चीन सीमा पर तनाव से लेकर US कोर्ट के समन तक... विदेश मंत्रालय ने कई सवालों के दिए जवाब, देखें Video

विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीन के साथ सीमा विवाद, नेपाल के प्रधानमंत्री के भारत दौरे और अमेरिकी अदालत से भारतीय अधिकारियों को मिले समन समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर फिलहाल स्थिरता बनी हुई है. उन्होंने यह भी साफ किया कि भारत और चीन के बीच अच्छे रिश्तों के लिए सीमा पर शांति बनाए रखना जरूरी है.

LAC पर चीन के साथ तनाव को लेकर क्या कहा?

चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव को लेकर रणधीर जायसवाल ने कहा कि LAC पर स्थिरता बनी हुई है. उन्होंने बताया कि तनाव की स्थिति तब पैदा हुई थी, जब गश्त कर रही एक टीम अपने तय और पारंपरिक रास्ते से भटक गई थी.

उन्होंने कहा कि भारत सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच बने वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन (WMCC) और उच्च स्तरीय सैन्य कमांडर बैठकों का इस्तेमाल कर रहा है. भारत का मानना है कि चीन के साथ सामान्य संबंध बनाए रखने के लिए सीमा पर शांति होना जरूरी है.

ढाका को दिल्ली जैसा दिखाने के मामले पर भी उठाए सवाल

बांग्लादेश की राजधानी ढाका की झुग्गियों से चीनी व्लॉगर्स की लाइव स्ट्रीमिंग की खबरों पर भी विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी. रणधीर जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय ने इस मामले से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट देखी हैं.

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— ANI (@ANI) November 10, 2026

उन्होंने कहा कि किसी भी देश की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश ठीक नहीं है. विदेशी लोगों को पैसे देकर ढाका को दिल्ली जैसा दिखाने की कोशिश और इस तरह की झूठी बातें फैलाने से ऐसा करने वालों की विश्वसनीयता कम होती है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील भी की.

US कोर्ट के समन पर भारत ने क्या कहा?

अमेरिकी अदालत की ओर से भारतीय अधिकारियों को भेजे गए समन पर विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख दिखाया. रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए मनगढ़ंत और दुर्भावना से भरे आरोपों को खारिज करता है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में किसी विदेशी अदालत के न्यायिक दस्तावेजों की आधिकारिक तामील कराने का अनुरोध केवल अधिकृत केंद्रीय प्राधिकरण यानी विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही किया जा सकता है.

दरअसल, पिछले महीने अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत सरकार को एक संघीय अदालत का समन भेजा था. यह समन खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर दीवानी मुकदमे से जुड़ा है. पन्नू को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है. इस मुकदमे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल समेत कई भारतीय अधिकारियों के नाम शामिल हैं.

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव पर क्या बोला भारत?

अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनावों को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह पूरी तरह अमेरिका का आंतरिक मामला है. हालांकि, भारत और अमेरिका के संबंधों पर जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को अमेरिका की दोनों प्रमुख पार्टियों का समर्थन हासिल है.

उन्होंने कहा कि भारत इस साझेदारी को और मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा. दोनों देश अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

क्वाड समिट पर विदेश मंत्रालय का जवाब

क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर पूछे गए सवाल पर भी रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में क्वाड के तहत कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं. अटलांटा में G-20 बैठक के दौरान भी क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी.

उन्होंने कहा कि क्वाड की आने वाली उच्च स्तरीय बैठकों और शिखर सम्मेलन से जुड़ी जानकारी समय आने पर साझा की जाएगी.

नेपाल के प्रधानमंत्री के भारत दौरे पर क्या अपडेट?

नेपाल के प्रधानमंत्री के भारत दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की ओर से उन्हें आने का निमंत्रण दिया जा चुका है. इस यात्रा को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है.

जायसवाल ने कहा कि भारत पहले भी नेपाल के प्रधानमंत्री को दौरे के लिए आमंत्रित करने की जानकारी दे चुका है. फिलहाल यात्रा की तारीख और दूसरे कार्यक्रमों को लेकर दोनों पक्षों के बीच चर्चा जारी है.