J&K के लिए NC का मैनिफेस्टो जारी- 370 की बहाली, कश्मीरी पंडितों की वापसी, फ्री बिजली समेत 12 गारंटी
उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370, 35-ए और राज्य का दर्जा बहाल करने, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को फिर से बनाने, कश्मीरी पंडितों की वापसी, पुनर्वास जैसे कई बड़े वादे शामिल हैं.
श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) : जम्मू और कश्मीर में 18 सितंबर से होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोमवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को 12 गारंटी देने का वादा किया गया है.
पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने घोषणापत्र जारी किया, जिसमें अनुच्छेद 370, 35-ए और राज्य का दर्जा बहाल करने, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को फिर से तैयार करने और कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास जैसे कई बड़े वादे शामिल हैं.
A press conference is currently underway, chaired by JKNC Vice President Omar Abdullah, where he is set to release the party's manifesto. pic.twitter.com/GvN3AsBnNw
— JKNC (@JKNC_) August 19, 2024
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पार्टी ने कहा- 370 और 35ए की बहाली की कोशिश करेगी
एनसी के घोषणापत्र की पहली गारंटी में केंद्र शासित प्रदेश की राजनीतिक और कानूनी स्थिति की बहाली की परिकल्पना की गई है और कहा गया है कि पार्टी 5 अगस्त, 2019 से पहले अनुच्छेद 370-35 ए और राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रयास करेगी.
घोषणापत्र में कहा गया है, "इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि अंतरिम अवधि में, पार्टी जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सरकार के व्यापार के नियम, 2019 को फिर से तैयार करने का प्रयास करेगी. पार्टी ने यह भी कहा है कि पहले विधानसभा सत्र में, वे क्षेत्र के राज्य के दर्जे और विशेष दर्जे को छीनने के केंद्र के फैसले के खिलाफ एक प्रस्ताव लाएंगे."
राजनीतिक कैदियों की रिहाई, कश्मीरी पंडितों की वापसी का वादा
दूसरी गारंटी में कई वादे शामिल हैं- राजनीतिक कैदियों की रिहाई, कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास, नौकरी वैलिडेशन प्रक्रिया को सरल बनाना, पासपोर्ट वैलिडेशन में आसानी और राजमार्गों पर लोगों को अन्यायपूर्ण मौजूदगी का खात्मा और अनावश्यक उत्पीड़न को रोकना.
तीसरी गारंटी युवाओं के लिए एक व्यापक नौकरी पैकेज होगी. इस पर बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, "हम सभी जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी की स्थिति से वाकिफ हैं. 5 अगस्त 2019 के बाद बेरोजगारी कम करने की बात की गई, लेकिन यह और बढ़ गई. भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी हुई और युवाओं को नौकरी नहीं मिली...हम युवाओं से व्यापक वादे कर रहे हैं और बेरोजगारी के मुद्दे को दूर करने जा रहे हैं."
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200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 5 हजार, 12 गैस सिलेंडर देंगे
पार्टी ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया है. उमर ने कहा, "हम पानी और बिजली के मुद्दे को भी हल करेंगे और 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे. कुछ लोग अधिक वादे करेंगे, लेकिन यह कारगर नहीं है क्योंकि वे भविष्य में सत्ता में नहीं रहने वाले हैं."
उन्होंने आगे कहा, "सामाजिक कल्याण के बारे में, हम लोगों को एक विशेष गारंटी दे रहे हैं. इसके तहत, ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) से संबंधित महिलाओं को उनकी सहायता के लिए प्रति माह 5000 रुपये दिए जाएंगे. आम लोगों के लाभ के लिए, हम चुनाव के बाद ईडब्ल्यूएस को 12 गैस सिलेंडर प्रदान करेंगे. विधवा पेंशन भी बढ़ाई जाएगी."
पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश में नशीली दवाओं की समस्या को हल करने के लिए एक व्यापक योजना लाने का भी वादा किया है. उमर ने कहा, "नशीले पदार्थों के संबंध में, हमने लगातार कहा है कि इस मुद्दे को हल करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है. नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध में, हम लोगों को गारंटी दे रहे हैं."
