परिसीमन बिल पर मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक! पास कराने के लिए तैयार किया खास प्लान, जल्द बुलाएगी विशेष सत्र?

Parliament Special Session: महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने के लिए केंद्र सरकार एक बार फिर सक्रिय होती नजर आ रही है. इस दिशा में मोदी सरकार संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है. प्रस्तावित बदलाव के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है. इसके साथ ही संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता खुल सकता है. इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.

दो तिहाई बहुमत जुटाने का सरकार को भरोसा

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी सूत्रों का दावा है कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है. सरकार को उम्मीद है कि इस बार विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो सकता है. हालांकि, विशेष सत्र कब बुलाया जाएगा और कितने दिनों तक चलेगा, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी 361 वोटों की जरूरत होगी. फिलहाल लोकसभा की तीन सीटें खाली हैं.

अप्रैल में भी सरकार ने की थी कोशिश

मोदी सरकार ने इससे पहले 17 अप्रैल 2026 को बजट सत्र के दौरान संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की कोशिश की थी. हालांकि, लोकसभा में जरूरी संख्या बल नहीं मिलने के कारण सरकार को सफलता नहीं मिल सकी. अब सरकार नए सिरे से इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की तैयारी में है. इस बार प्रस्ताव का एक अहम हिस्सा लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना है. मौजूदा मसौदे के अनुसार, परिसीमन के जरिए सदन की सदस्य संख्या अधिकतम 850 तक पहुंचाई जा सकती है. सरकार का लक्ष्य 2029 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करना है.

विशेष सत्र बुलाने के लिए क्या है रास्ता?

संसद का विशेष सत्र बुलाने को लेकर भी एक अहम स्थिति बनी हुई है. दरअसल, मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब तक उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है. इस वजह से मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाकर बैठक बुलाने की संभावना बनी हुई है. नियमों के मुताबिक, मौजूदा सत्र के भीतर बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना होता है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस जरूरी है. मानसून सत्र बिना सत्रावसान के 91 दिनों तक जारी रह चुका है, जिसने 2008 में बने 87 दिनों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है.

दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने की तैयारी

परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों की ओर से उठाई जा रही चिंताओं को देखते हुए सरकार ने सीटों के बंटवारे में संतुलन बनाने का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने की योजना है. नए मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखने का भी प्रस्ताव है. सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से महिला आरक्षण लागू करने के साथ राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर उठने वाले सवालों को भी संबोधित किया जा सकेगा.

परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

संसद का सत्रावसान नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 9 नवंबर को आरोप लगाया था कि सरकार गृह मंत्री को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने का समय देने के लिए ऐसा कर रही है. उन्होंने परिसीमन विधेयक को खतरनाक और विनाशकारी बताते हुए कहा कि विपक्ष 17 अप्रैल की तरह इस बार भी सरकार के प्रस्ताव का विरोध करेगा. जयराम रमेश के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री को चार बार पत्र लिखकर परिसीमन पर सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने की मांग कर चुके हैं. पार्टी चाहती है कि कोई भी कानून पेश करने से पहले सभी प्रस्तावों पर पारदर्शी तरीके से चर्चा हो. ऐसे में महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर सियासी टकराव का बड़ा कारण बन सकता है.

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