EPFO Pension: प्राइवेट कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी की तैयारी? जानें कितना होगा फायदा
प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों और रिटायर हो चुके पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर आ सकती है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रहा है.
EPFO Pension: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों और रिटायर हो चुके पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर आ सकती है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रहा है. इसके तहत एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) की न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये की जा सकती है. इस पर 19 नवंबर को होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है.
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच बातचीत हो चुकी है. दोनों मंत्रालय 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन के प्रस्ताव पर सहमत बताए जा रहे हैं. हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. ऐसे में अंतिम फैसला होने तक पेंशन बढ़ोतरी को पक्का नहीं माना जा सकता.
अभी कितनी मिलती है न्यूनतम पेंशन?
फिलहाल EPS के तहत पात्र पेंशनर्स को हर महीने कम से कम 1,000 रुपये पेंशन मिलती है. यह व्यवस्था सितंबर 2014 से लागू है और पिछले करीब 12 साल से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है.
इस दौरान महंगाई और इलाज का खर्च काफी बढ़ गया है. ऐसे में कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. उनकी मांग है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये महीना किया जाए. अब 3,000 रुपये का प्रस्ताव सामने आने के बाद पेंशनर्स को फैसले का इंतजार है.
कैसे काम करती है EPS पेंशन स्कीम?
एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम यानी EPS, EPFO के तहत आने वाली एक रिटायरमेंट योजना है. इसमें संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को नौकरी के बाद हर महीने पेंशन देने की व्यवस्था है.
इस स्कीम में कर्मचारी की सैलरी से जमा होने वाले PF के अलावा कंपनी के योगदान का 8.33 फीसदी हिस्सा EPS पेंशन फंड में जाता है. रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन कर्मचारी की पेंशन योग्य सैलरी और नौकरी के कुल वर्षों के आधार पर तय होती है.
19 नवंबर की बैठक पर टिकी नजरें
EPFO की 19 नवंबर को होने वाली CBT बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का मुद्दा अहम रह सकता है. अगर 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो प्राइवेट सेक्टर के लाखों पेंशनर्स को राहत मिल सकती है.
हालांकि, अभी यह प्रस्तावित बढ़ोतरी है. बैठक में इस पर क्या फैसला होता है और सरकार इसे कब से लागू करती है, यह देखना होगा. फिलहाल पेंशनर्स को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना पड़ेगा.
EPFO Pension: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों और रिटायर हो चुके पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर आ सकती है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रहा है. इसके तहत एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) की न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये की जा सकती है. इस पर 19 नवंबर को होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है.
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच बातचीत हो चुकी है. दोनों मंत्रालय 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन के प्रस्ताव पर सहमत बताए जा रहे हैं. हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. ऐसे में अंतिम फैसला होने तक पेंशन बढ़ोतरी को पक्का नहीं माना जा सकता.
अभी कितनी मिलती है न्यूनतम पेंशन?
फिलहाल EPS के तहत पात्र पेंशनर्स को हर महीने कम से कम 1,000 रुपये पेंशन मिलती है. यह व्यवस्था सितंबर 2014 से लागू है और पिछले करीब 12 साल से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है.
इस दौरान महंगाई और इलाज का खर्च काफी बढ़ गया है. ऐसे में कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. उनकी मांग है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये महीना किया जाए. अब 3,000 रुपये का प्रस्ताव सामने आने के बाद पेंशनर्स को फैसले का इंतजार है.
कैसे काम करती है EPS पेंशन स्कीम?
एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम यानी EPS, EPFO के तहत आने वाली एक रिटायरमेंट योजना है. इसमें संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को नौकरी के बाद हर महीने पेंशन देने की व्यवस्था है.
इस स्कीम में कर्मचारी की सैलरी से जमा होने वाले PF के अलावा कंपनी के योगदान का 8.33 फीसदी हिस्सा EPS पेंशन फंड में जाता है. रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन कर्मचारी की पेंशन योग्य सैलरी और नौकरी के कुल वर्षों के आधार पर तय होती है.
19 नवंबर की बैठक पर टिकी नजरें
EPFO की 19 नवंबर को होने वाली CBT बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का मुद्दा अहम रह सकता है. अगर 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो प्राइवेट सेक्टर के लाखों पेंशनर्स को राहत मिल सकती है.
हालांकि, अभी यह प्रस्तावित बढ़ोतरी है. बैठक में इस पर क्या फैसला होता है और सरकार इसे कब से लागू करती है, यह देखना होगा. फिलहाल पेंशनर्स को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना पड़ेगा.