सेब किसानों ने राज्य में खास कदम उठाने का वादा किया
"कृषि और बागवानी ऐतिहासिक रूप से पर्यटन के साथ-साथ हमारे प्रमुख उद्योग रहे हैं. इन क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने घोषणापत्र में एक कार्यक्रम शामिल कर रही है. लोगों की शिकायत है कि अब जम्मू-कश्मीर के बाहर सेब नहीं बिकते हैं क्योंकि सेब कम शुल्क पर आयात किए जा रहे हैं. हम इस संबंध में अपने किसानों की रक्षा के लिए काम करेंगे."
जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मेडिकल ट्रस्ट स्थापित करने का भी उल्लेख किया है जो लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा.
कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को बीमा सुरक्षा के लिए बनेगा मेडिकल ट्रस्ट
उमर ने कहा, "जब लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का पता चलता है, तो उनके लिए इलाज कराना मुश्किल हो जाता है. इससे निपटने के लिए, ऐसी गंभीर बीमारियों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए एक मेडिकल ट्रस्ट स्थापित किया जाएगा, जिससे इलाज अधिक सुलभ हो सके."
विश्वविद्यालय स्तर तक फ्री शिक्षा को करेंगे बहाल : उमर अब्दुल्ला
उन्होंने कहा, "अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कश्मीर को देखें तो शिक्षा मुफ़्त हुआ करती थी, लेकिन इसे धीरे-धीरे समाप्त कर दिया गया है. अपने घोषणापत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विश्वविद्यालय स्तर तक मुफ़्त शिक्षा बहाल करने का वादा किया है."
भारत के चुनाव आयोग के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश में मतदान 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को तीन चरणों में होगा. मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी.
अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में होने वाले ये पहले विधानसभा चुनाव हैं. जून 2018 में पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार गिर गई थी, तब जब तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती से समर्थन वापस ले लिया गया था.
पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 30 सितंबर, 2024 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था.
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श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) : जम्मू और कश्मीर में 18 सितंबर से होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोमवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को 12 गारंटी देने का वादा किया गया है.
पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने घोषणापत्र जारी किया, जिसमें अनुच्छेद 370, 35-ए और राज्य का दर्जा बहाल करने, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को फिर से तैयार करने और कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास जैसे कई बड़े वादे शामिल हैं.
A press conference is currently underway, chaired by JKNC Vice President Omar Abdullah, where he is set to release the party's manifesto. pic.twitter.com/GvN3AsBnNw
— JKNC (@JKNC_) August 19, 2024
यह भी पढे़ं : 'क्या यह सिर्फ़ बंगाल में हो रहा, एकतरफा बयान मत दीजिए', राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर बरस पड़े मनोज झा
पार्टी ने कहा- 370 और 35ए की बहाली की कोशिश करेगी
एनसी के घोषणापत्र की पहली गारंटी में केंद्र शासित प्रदेश की राजनीतिक और कानूनी स्थिति की बहाली की परिकल्पना की गई है और कहा गया है कि पार्टी 5 अगस्त, 2019 से पहले अनुच्छेद 370-35 ए और राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रयास करेगी.
घोषणापत्र में कहा गया है, "इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि अंतरिम अवधि में, पार्टी जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सरकार के व्यापार के नियम, 2019 को फिर से तैयार करने का प्रयास करेगी. पार्टी ने यह भी कहा है कि पहले विधानसभा सत्र में, वे क्षेत्र के राज्य के दर्जे और विशेष दर्जे को छीनने के केंद्र के फैसले के खिलाफ एक प्रस्ताव लाएंगे."
राजनीतिक कैदियों की रिहाई, कश्मीरी पंडितों की वापसी का वादा
दूसरी गारंटी में कई वादे शामिल हैं- राजनीतिक कैदियों की रिहाई, कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास, नौकरी वैलिडेशन प्रक्रिया को सरल बनाना, पासपोर्ट वैलिडेशन में आसानी और राजमार्गों पर लोगों को अन्यायपूर्ण मौजूदगी का खात्मा और अनावश्यक उत्पीड़न को रोकना.
