमति दी गई.

भ्रष्ट अधिकारी पर गिरी गाज

बैठक में समस्तीपुर के तत्कालीन जिला अवर निबंधक मणिरंजन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को मंजूरी दी गई. गंभीर आरोपों के आधार पर उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के फैसले पर कैबिनेट ने अंतिम मुहर लगा दी.

अन्य अहम फैसले

कैबिनेट ने बिहार काश्तकारी संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी प्रदान की. साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े नैदानिक संस्थानों की नियमावली में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई.

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