चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की फिराक में है अमेरिका, ड्रैगन को हो सकता है भारी नुकसान
हाउस सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन जॉन मूलनार और रैंकिंग मेंबर राजा कृष्णमूर्ति ने इस कदम के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया.
वाशिंगटन डीसी (अमेरिका): अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने चीन में निर्मित ड्रोनों पर प्रतिबंध लगाने की संभावना पर विचार करने के लिए नियम बनाने का पीरियड शुरू किया है. यह कदम अमेरिका और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हाउस सेलेक्ट कमेटी के नेतृत्व में एक द्विदलीय जांच के बाद उठाया गया है.
क्यों उठाया जा रहा ये कदम?
सेलेक्ट कमेटी के अनुसार, ये ड्रोन अमेरिकी सुरक्षा और अमेरिकी नागरिकों की गोपनीयता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं. जांच के जवाब में वाणिज्य विभाग ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और सेवाओं (आईसीटीएस) पर अपने अधिकार के तहत चीन में निर्मित ड्रोनों को प्रतिबंधित करने के लिए कार्रवाई पर विचार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
घोषणा के बाद हाउस सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन जॉन मूलनार (आर-एमआई) और रैंकिंग मेंबर राजा कृष्णमूर्ति (डी-आईएल) ने इस कदम के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया. बयान में कहा गया, "पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में बने ड्रोन, जिनमें डीजेआई द्वारा बनाए गए ड्रोन भी शामिल हैं, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी अमेरिकियों की गोपनीयता के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं."
ड्रोन के बढ़ते उपयोग को उजागर किया
बयान में कहा गया, "हाल की रिपोर्टों ने संवेदनशील सैन्य स्थलों के पास ड्रोन के बढ़ते उपयोग को उजागर किया है, जिससे जासूसी और सुरक्षा उल्लंघनों के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं." बयान में पिछली विधायी कार्रवाइयों पर भी चर्चा की गई है, जिसमें काउंटरिंग सीसीपी ड्रोन एक्ट भी शामिल है, जिसे इस साल की शुरुआत में नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट (एनडीएए) में शामिल किया गया था. यह अधिनियम चीनी ड्रोन द्वारा उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों का मुकाबला करने का प्रयास करता है, जो इस बात का संकेत देता है कि अमेरिकी सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से संबोधित कर रही है. चीन द्वारा निर्मित ड्रोन से उत्पन्न संभावित खतरों के प्रति चेतावनी देने वाली रिपोर्ट के बीच, अमेरिकी कांग्रेस और बाइडेन प्रशासन दोनों ने ड्रोन मुद्दे की गंभीरता को स्वीकार किया है, और इन मोर्चों पर त्वरित कार्रवाई से राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ अमेरिकी हवाई क्षेत्र में विदेशी विरोधियों के खिलाफ सतर्कता का कड़ा संदेश जाने की उम्मीद भी जताई है.
ये भी पढ़ेंः अतुल सुभाष सुसाइड केस: बेंगलुरु कोर्ट ने पत्नी निकिता, उसकी मां और भाई को जमानत दी
वाशिंगटन डीसी (अमेरिका): अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने चीन में निर्मित ड्रोनों पर प्रतिबंध लगाने की संभावना पर विचार करने के लिए नियम बनाने का पीरियड शुरू किया है. यह कदम अमेरिका और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हाउस सेलेक्ट कमेटी के नेतृत्व में एक द्विदलीय जांच के बाद उठाया गया है.
क्यों उठाया जा रहा ये कदम?
सेलेक्ट कमेटी के अनुसार, ये ड्रोन अमेरिकी सुरक्षा और अमेरिकी नागरिकों की गोपनीयता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं. जांच के जवाब में वाणिज्य विभाग ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और सेवाओं (आईसीटीएस) पर अपने अधिकार के तहत चीन में निर्मित ड्रोनों को प्रतिबंधित करने के लिए कार्रवाई पर विचार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
घोषणा के बाद हाउस सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन जॉन मूलनार (आर-एमआई) और रैंकिंग मेंबर राजा कृष्णमूर्ति (डी-आईएल) ने इस कदम के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया. बयान में कहा गया, "पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में बने ड्रोन, जिनमें डीजेआई द्वारा बनाए गए ड्रोन भी शामिल हैं, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी अमेरिकियों की गोपनीयता के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं."
ड्रोन के बढ़ते उपयोग को उजागर किया
बयान में कहा गया, "हाल की रिपोर्टों ने संवेदनशील सैन्य स्थलों के पास ड्रोन के बढ़ते उपयोग को उजागर किया है, जिससे जासूसी और सुरक्षा उल्लंघनों के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं." बयान में पिछली विधायी कार्रवाइयों पर भी चर्चा की गई है, जिसमें काउंटरिंग सीसीपी ड्रोन एक्ट भी शामिल है, जिसे इस साल की शुरुआत में नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट (एनडीएए) में शामिल किया गया था. यह अधिनियम चीनी ड्रोन द्वारा उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों का मुकाबला करने का प्रयास करता है, जो इस बात का संकेत देता है कि अमेरिकी सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से संबोधित कर रही है. चीन द्वारा निर्मित ड्रोन से उत्पन्न संभावित खतरों के प्रति चेतावनी देने वाली रिपोर्ट के बीच, अमेरिकी कांग्रेस और बाइडेन प्रशासन दोनों ने ड्रोन मुद्दे की गंभीरता को स्वीकार किया है, और इन मोर्चों पर त्वरित कार्रवाई से राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ अमेरिकी हवाई क्षेत्र में विदेशी विरोधियों के खिलाफ सतर्कता का कड़ा संदेश जाने की उम्मीद भी जताई है.
ये भी पढ़ेंः अतुल सुभाष सुसाइड केस: बेंगलुरु कोर्ट ने पत्नी निकिता, उसकी मां और भाई को जमानत दी