तीसरी गारंटी युवाओं के लिए एक व्यापक नौकरी पैकेज होगी. इस पर बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, "हम सभी जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी की स्थिति से वाकिफ हैं. 5 अगस्त 2019 के बाद बेरोजगारी कम करने की बात की गई, लेकिन यह और बढ़ गई. भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी हुई और युवाओं को नौकरी नहीं मिली...हम युवाओं से व्यापक वादे कर रहे हैं और बेरोजगारी के मुद्दे को दूर करने जा रहे हैं."
यह भी पढे़ं : जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षाकर्मियों-आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, CRPF इंस्पेक्टर की मौत
200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 5 हजार, 12 गैस सिलेंडर देंगे
पार्टी ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया है. उमर ने कहा, "हम पानी और बिजली के मुद्दे को भी हल करेंगे और 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे. कुछ लोग अधिक वादे करेंगे, लेकिन यह कारगर नहीं है क्योंकि वे भविष्य में सत्ता में नहीं रहने वाले हैं."
उन्होंने आगे कहा, "सामाजिक कल्याण के बारे में, हम लोगों को एक विशेष गारंटी दे रहे हैं. इसके तहत, ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) से संबंधित महिलाओं को उनकी सहायता के लिए प्रति माह 5000 रुपये दिए जाएंगे. आम लोगों के लाभ के लिए, हम चुनाव के बाद ईडब्ल्यूएस को 12 गैस सिलेंडर प्रदान करेंगे. विधवा पेंशन भी बढ़ाई जाएगी."
पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश में नशीली दवाओं की समस्या को हल करने के लिए एक व्यापक योजना लाने का भी वादा किया है. उमर ने कहा, "नशीले पदार्थों के संबंध में, हमने लगातार कहा है कि इस मुद्दे को हल करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है. नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध में, हम लोगों को गारंटी दे रहे हैं."
सेब किसानों ने राज्य में खास कदम उठाने का वादा किया
"कृषि और बागवानी ऐतिहासिक रूप से पर्यटन के साथ-साथ हमारे प्रमुख उद्योग रहे हैं. इन क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने घोषणापत्र में एक कार्यक्रम शामिल कर रही है. लोगों की शिकायत है कि अब जम्मू-कश्मीर के बाहर सेब नहीं बिकते हैं क्योंकि सेब कम शुल्क पर आयात किए जा रहे हैं. हम इस संबंध में अपने किसानों की रक्षा के लिए काम करेंगे."
जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मेडिकल ट्रस्ट स्थापित करने का भी उल्लेख किया है जो लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा.
कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को बीमा सुरक्षा के लिए बनेगा मेडिकल ट्रस्ट
उमर ने कहा, "जब लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का पता चलता है, तो उनके लिए इलाज कराना मुश्किल हो जाता है. इससे निपटने के लिए, ऐसी गंभीर बीमारियों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए एक मेडिकल ट्रस्ट स्थापित किया जाएगा, जिससे इलाज अधिक सुलभ हो सके."
विश्वविद्यालय स्तर तक फ्री शिक्षा को करेंगे बहाल : उमर अब्दुल्ला
उन्होंने कहा, "अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कश्मीर को देखें तो शिक्षा मुफ़्त हुआ करती थी, लेकिन इसे धीरे-धीरे समाप्त कर दिया गया है. अपने घोषणापत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विश्वविद्यालय स्तर तक मुफ़्त शिक्षा बहाल करने का वादा किया है."
भारत के चुनाव आयोग के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश में मतदान 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को तीन चरणों में होगा. मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी.
अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में होने वाले ये पहले विधानसभा चुनाव हैं. जून 2018 में पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार गिर गई थी, तब जब तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती से समर्थन वापस ले लिया गया था.
पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 30 सितंबर, 2024 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था.
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