UP के हर जिले में तैनात होंगे ड्रग कंट्रोल अफसर, लिखित परीक्षा के जरिए होगी भर्ती, CM योगी ने दिए आदेश
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में दवाओं की क्वालिटी पर निगरानी को और कड़ा करने की तैयारी कर ली है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब प्रदेश के हर जिले में ड्रग कंट्रोल अफसर (Drug Control Officer) की तैनाती की जाएगी.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में दवाओं की क्वालिटी पर निगरानी को और कड़ा करने की तैयारी कर ली है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब प्रदेश के हर जिले में ड्रग कंट्रोल अफसर (Drug Control Officer) की तैनाती की जाएगी. सीएम ने कहा कि जनता तक पहुंचने वाली हर दवा सुरक्षित और मानकों पर खरी होनी चाहिए, इसके लिए निरीक्षण तंत्र को और मजबूत किया जाएगा.
हर जिले में बनेगा नया पद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में बड़े बदलावों को हरी झंडी दी. उन्होंने निर्देश दिया कि जिलास्तर पर नई व्यवस्था के तहत ड्रग कंट्रोल अफसर का पद सृजित किया जाए. साथ ही औषधि निरीक्षकों की संख्या को दोगुना करने के आदेश भी दिए गए. सीएम ने यह भी कहा कि इन पदों पर भर्ती अब इंटरव्यू नहीं बल्कि लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी, ताकि प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके.
यूपी में अभी सिर्फ 109 औषधि निरीक्षक
बैठक में जानकारी दी गई कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में केवल 109 औषधि निरीक्षक कार्यरत हैं, जो केंद्र सरकार के मानकों के हिसाब से काफी कम हैं. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनसंख्या और औषधि बाजार के आकार को देखते हुए निरीक्षकों की संख्या बढ़ाना अनिवार्य है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप औषधि निरीक्षण व्यवस्था बनाना सरकार की प्राथमिकता है.
उच्च पदों का पुनर्गठन और पदोन्नति प्रक्रिया में बदलाव
मुख्यमंत्री ने औषधि नियंत्रण संवर्ग के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है. बैठक में उप आयुक्त (औषधि) के पदों की संख्या बढ़ाने और संयुक्त आयुक्त (औषधि) पद पर पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इससे विभाग में प्रोफेशनल क्षमता और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी.
तय होगा ड्रग कंट्रोलर का कार्यकाल
योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि विभाग में औषधि नियंत्रक (Drug Controller) के पद के लिए स्पष्ट योग्यताएं, मानक और कार्यकाल तय किया जाए. उन्होंने कहा कि शीर्ष स्तर पर जिम्मेदारी तय होना जरूरी है ताकि प्रशासनिक पारदर्शिता और नेतृत्व दोनों सुनिश्चित हो सकें. नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रदेश में औषधि उपायुक्त और ड्रग कंट्रोल अफसरों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी.
ये भी पढ़ें: गोरखपुर में टीचर की हैवानियत; तीसरी क्लास के बच्चे को दौड़ाकर पीटा, हाथ-पैर और कान में आईं चोटें
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में दवाओं की क्वालिटी पर निगरानी को और कड़ा करने की तैयारी कर ली है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब प्रदेश के हर जिले में ड्रग कंट्रोल अफसर (Drug Control Officer) की तैनाती की जाएगी. सीएम ने कहा कि जनता तक पहुंचने वाली हर दवा सुरक्षित और मानकों पर खरी होनी चाहिए, इसके लिए निरीक्षण तंत्र को और मजबूत किया जाएगा.
हर जिले में बनेगा नया पद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में बड़े बदलावों को हरी झंडी दी. उन्होंने निर्देश दिया कि जिलास्तर पर नई व्यवस्था के तहत ड्रग कंट्रोल अफसर का पद सृजित किया जाए. साथ ही औषधि निरीक्षकों की संख्या को दोगुना करने के आदेश भी दिए गए. सीएम ने यह भी कहा कि इन पदों पर भर्ती अब इंटरव्यू नहीं बल्कि लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी, ताकि प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके.
यूपी में अभी सिर्फ 109 औषधि निरीक्षक
बैठक में जानकारी दी गई कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में केवल 109 औषधि निरीक्षक कार्यरत हैं, जो केंद्र सरकार के मानकों के हिसाब से काफी कम हैं. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनसंख्या और औषधि बाजार के आकार को देखते हुए निरीक्षकों की संख्या बढ़ाना अनिवार्य है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप औषधि निरीक्षण व्यवस्था बनाना सरकार की प्राथमिकता है.
उच्च पदों का पुनर्गठन और पदोन्नति प्रक्रिया में बदलाव
मुख्यमंत्री ने औषधि नियंत्रण संवर्ग के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है. बैठक में उप आयुक्त (औषधि) के पदों की संख्या बढ़ाने और संयुक्त आयुक्त (औषधि) पद पर पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इससे विभाग में प्रोफेशनल क्षमता और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी.
तय होगा ड्रग कंट्रोलर का कार्यकाल
योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि विभाग में औषधि नियंत्रक (Drug Controller) के पद के लिए स्पष्ट योग्यताएं, मानक और कार्यकाल तय किया जाए. उन्होंने कहा कि शीर्ष स्तर पर जिम्मेदारी तय होना जरूरी है ताकि प्रशासनिक पारदर्शिता और नेतृत्व दोनों सुनिश्चित हो सकें. नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रदेश में औषधि उपायुक्त और ड्रग कंट्रोल अफसरों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी.
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