'जब तक BJP सत्ता में है किसी का आरक्षण नहीं छिनेगा', शाह बोले- संविधान को लेकर अफवाह फैला रहे राहुल
Amit Shah on Rahul Gandhi : केंद्रीय गृहमंत्री ने दोहराया कि जब तक BJP के नेतृत्व वाला NDA सत्ता में है, तब तक SC, ST और OBC का आरक्षण या कोटा पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा.
Date: 28-04-24 14:53
अहमदाबाद : केंद्रीय गृहमंत्री ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनके इस आरोप को लेकर तीखा हमला बोला कि भाजपा तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर पिछड़े वर्गों को आरक्षण वापस लेना चाहती है. कहा कि वे केवल लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.
शाह ने कहा कि अगर भाजपा पिछड़े वर्गों को आरक्षण वापस लेने की दिशा में काम कर रही होती तो अब तक वह ऐसा कर चुकी होती.
रविवार को केंद्रीय गृहमंत्री ने दोहराया कि जब तक भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए सत्ता में है, तब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण या कोटा पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा.
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शाह बोले- राहुल हमारे खिलाफ फैला रहे हैं अफवाह
शाह ने कहा, "राहुल गांधी हमारे खिलाफ अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. भाजपा इस देश की सत्ता पर 10 साल से काबिज है और दो बार पूर्ण बहुमत के साथ चुनी गई है. अगर हम वास्तव में इस इरादे या प्रेरणा के साथ काम कर रहे होते कि देश में आरक्षण ख़त्म करो, अब तक हो गया होता, कोई भी आरक्षण वापस लेने की हिम्मत नहीं कर सकता.''
कांग्रेस पर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आवंटित कोटा को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, "कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की. क्या लोगों को नहीं पता कि यह किसके कोटे से है, उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को अलग रखा? तेलंगाना में सत्ता में आने के बाद इसी तरह की चाल में, उन्होंने मुसलमानों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की, कांग्रेस हमेशा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के खिलाफ खड़ी रही है और कभी भी इसके लिए कोई वास्तविक इरादा नहीं दिखाया है और न ही कभी आदिवासी समुदायों को न्याय दिलाने का इरादा दिखाया."
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, "यहां तक कि आज जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी, एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों को आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा रहा है. यह पीएम मोदी ही थे जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को देश देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति बनाकर हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को न्याय दिलाने का काम किया.''
राहुल ने बीजेपी पर संविधान बदलने के इरादे का लगाया था आरोप
इससे पहले, शुक्रवार को राहुल ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी देश के संविधान को बदलना चाहते हैं और पिछड़े समुदायों, आदिवासियों और दलितों के आरक्षण और अन्य अधिकारों को छीनना चाहते हैं.
राहुल ने कर्नाटक के बीजापुर में एक रैली में कहा, "देश को आजादी मिलने और संविधान अपनाने से पहले, राजा और महाराजा हम पर प्रभुत्व रखते थे. हालांकि, अब हमारा संविधान पिछड़े समुदायों, आदिवासियों और दलितों के लिए कुछ अधिकारों और आरक्षण की गारंटी देता है."
उन्होंने कहा, "नरेंद्र मोदी संविधान को तोड़ना और नष्ट करना चाहते हैं जैसा कि हम जानते हैं. उनके सांसदों ने खुले तौर पर कहा कि अगर वे केंद्र में नया कार्यकाल पाते हैं, तो वे संविधान को बदल देंगे. कांग्रेस और हमारे इंडिया गठबंधन साथी संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं."
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अहमदाबाद : केंद्रीय गृहमंत्री ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनके इस आरोप को लेकर तीखा हमला बोला कि भाजपा तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर पिछड़े वर्गों को आरक्षण वापस लेना चाहती है. कहा कि वे केवल लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.
शाह ने कहा कि अगर भाजपा पिछड़े वर्गों को आरक्षण वापस लेने की दिशा में काम कर रही होती तो अब तक वह ऐसा कर चुकी होती.
रविवार को केंद्रीय गृहमंत्री ने दोहराया कि जब तक भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए सत्ता में है, तब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण या कोटा पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा.
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शाह बोले- राहुल हमारे खिलाफ फैला रहे हैं अफवाह
शाह ने कहा, "राहुल गांधी हमारे खिलाफ अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. भाजपा इस देश की सत्ता पर 10 साल से काबिज है और दो बार पूर्ण बहुमत के साथ चुनी गई है. अगर हम वास्तव में इस इरादे या प्रेरणा के साथ काम कर रहे होते कि देश में आरक्षण ख़त्म करो, अब तक हो गया होता, कोई भी आरक्षण वापस लेने की हिम्मत नहीं कर सकता.''
कांग्रेस पर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आवंटित कोटा को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, "कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की. क्या लोगों को नहीं पता कि यह किसके कोटे से है, उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को अलग रखा? तेलंगाना में सत्ता में आने के बाद इसी तरह की चाल में, उन्होंने मुसलमानों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की, कांग्रेस हमेशा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के खिलाफ खड़ी रही है और कभी भी इसके लिए कोई वास्तविक इरादा नहीं दिखाया है और न ही कभी आदिवासी समुदायों को न्याय दिलाने का इरादा दिखाया."
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, "यहां तक कि आज जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी, एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों को आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा रहा है. यह पीएम मोदी ही थे जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को देश देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति बनाकर हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को न्याय दिलाने का काम किया.''
राहुल ने बीजेपी पर संविधान बदलने के इरादे का लगाया था आरोप
इससे पहले, शुक्रवार को राहुल ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी देश के संविधान को बदलना चाहते हैं और पिछड़े समुदायों, आदिवासियों और दलितों के आरक्षण और अन्य अधिकारों को छीनना चाहते हैं.
राहुल ने कर्नाटक के बीजापुर में एक रैली में कहा, "देश को आजादी मिलने और संविधान अपनाने से पहले, राजा और महाराजा हम पर प्रभुत्व रखते थे. हालांकि, अब हमारा संविधान पिछड़े समुदायों, आदिवासियों और दलितों के लिए कुछ अधिकारों और आरक्षण की गारंटी देता है."
उन्होंने कहा, "नरेंद्र मोदी संविधान को तोड़ना और नष्ट करना चाहते हैं जैसा कि हम जानते हैं. उनके सांसदों ने खुले तौर पर कहा कि अगर वे केंद्र में नया कार्यकाल पाते हैं, तो वे संविधान को बदल देंगे. कांग्रेस और हमारे इंडिया गठबंधन साथी संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं."
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