योगी सरकार के 8 सालः 222 अपराधी मारे गए, 130 आतंकवादी और 171 अवैध रोहिंग्या पर चला 'कानून का पंजा'

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार के आठ साल पूरे हो गए हैं, और इस दौरान राज्य में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. मुख्यमंत्री योगी की ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ नीति ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर उन्हें कानून के दायरे में लाया है. अपराधियों के खिलाफ सख्त कानून और पुलिस की तेज कार्रवाई ने राज्य को एक सुरक्षित स्थान बनाने में मदद की है.

अपराधियों पर सख्त कार्रवाई

योगी सरकार के आठ सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ ने 222 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया. राज्य में 130 आतंकवादियों, 171 अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा, 20,221 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. गैंगस्टर एक्ट के तहत 79,984 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. साथ ही, 930 अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत भी कार्रवाई की गई.

अपराधियों की संपत्ति जब्त

योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ केवल गिरफ्तारी ही नहीं की, बल्कि उनकी संपत्ति पर भी कड़ा शिकंजा कसा. गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों द्वारा अर्जित 142 अरब रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई. यह कदम राज्य में अपराधियों के खिलाफ और भी सख्ती को दर्शाता है.

न्याय दिलाने में तेजी

योगी सरकार के आठ सालों में अपराधियों को सजा दिलवाने के मामले में भी अभूतपूर्व कार्य किया गया है. जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक चलाए गए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 51 दोषियों को मृत्युदंड की सजा मिली, जबकि 6,287 दोषियों को उम्रकैद की सजा और 1,091 दोषियों को 20 साल से अधिक की सजा दिलाई गई.

भूमि माफिया पर सख्त कार्रवाई

योगी सरकार ने भूमि माफिया के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की. एंटी भू माफिया टास्क फोर्स के तहत 66,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया. इसके अलावा, एटीएस ने 130 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया, जो राज्य में शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे थे.

कुल मिलाकर स्थिति

उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था और पुलिस की कड़ी कार्रवाई के कारण राज्य में भयमुक्त माहौल पैदा हुआ है. अपराधियों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई ने राज्य को सुरक्षित बनाने में मदद की है और राज्यवासियों को कानून के प्रति विश्वास दिलाया है.

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