पश्चिम बंगाल में कल होगा मंत्रिमंडल विस्तार, 35 नेता लेंगे मंत्री पद की शपथ; शुभेंदु अधिकारी ने दी जानकारी
West Bengal Cabinet: पश्चिम बंगाल सरकार में बड़े मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी पूरी हो गई है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि सरकार में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा. सभी नए मंत्री 1 जून को शपथ लेंगे.
West Bengal Cabinet: पश्चिम बंगाल सरकार में बड़े मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी पूरी हो गई है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि सरकार में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा. सभी नए मंत्री 1 जून को शपथ लेंगे.
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे नबन्ना में आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में राज्यपाल आर. एन. रवि नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.
सरकार को मिलेगा नया स्वरूप
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के जनादेश से बनी सरकार का पूर्ण मंत्रिपरिषद अब तैयार किया जाएगा. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सरकार के विभिन्न विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी.
আগামীকাল পশ্চিমবঙ্গের জনগণের রায়ে নির্বাচিত রাষ্ট্রবাদী সরকারের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা গঠিত হতে চলেছে।
মন্ত্রীসভা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৩৫ জন মন্ত্রী সকাল ১১ টায় লোকভবনে শপথ গ্রহণ করবেন। মহামান্য রাজ্যপাল শ্রী আর. এন. রবি মহোদয় লোকভবনে তাঁদের শপথ বাক্য পাঠ…
— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) May 31, 2026
वरिष्ठ नेताओं को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी
सूत्रों के अनुसार, सरकार में शामिल होने वाले कई वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण विभाग दिए जा सकते हैं. हालांकि, विभागों के अंतिम बंटवारे की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है.
पहले भी लिए गए थे अहम फैसले
इससे पहले 18 मई को राज्य कैबिनेट ने दो नए आयोगों के गठन को मंजूरी दी थी. इन आयोगों का उद्देश्य संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से जुड़े मामलों की जांच करना है.
आयोगों की जिम्मेदारी किसे मिली?
संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनाए गए आयोग की जिम्मेदारी कलकत्ता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस बिस्वजीत बसु को सौंपी गई है. वहीं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों की जांच के लिए गठित आयोग की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस समप्ति चटर्जी करेंगी.
पारदर्शिता पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से अपना काम शुरू करेंगे.
ये भी पढ़ें- हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव में BJP का दबदबा, 4 में से 3 निगमों पर किया कब्जा, पालमपुर में कांग्रेस की जीत
West Bengal Cabinet: पश्चिम बंगाल सरकार में बड़े मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी पूरी हो गई है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि सरकार में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा. सभी नए मंत्री 1 जून को शपथ लेंगे.
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे नबन्ना में आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में राज्यपाल आर. एन. रवि नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.
सरकार को मिलेगा नया स्वरूप
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के जनादेश से बनी सरकार का पूर्ण मंत्रिपरिषद अब तैयार किया जाएगा. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सरकार के विभिन्न विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी.
আগামীকাল পশ্চিমবঙ্গের জনগণের রায়ে নির্বাচিত রাষ্ট্রবাদী সরকারের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা গঠিত হতে চলেছে।
— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) May 31, 2026
মন্ত্রীসভা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৩৫ জন মন্ত্রী সকাল ১১ টায় লোকভবনে শপথ গ্রহণ করবেন। মহামান্য রাজ্যপাল শ্রী আর. এন. রবি মহোদয় লোকভবনে তাঁদের শপথ বাক্য পাঠ…
वरिष्ठ नेताओं को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी
सूत्रों के अनुसार, सरकार में शामिल होने वाले कई वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण विभाग दिए जा सकते हैं. हालांकि, विभागों के अंतिम बंटवारे की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है.
पहले भी लिए गए थे अहम फैसले
इससे पहले 18 मई को राज्य कैबिनेट ने दो नए आयोगों के गठन को मंजूरी दी थी. इन आयोगों का उद्देश्य संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से जुड़े मामलों की जांच करना है.
आयोगों की जिम्मेदारी किसे मिली?
संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनाए गए आयोग की जिम्मेदारी कलकत्ता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस बिस्वजीत बसु को सौंपी गई है. वहीं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों की जांच के लिए गठित आयोग की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस समप्ति चटर्जी करेंगी.
पारदर्शिता पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से अपना काम शुरू करेंगे.
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