दिल्ली के 45 लाख लोगों को मिली बड़ी राहत, अवैध कॉलोनी वालों के लिए CM रेखा गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान
दिल्ली में रहने वाले लगभग 45 लाख लोगों के लिए राहत की एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता में घोषणा की कि राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया अब आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है.
नई दिल्ली: दिल्ली में रहने वाले लगभग 45 लाख लोगों के लिए राहत की एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता में घोषणा की कि राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया अब आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है. यह कदम दिल्ली के लाखों परिवारों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है, जो वर्षों से अपने अधिकारों और घरों की वैधता के लिए संघर्ष कर रहे थे.
सीएम रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता के बाद सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर उत्साह जताया और कहा कि आज का दिन दिल्ली के लाखों लोगों के लिए राहत, सम्मान और अधिकार का नया अध्याय लेकर आया है. उन्होंने बताया कि वर्षों से अनदेखी की जा रही समस्या को अब समाधान मिला है और लाखों परिवारों को अपने ही घर में अधिकार मिलने का रास्ता साफ हुआ है. सीएम ने इस ऐतिहासिक पहल का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, जिनके विजन के तहत प्रधानमंत्री उदय योजना को आगे बढ़ाया गया. इस योजना के परिणामस्वरूप दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1511 कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
उन्होंने जानकारी दी कि 24 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी. तय समयसीमा के तहत 7 दिन में GIS सर्वे, 15 दिन में आवेदन में कमियों को दूर करने की प्रक्रिया और 45 दिन के भीतर कन्वेयंस डीड जारी की जाएगी, ताकि लोगों को बिना देरी उनका हक मिल सके.
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल से छोटे व्यापारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी. दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर इस प्रक्रिया में आने वाली 22 बड़ी बाधाओं को समाप्त किया है. इसके साथ ही 20 वर्गमीटर तक की छोटी दुकानों को शर्तों के साथ नियमित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे छोटे व्यापारियों को अपने व्यापार को आधिकारिक रूप से चलाने का मौका मिलेगा.
उन्होंने कहा कि दिल्ली के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति को भी आगे बढ़ाया जा रहा है. इसके तहत मेट्रो और आरआरटीएस कॉरिडोर के आसपास 500 मीटर के दायरे में करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में योजनाबद्ध, हाई-डेंसिटी और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा.
सीएम ने कहा कि इससे सस्ती आवास व्यवस्था, बेहतर कनेक्टिविटी और आसान जीवन का रास्ता खुलेगा, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए यह बड़ी राहत साबित होगा. उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का दिल्ली की जनता की ओर से आभार जताया.
ये भी पढ़ें: एलपीजी की कमी से परेशान छात्र और मजदूर लौट रहे थे घर, सरकार ने निकाली 'छोटू' सिलेंडर, जानें कैसे लें कनेक्शन
नई दिल्ली: दिल्ली में रहने वाले लगभग 45 लाख लोगों के लिए राहत की एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता में घोषणा की कि राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया अब आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है. यह कदम दिल्ली के लाखों परिवारों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है, जो वर्षों से अपने अधिकारों और घरों की वैधता के लिए संघर्ष कर रहे थे.
सीएम रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता के बाद सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर उत्साह जताया और कहा कि आज का दिन दिल्ली के लाखों लोगों के लिए राहत, सम्मान और अधिकार का नया अध्याय लेकर आया है. उन्होंने बताया कि वर्षों से अनदेखी की जा रही समस्या को अब समाधान मिला है और लाखों परिवारों को अपने ही घर में अधिकार मिलने का रास्ता साफ हुआ है. सीएम ने इस ऐतिहासिक पहल का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, जिनके विजन के तहत प्रधानमंत्री उदय योजना को आगे बढ़ाया गया. इस योजना के परिणामस्वरूप दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1511 कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
उन्होंने जानकारी दी कि 24 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी. तय समयसीमा के तहत 7 दिन में GIS सर्वे, 15 दिन में आवेदन में कमियों को दूर करने की प्रक्रिया और 45 दिन के भीतर कन्वेयंस डीड जारी की जाएगी, ताकि लोगों को बिना देरी उनका हक मिल सके.
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल से छोटे व्यापारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी. दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर इस प्रक्रिया में आने वाली 22 बड़ी बाधाओं को समाप्त किया है. इसके साथ ही 20 वर्गमीटर तक की छोटी दुकानों को शर्तों के साथ नियमित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे छोटे व्यापारियों को अपने व्यापार को आधिकारिक रूप से चलाने का मौका मिलेगा.
उन्होंने कहा कि दिल्ली के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति को भी आगे बढ़ाया जा रहा है. इसके तहत मेट्रो और आरआरटीएस कॉरिडोर के आसपास 500 मीटर के दायरे में करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में योजनाबद्ध, हाई-डेंसिटी और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा.
सीएम ने कहा कि इससे सस्ती आवास व्यवस्था, बेहतर कनेक्टिविटी और आसान जीवन का रास्ता खुलेगा, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए यह बड़ी राहत साबित होगा. उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का दिल्ली की जनता की ओर से आभार जताया.
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