1 नवंबर से निर्माण पर रोक, वर्क फ्रॉम होम... दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने का पूरा प्लान तैयार
दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारियां तेज हो गई हैं. सरकार ने प्रदूषण के लिहाज से संवेदनशील महीनों को देखते हुए निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर चरणबद्ध तरीके से पाबंदी लगाने का फैसला किया है.
दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारियां तेज हो गई हैं. सरकार ने प्रदूषण के लिहाज से संवेदनशील महीनों को देखते हुए निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर चरणबद्ध तरीके से पाबंदी लगाने का फैसला किया है. इसके साथ ही पार्किंग शुल्क बढ़ाने, सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसे कदम भी लागू किए जाएंगे.
बाहरी निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक
पर्यावरण भवन में हुई अहम बैठक में तय किया गया कि 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल उड़ाने वाली बाहरी निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक रहेगी. सरकार का कहना है कि सर्दियों में धूल और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों को नियंत्रित करना जरूरी है, ताकि हवा की गुणवत्ता और ज्यादा खराब न हो.
10 दिसंबर से निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबंध
सरकार ने प्रदूषण के सबसे संवेदनशील दौर को देखते हुए 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्णय लिया है. इस दौरान निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को सीमित रखने का उद्देश्य हवा में धूल और प्रदूषण के अतिरिक्त स्रोतों को कम करना है.
पार्किंग शुल्क होगा दोगुना
निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए दिल्ली में अधिकृत पार्किंग स्थलों का शुल्क भी बढ़ाया जाएगा. 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक मौजूदा पार्किंग शुल्क दोगुना रहेगा. हालांकि, DMRC के स्वामित्व और प्रबंधन वाली पार्किंग इस व्यवस्था के दायरे से बाहर रहेगी.
सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव
सर्दियों के दौरान ट्रैफिक और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकारी कार्यालयों के कामकाज का समय भी बदला जाएगा. 1 नवंबर से 28 फरवरी तक MCD के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक, जबकि GNCTD के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित होंगे.
50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली सरकार ने सरकारी और स्वायत्त कार्यालयों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम लागू करने का निर्देश भी दिया है. 1 नवंबर से 28 फरवरी तक आधे कर्मचारी घर से और बाकी कर्मचारी कार्यालय से काम करेंगे. सरकार के अनुसार, इन सभी उपायों का उद्देश्य सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना और निजी वाहनों तथा धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करना है.
ये भी पढ़ें: ठंडी हवाओं से बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली में 21 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान, जानें आज का मौसम अपडेट
दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारियां तेज हो गई हैं. सरकार ने प्रदूषण के लिहाज से संवेदनशील महीनों को देखते हुए निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर चरणबद्ध तरीके से पाबंदी लगाने का फैसला किया है. इसके साथ ही पार्किंग शुल्क बढ़ाने, सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसे कदम भी लागू किए जाएंगे.
बाहरी निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक
पर्यावरण भवन में हुई अहम बैठक में तय किया गया कि 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल उड़ाने वाली बाहरी निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक रहेगी. सरकार का कहना है कि सर्दियों में धूल और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों को नियंत्रित करना जरूरी है, ताकि हवा की गुणवत्ता और ज्यादा खराब न हो.
10 दिसंबर से निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबंध
सरकार ने प्रदूषण के सबसे संवेदनशील दौर को देखते हुए 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्णय लिया है. इस दौरान निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को सीमित रखने का उद्देश्य हवा में धूल और प्रदूषण के अतिरिक्त स्रोतों को कम करना है.
पार्किंग शुल्क होगा दोगुना
निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए दिल्ली में अधिकृत पार्किंग स्थलों का शुल्क भी बढ़ाया जाएगा. 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक मौजूदा पार्किंग शुल्क दोगुना रहेगा. हालांकि, DMRC के स्वामित्व और प्रबंधन वाली पार्किंग इस व्यवस्था के दायरे से बाहर रहेगी.
सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव
सर्दियों के दौरान ट्रैफिक और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकारी कार्यालयों के कामकाज का समय भी बदला जाएगा. 1 नवंबर से 28 फरवरी तक MCD के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक, जबकि GNCTD के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित होंगे.
50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली सरकार ने सरकारी और स्वायत्त कार्यालयों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम लागू करने का निर्देश भी दिया है. 1 नवंबर से 28 फरवरी तक आधे कर्मचारी घर से और बाकी कर्मचारी कार्यालय से काम करेंगे. सरकार के अनुसार, इन सभी उपायों का उद्देश्य सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना और निजी वाहनों तथा धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करना है.
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